नेपालले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर)मा सहभागिता जनाउने समझदारीपत्रमा अहिले केहीबेरमा हस्ताक्षर गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले सोमबार गरेको निर्णयअनुसार शुक्रबार बिहान परराष्ट्र मन्त्रालयमा हस्ताक्षर हुँदै छ ।
लामो समयको मिहिनेतपछि चीनसँग ओबिओआरमा सहभागी हुनेसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु)मा हस्ताक्षर हुँने भएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रसचिव शंकरदास बैरागी र चीनका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत यु होङले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम छ।
परराष्ट्र सचिव बैरागी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै थाइल्याण्ड र श्रीलंका जान लागेका कारण विमानस्थल पुग्नुअघि हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरिएको हो। चीनमै परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हस्ताक्षर गर्ने भनिए पनि समय कम भएकाले सचिव स्तरबाट गराइएको अधिकारीहरुले जनाएका छन्।
चीनका तर्फबाट भने परराष्ट्र सचिवको अख्तियारी राजदूत युलाई दिइएको छ ।
समझदारीपछि चीनसँग कनेक्टिभिटी, लगानी, क्षमता अभिवृद्धि, मुद्रा उपयोग, व्यापार तथा पारबहनलगायतका विषयमा सहकार्यको बाटो खुल्ने नेपालले अपेक्षा गरेको छ।
नेपालले चीनसँग ओबिओआर अवधारणामा सहभागी हुने सैद्धान्तिक प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा सन् २०१४ डिसेम्बरमा हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको औपचारिक चीन भ्रमणका क्रममा ओबिओआरमा हस्ताक्षर गर्ने सहमति भएको थियो ।
ओबिओआर मञ्चको बेइजिङमा आयोजना हुने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हुन उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा नेतृत्वमा तीन मन्त्रीसहितको प्रतिनिधिमण्डल शुक्रबारै चीन जाँदै छ । प्रतिनिधिमण्डलमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखक र सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्की सहभागी हुनेछन्। सम्मेलन आइतबार र सोमबार सञ्चालन हुने तय भएको छ ।
चीनले आफ्नो ब्यापार/बजार विस्तारका साथै छिमेकका मुलुकहरुलाई समेत फाइदा पुग्नसक्ने बताउदैं आएको ओबर परियोजना सन २०१३ मा अघि बढाएको हो । चीनले ऐतिहासिक रेशममार्ग पहिचान गर्दै अघि बढी पश्चिमा विकास मोडललाई धक्का दिन खोजे पनि यसमा उसले निकट छिमेकीको नै साथ पाएको थिएन । त्यसका लागि उसले कुटनीतिक, बौद्धिक र राजनीतिक ‘लविङ’ गरेको थियो ।
चीनले पश्चिमी भागबाट मध्य एसिया हुदै युरोप, मध्यपूर्व, दक्षिण एसियासम्मै रेलमार्गले जोड्ने परिकल्पना यो परियोजनामा गरिएको छ । त्यसैले नेपाललाई कहाँ जोड्ने, नेपालको कुन–कुन स्थानको बन्दरगाह पाउने जस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेकाले त्यसमा विषयगत सम्झौता हुँदै जाने अधिकारीले बताए ।
बाटो, बन्दरगाह, विद्युत, रेलमार्ग तथा विमानस्थलमा व्यापक लगानी गर्ने नीतिमा आधारित यो परियोजनामा चीन निकै निर्धक्कसँग अघि बढेको छ । यसमा ६७ मुलुकले साथ दिइसकेका छन् भने अन्य ४० भन्दा बढिले साथ दिने बचन दिएका छन् । यो संजाललाई चीनको कूटनीतिक चुनौतिको रुपमा नै लिइएको छ ।
