खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले क्याबिनेटमा खानेपानी बक्यौता तिर्ने कुरा उठाएपछि सचिव बैठकमा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले सबै निकायका सचिवहरुलाई बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन्।
क्याबिनेटमा मन्त्री शाहीले कुनै पनि सरकारी निकायले केयुकेएलको खानेपानी महसुल नतिरेकाले पत्राचार गरिएको बताएपछि सबै मन्त्रीले चासो देखाएका थिए।
क्याबिनेटमा खानेपानी बक्यौताको प्रसंग आएपछि त्यस लगत्तै बसेको सचिव बैठकमा मुख्य सचिव सुवेदीले सबै निकायका सचिवलाई खानेपानी बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
सचिव बैठकमा मुख्य सचिव सुवेदीले सबै मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयहरुलाई एक साताभित्र खानेपानीको विल तिरिसक्न निर्देशन दिँदै महसुल तिरे नतिरेको अनुगमन गर्न र त्यसको सूचना सार्वजनिक गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको अनुगमन महाशाखालाई पनि निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्री शाहीले केयुकेएललाई बिल लिएर सम्बन्धित निकायमा जान निर्देशन दिएका छन् । खानेपानी मन्त्रालयले सरकारी निकायहरुलाई बैशाख मसान्त भित्र खानेपानी बक्यौता तिर्न पत्राचार गरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले सरकारी निकायहरूबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम ४२ करोड ३१ लाख १९ हजार ४ सय १५ रुपैयाँ रहेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालय , प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय , रक्षा मन्त्रालय ,स्थानीय विकास मन्त्रालय , भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय , ऊर्जा मन्त्रालय , अदालत लगायतका निकायलाई बक्यौता रकम बुझाउन भन्दै पत्र काटिएको छ । ती निकायहरुलाई बैशाख मसान्त भित्र खानेपानीको बक्यौता रकम तिर्न भनिएको छ ।
