नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनीबाट २ करोड थान एलइडी (लाइट इमिटिङ डिओड) बल्ब किन्ने निर्णय विवादमा परेको छ।
यो निर्णयका आलोचकहरूले भ्रष्टाचार गर्ने नियतले बिना प्रतिस्पर्धा बल्ब किन्ने निर्णय गरिएको दाबी गरेका छन्। एलइडी बल्ब खरिदका विषयमा गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा ‘नियोजित रूपमै आफ्नो चरित्र हत्या गर्ने’ प्रयास भएको भन्दै प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङ भक्कानिए। उनले भने, ‘एलइडी बल्ब खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर भए देशै छोड्न तयार छु।'
हेर्नुहोस् भिडियोमा-
https://www.youtube.com/watch?v=h9TDFBRvEsU
एलइडी बल्ब खरिद विवाद के हो? यसमा जोडिएका बिभिन्न आयाम के हुन्? प्राधिकरण र यसका आलोचकहरुले भनेका कति कुरा जायज छन्, कति छैनन्? हामी यिनै विषय यो बिश्लेषणमा समेट्ने छौं।
यसका आलोचकहरूले उठाएका तीन मुख्य विषय हुन्— प्रक्रिया मिचेर खरिद गर्न लागियो, भारतमा सस्तोमा पाइने बल्ब कमिशन खाने नियतले महंगोमा किनियो, प्राधिकरणले आफैं टेण्डर गरेर खरिद गरेको भए सस्तोमा बल्ब किन्न सक्थ्यो।
प्राधिकरणलाई बल्ब खरिद गर्न ऋण दिने प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद्मा जाँदा मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले प्रक्रिया नमिलेको भन्दै असहमति जनाएका थिए। प्राधिकरणले आफैं किन्न सक्ने बल्बबारे सरकारले निर्णय गर्न उपयुक्त नहुने उनको राय थियो। मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्थाकै कारण बल्ब खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदमा लगिएको कतिले आशंका गरेका छन्।
ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले खरिद ऐनको धारा ४१ को २ (घ) अनुसार नेपाल सरकारले अर्को सरकारसँग सोझै सामान खरिद गर्न सक्ने व्यवस्थाअनुसार बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढेको बताए। भारतको ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको इइएसएल, विदेश मन्त्रालय र भारतीय दूतावास हुँदै यो प्रस्ताव नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय भएर प्राधिकरणसम्म पुगेको हो।
प्राधिकरण प्रमुख घिसिङले भने, ‘एमओयूमै मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति गरेपछि मात्र खरिद सम्झौता हुने उल्लेख छ। त्यैसैले मन्त्रिपरिषदमा किन लगियो, प्राधिकरणले आफैं किन खरिद गरेन भन्ने प्रश्ननै गलत छ।’
लिड बल्ब खरिदमा सबैभन्दा प्रमुखता साथ उठेको विषय यसको मूल्य हो। भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्रम ‘उजाला स्किम’ अन्तर्गतको इनर्जी इफिसेन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) ले भारतीय उपभोक्तालाई लिड बल्ब ६५ रुपैयाँ भारूमा बेचिरहेको छ। सन् २०१५को मे महिनामा भारतमा यो कार्यक्रम लागू भएदेखि यता २३ करोड बल्ब सरकारले बेचिसकेको छ।
नेपाललाई पनि सोही मूल्यमा बेच्न लागिएको हो।
भारतीय अखबार ‘इकोनोमिक टाइम्स’ का अनुसार इइएसएलले सन् २०१७ मा टेण्डर गर्दा ९ वाटको लिड बल्ब प्रतिगोटा भारू ३८ मा बेच्न प्रस्ताव परेको थियो। इइएसएलले यो मूल्यमा ५ करोड बल्ब किनेको थियो।
अहिले उठेको मुख्य प्रश्न, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफैं टेण्डर गरेको भए यति सस्तोमै बल्ब खरिद गर्न सक्थ्यो, किन त्यसो गरिएन भन्ने हो?
