सरकारले राजस्व बोर्डको अध्यक्षमा पूर्व सचिव महेश दाहाललाई नियुक्त गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयले राजस्व सम्बन्धिका विवाद समाधान तथा नीतिगत सुझाव दिनका लागि गठन गर्ने स्थायी संयन्त्रको सदस्यमा निर्मलहरी अधिकारी नियुक्त भएका छन्।
अधिकारी यसअघि अर्थमन्त्रालयको सहसचिवबाट अवकास पाएका थिए।
यसअघि सरकारले कर फर्स्यौट आयोग सम्बन्धिको कानून खारेज गरेको थियो। आयोग गठन गरी अन्यापूर्ण तरीकाले कर छुटका फैसला हुने भएपछि झनै विवाद बढ्ने भन्दै अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले उक्त ऐन नै खारेज गराएका थिए।
उक्त ऐन खारेज गरेर राजस्व सम्बन्धिका प्रशासकीय समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय स्थायी संयन्त्रका रुपमा बोर्ड बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको थियो।
बोर्डले राजस्वका विववादको प्रशासकीय समाधानमात्र होइन सरकारलाई नीतिगत सुझावहरु पनि दिने छ। यसले राजस्व नीतिमा गर्नुपर्ने सुधार पनि गर्ने छ। यद्पी सरकारले वर्षेनी गठन गर्ने राजस्व परामर्श समिति गठन हुने नहुने बारेमा अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।
