राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई प्रोत्सहन गर्न ल्याएको सहुलियत कार्यक्रमले आगामी असरपछि निरन्तरता नपाउने भएको छ।
बैंकका सञ्चालकहरूसँग बिहीबार भएको छलफलमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। हाल राष्ट्र बैंकले असारसम्म मर्जर प्रक्रियामा जाने र गएका बैंकहरूलाई नौ किसिमका सहुलियत दिएको छ। तोकिएका क्षेत्रमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाका लागि एक वर्षको समयसीमा थपिएको छ।
मर्जर तथा प्राप्तिपछि एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुनेछ। हाल बैंकहरूले निक्षेपको ३ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा यस्तो मौज्दात राख्नुपर्छ। त्यस्तै, एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा पनि १ प्रतिशत बिन्दुले छुट हुनेछ। हाल यस्तो अनुपात १० प्रतिशत छ।
बैंकबाट तोकिएको प्रति संस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिएको छ। यस्ता संस्थाको सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तिमा ६ महिना व्यतित नभई यस बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त अन्य संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था लागु नहुने भएको छ।
बैंकहरूले कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइएको छ। एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा एक वर्षको समय दिएर सीमामा ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै, एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किलोमिटर भित्रका शाखा कार्यालयहरू मध्ये कुनै एक शाखा कायम राखेर अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न यस बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था छ।
वाणिज्य बैकको ०.१० प्रतिशत वा सोभन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयरधनीहरूले यस्तो सेयर बिक्री गर्दा ‘फिट एण्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने व्यवस्था छ। त्यस्तै, समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्ति गरेमा पनि यस्ता सुविधा दिइने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर-प्राप्तिपछि संस्थापक र सर्वसाधारण सेयर धारण गर्ने सेयरधनीले रोजेको एक समूहबाट मात्र सञ्चालकमा उम्मेदवारी दिन पाइने व्यवस्था छ।
प्रदेशस्तरमा सञ्चालित विकास बैंक एक आपसमा गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियामा संलग्न भएर एकीकृत कारोबार संचालन गरेमा कार्यक्षेत्र भित्र पायक पर्ने स्थानमा कर्पोरेट कार्यालय स्थापना गर्न र प्रदेश राजधानी तथा काठमाडौंमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न स्वीकृति दिने गरिएको छ।
