गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३ गते (आइतबार) विश्वासको मत लिने भएका छन्।
प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले आइतबार बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव कार्यसुचीमा राख्न दिएको सुचना शुक्रबार दर्ता भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
मुख्यमन्त्री अधिकारी संविधानको धारा १६८ उपधारा २ बमोजिम दुई वा दुई भन्दा धेरै दलको समर्थनमा नियुक्त भएका थिए। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। अधिकारी चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८ र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’को समर्थनमा एमाले नेता अधिकारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्दा सभामुखलाई समेत गणना गरेको भन्दै कांग्रेस गण्डकीका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत २७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारङ्गा सुवेदीले गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई गणना नगर्दा पनि ३० जना सांसदको समर्थन रहने भन्दै रिट निवेदन खारेज गरिदिएका थिए।
गण्डकी प्रदेश सभामा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादी केन्द्रका सभामुखसहित ८, राप्रपाका २ र दिपक मनाङे गरी ६० जना सदस्य छन्।
सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या अनुसार ३० जनाको पनि बहुमत पुग्ने भन्दै सत्तारुढ दलका सांसदहरूले मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत पाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। विपक्षी कांग्रेसले भने विश्वासको मत पाउन ३१ जना सांसदको समर्थन चाहिने बताउँदै आएका छन्।