‘जहाँसम्म ३८ रुपैयाँमा बल्बको टेन्डर भएको कुरा छ त्यसमा कर, सर्भिसिङ चार्ज लगायतका कुरा जोडिएको हुँदैन’, प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङले भने, ‘त्यो पनि एक लटमा आएको कुरा हो। सधैँ त्यही रेटमा आउँदैन। भारत सरकारले जतिमा किनेको भए पनि उसले आफ्ना जनतालाई ६५ भारूमा नै बेच्छ, हामीलाई पनि त्यतिमै दिन लागेको हो। हामीलाई सस्तोमा दिए भारतमै ग्राहकले विरोध गर्छन्।’
६५ भारूमा हेटौंडासम्मको ढुवानी भाडासमेत जोडिएको छ। घिसिङले ढुवानीका साथै बल्बको बजारीकरण र सफ्टवेयर निर्माणमा पनि भारतीय पक्षले सहयोग गर्ने बताए।
‘हामी आफैंले किन्दा यही गुणस्तरको बत्ती यही मूल्यमा नपाउन सक्छौं,’ घिसिङले भने, ‘गुणस्तर भएन भने प्रणालीमा पनि समस्या हुन्छ, कम खरिद गर्ने भएकाले इइएसएलको जति मूल्यमा हामी पाउँदैनौं।’
प्रविधिमा आधारित सबै सामानको मूल्य बर्सेनी ओरालो लाग्ने क्रममा छ। भारतमै पनि सुरुमा ३१० भारू पर्ने बल्ब अहिले ३८ भारूसम्म टेन्डर भएको छ। तीन वर्षको अवधिमा लिड बल्बको भाउ झन्डै ९० घटेको छ। यो मूल्य अझै घट्ने देखिन्छ।
भारतले अहिलेसम्म ठूलो मात्रामा लिड बल्ब किनिसकेको छ। हामीले किन्ने २ करोड थान बल्ब त्यही मूल्यमा कम्पनीले नदिन सक्छ। ठूलो परिमाण खरिद गर्दा भारतले जसरी उत्पादक कम्पनीसँग डिल गर्न सक्छ सानो परिमाण खरिद गर्ने हामीले गर्न सक्दैनौं। त्यसैले, नेपाली बजारमा लिड बल्बको मूल्य ३५० रुपैयाँभन्दा माथि रहेकाले ६५ भारू हाम्रा लागि महंगो होइन भन्ने प्राधिकरणको तर्क छ।
प्राधिकरण आफैंले टेण्डर गरेको भए ३८ रूपैयाँ वा त्यो भन्दा सस्तोमा किन्न पाउथ्यो वा पाउन्नथ्यो त्यो यकिनका साथ भन्न सकिन्न। त्यो पनि ढुवानी खर्च जोडेर भारु ३८ मा पाउने सम्भावना कसरी रहन्छ?
लिड बल्बको मूल्य निरन्तर घट्दै आएकोले प्राधिकरणले टेण्डर गर्ने बेलामा सस्तोमा पनि पाइन सक्थ्यो। तर भारतले जुन परिमाणमा किन्छ, उसको बार्गेनिङ गर्ने क्षमता धेरै हुन्छ। हामीले थोरै परिमाणमा किन्दा त्यति नै रकममा पाइन्थ्यो भन्ने कसैले दावी गर्ने आधार भने छैन।
जहाँसम्म हामीले यही गुणस्तरको बल्ब नपाउन सक्थ्यौं भन्ने प्राधिकरणको तर्क छ, त्यो जायज छैन। गुणस्तर नै तोकेर प्राधिकरणले टेण्डर गरेको भए, आपूर्ति गर्ने कम्पनी त्यही गुणस्तरको बल्ब दिन बाध्य हुन्थ्यो। फेरि पनि प्रश्न, यही मूल्यमा, यो गुणस्तरको बल्ब पाइन्थ्यो वा पाइन्नथियो भन्ने हो।
भारतबाटै बल्ब किन्नुपर्ने कारणबारे प्राधिकरणको अर्को तर्क छ – टेन्डर प्रक्रियामा गएको भए लामो समय लाग्छ र आउँदो हिउँदमा हामी बल्ब जोड्न सक्दैनौं। मंसिरपछि सुख्खा सिजन सुरु हुन्छ।
टेण्डर प्रक्रिया फटाफट अघि बढाइयो भने बल्ब खरिद गर्न एक वर्ष लाग्छ नै भन्ने छैन।
सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार टेन्डर आह्वान गर्दा बढीमा ३ महिना र कम्तिमा १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सकिन्छ। नेपाल वायुसेवा निगमले केही समयअघि एयरवस भाडामा लिन १५ दिनको समय दिएर टेन्डर आह्वान गरको थियो।
