ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता नगराइ गैर कानुनीरूपमा ई-सेवामार्फत् हवाई टिकट काट्ने काम भएको भन्दै ५ नं प्रदेश सरकारले तत्काल त्यसलाई रोक्न सूचना जारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले ई-सेवामार्फत् हवाई टिकट काटेमा तत्काल रु २० हजार नगद जरिवानासहित कारबाही गरिनेसमेत चेतावनी दिएको छ।
प्रदेश नं ५ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातवरण मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी नखोली सोसम्बन्धी कार्य गरेमा वा गर्न खोजेमा प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार त्यस्तो एजेन्सी तत्काल बन्द गरी रु २० हजार नगद जरिवानासमेत गर्ने बताएको छ।
मन्त्रालयले ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको दर्ता र नियमन गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश नं ५ पर्यटन ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ अनुसार कारबाही गर्ने बताएको हो।
मन्त्रालयले कसैले उक्त सूचनालाई नमानी अटेर गरी ई-सेवामार्फत् ट्राभल एजेन्सीले गर्ने हवाई टिकेटिङको काम गरेको पाइएमा सख्त कारबाही गर्नेसमेत बताएको छ। मन्त्रालयले ई-सेवामार्फत् टिकेटिङ गर्ने कार्यमा विमान सेवा कम्पनीले पनि सहयोग गरेकाले अब उप्रान्त ई-सेवामार्फत् हवाई टिकट काट्ने कार्यमा सहभागी नहुन विमानसेवा कम्पनीलाई समेत आग्रह गरेको छ।
केही महीनायता ई-सेवाको नाममा अवैधरूपमा ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको काम भइरहेको भन्दै ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीको संस्था नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्सले सरकार र स्थानीय प्रशासनको बारम्बार ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
नेपाल एसोसियसन अफ टुर एण्ड ट्राभल्स प्रदेश ५ का अध्यक्ष सागर अधिकारीले सरकारले काम गरेर खाने व्यवसायीको पक्षमा निर्देशन जारी गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।
उनले भने, ‘सरकारी निर्णयले हामी व्यवसायीलाई राहत मिलेको छ।’
पर्यटन ऐनअनुसार ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सी दर्ता गर्दा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा कम्पनीका रूपमा दर्ता गर्नुपर्ने त्यसका लागि न्यूनतम रु २५ लाख जारी पूँजी राख्नुपर्ने प्रावधान छ।
यसैगरी, पर्यटन कार्यालयमा रु पाँच लाख बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्दछ र रु २५ हजार दर्ता शुल्क लाग्ने गर्दछ। त्यसपछि घरेलु, पर्यटन, आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा समेत दर्ता गर्ने प्रावधान रहेको छ।
