चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयले १ सय ३० औद्योगिक ग्राम बनाउने योजना बनाएको छ। योजनाअनुरूप मन्त्रालयले मंगलबार सूचना जारीगर्दै ‘औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ अनुसारका मापदण्ड पुरा गरी प्रस्ताव तयार पारेर मन्त्रालयमा पेश गर्न आह्वान गरेको छ।
प्रत्येक स्थानीय तहमा एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार गत आव २०७६/०७७ मा ४५ वटा स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम घोषणा भई निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सहभागितामा औद्योगिक ग्राम बन्नेछ। त्यसको लागि केन्द्र सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई ९२ लाखसम्म बजेट दिने छ।
उक्त रकम स्थानीय तहले औद्योगिक ग्रामको डिपिआरपछि भौतिक पूर्वाधार बनाउन खर्च गर्नेछन्। डिपिआर भने स्थानीय तह आफैंले बनाउन पर्नेछ।
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा समेटी स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीपको प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो।
औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि हिमाली तथा दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा ३०, पहाडी क्षेत्रमा ४० रोपनी र तराई क्षेत्रमा ७ बिगाहा जमिन हुनुपर्ने छ।
मानव बस्तीको २ सय मिटरभन्दा पर औद्योगिक ग्राम हुनुपर्ने, उद्योग स्थापनाको लागि प्लट कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशत हुनुपर्ने, औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ।
कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाउनु पर्नेछ।
औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।
उद्योग ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलकलगायत स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योगहरू रहने छन्।
प्रत्येक गाउँपालिकाका प्रतिनिधिलाई सम्झौता पत्रसहित ९२ लाख बराबरको चेक हस्तान्तरण गरेको हो।