टेन्डरको समय सकिएको १५ दिनभित्र अवार्ड गरेर सामान ल्याइपुर्याउने मितिको टुंगो लगाउन सकिन्छ। प्राधिकरणले ६ महिनाभित्र बल्ब दिन सक्ने कम्पनी मात्र योग्य हुन्छन् भनेर सर्त राखेको भए हिउँदअघि बल्ब किन्नै सकिन्न थियो भन्ने होइन।
तर यस्तो टेण्डर प्रकृया अघि बढाएको भए टेण्डर नपाउनेले अदालतमा भाँजो हालेर प्रकृया लम्ब्याउने सक्थे भन्ने तर्कमा बिगतलाई हेर्दा प्रशस्त आधार भने छन्।
आउँदो हिउँदसम्म प्राधिकरणले करिब १४ सय मेगावाट बिजुली माग हुने अनुमान गरेको छ। यो वर्ष हिउँदमा पनि करिब १३ सय मेगावाट बिजुली माग थियो। मंसिरभित्र प्राधिकरणको कुलेखानी तेस्रो र चमेलियासहित निजी क्षेत्रबाट डेढ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदैछ। सुख्खा याममा यो करिब आधा मात्र हुन्छ।
प्राधिकरणले भने जस्तो लिड बल्ब जडान गर्दा आउँदो हिउँदमा पिक आवरमा करिब २ सय मेगावाट बिजुली बचत हुन्छ कि हुन्न अर्को प्रश्न हो।
‘साँझ बिजुलीको माग धेरै हुनुको कारण लाइट नै हो, अहिले धेरै इन्डिसियन्ट र सिएफएल बल्ब छन्, तिनले धेरै बिजुली खपत गर्छन्,’ प्राधिकरण प्रमुख घिसिङ भन्छन्, ‘त्यही भएर लिड बल्ब ल्याउन लागेका हौं।’
प्राधिकरणमै कार्यरत एक इलेक्ट्रिक इन्जिनियरका अनुसार लिड बल्ब जोड्दैमा २ सय मेगावाट बिजुली बचत हुने तर्क आफैंमा पूर्ण होइन। ‘तपाईं कस्तो बल्ब बिस्थापित गरेर कति मात्रामा एलइडी बल्ब जोड्नु हुन्छ भन्नेले कति बिजुली बचत हुन्छ भन्ने निकाल्छ,’ उनले भने, ‘अहिले नै दुई सय मेगावाट बचत हुन्छ भन्नु वैज्ञानिक हुँदैन। सबै दुई करोड बल्ब आउँदो हिउँदमा जडान गर्न सकिन्न होला नि।’
यसमा उठेको अर्को प्रश्न, प्राधिकरणले यत्ति धेरै बल्ब कसरी बेच्छ भन्ने हो। चीनले अनुदानमा दिएको इन्डक्सन चुल्होको उदाहरण दिँदै उनीहरुले प्राधिकरणले बल्ब बेच्दा यस्तै हालत हुने शंका गरेका छन्।
निर्देशक घिसिङले इइएसएल कम्पनीले बल्बको बजारीकरणमा सहयोग गर्ने र व्यवस्थित वितरणका लागि सफ्टवेयर पनि बनाइदिने बताउँछन्। यसअघि इइएसएलले नेपाली ग्राहकलाई पनि आफैं बल्ब वितरण गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तर बल्बको तीन वर्षको वारेन्टी र हेटौंडासम्मको ढुवानी बेहोरिदिए प्राधिकरणले वितरण गर्ने गरी एमओयूमा हस्ताक्षर भएको छ।
प्राधिकरणले आफ्ना वितरण केन्द्रबाट बल्ब बेच्ने जनाएको छ। यसको टुंगो भने अझै लागिसकेको छैन। ‘बिलसँगै पनि पठाउने कि भन्नेछ,’ घिसिङले भने, ‘एक ग्राहकलाई १० वटासम्म बल्ब दिने गरी तयारी गरिरहेका छौं।’
त्यसो भए लिड बल्ब जोड्न सकिएन भने आउँदो हिउँदमा लोडसेडिङ हुन्छ त?
निर्देशक घिसिङ भन्छन्– हामीले अहिले उद्योगको बत्ती काटेर घरायसी प्रयोगका लागि दिएका हौं। यो हिउँदमा पनि उद्योगमा चार घन्टा लोडसेडिङ थियो। अर्को वर्ष कहीँ पनि लोडसेडिङ नगर्ने योजना छ। यदि बल्ब ल्याउन सकेनौं र यसलाई अभियान बनाएनौं भने त्यो योजनामा अप्ठेरो हुन्छ। त्यतिबेला लोडसेडिङ हुँदैन भनी ढुक्क हुने अाधार छैन।
