स्थानीय तहको पहिलो चरणको निर्वाचनको मतगणना सकेर दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देश लागिरहँदा सबैको मन चुनावमय भएको छ। पन्ध्र वर्षदेखि स्थानीय तह जनप्रतिनिधि बिहिन भएको वा बीस वर्षदेखि निर्वाचन नभएका कारण आम नेपालीले खेपेका दुःख यति धेरै थिए कि, हामी नेतृत्वले कहिले चुनाव मिति घोषणा गर्ला भनेर मात्रै कुरेका रहेछौं। अथवा यस्तो भन्न सकिन्छ, हामी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी मात्रै भए पनि हुन्छ भन्ने सोचेर नेताको मुख नताकी निर्वाचनमा होमियौं। पहिलो चरणको निर्वाचनको परिणाम आउँदै गर्दा अब स्थानीय तहको काम कारवाही कसरी अगाडी बढ्ने छ भन्ने विषयमा धेरैको चासो बढेको छ।
यो चासोका कारण स्थानीय तहलाई कसरी सक्षम बनाउने भन्ने कुरालाई लिएर १० वर्ष लामो ‘जनयुद्ध’ र हजारौंको बलिदानी, अनि अर्को दश वर्ष संविधानसभामा भएका हजारौं छलफलपछि निकालेका निश्कर्षको आधारमा केही पेजको खाका बनाएको छ संविधानको किताबभित्र। त्योबाहेक स्थानीय तहका बारेमा धेरै कुरा मौखिक छन्। कुरा फेरिरहने नेताहरू भएको देशमा ती मौखिक कुरा कुन मनैदेखि गर्ने भनिएका हुन् र कुन दवाबमा परेर भनिएका हुन् भन्नेमा हामी सबैमा भ्रम छ। त्यसैले पनि अबको राजनीति झन् चाख लाग्दो हुनु स्वाभाविक छ।
नेपालमा संघीयताको बहसको नेतृत्व अहिलेसम्म दुई अतिवादी (हुनैपर्छ र हुनै हुन्न भन्ने) धारले गरिरहेको छन्। ‘हुनै पर्छ’ र ‘हुनै हुन्न’ भन्नेको बीचमा रहेका हामी धेरै छौं, जो स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ त्यही बेला कार्यान्वयनमा आएको भए संविधान सभाले दोश्रो निर्वाचन र अरबौंको बजेट खर्च गर्ने आवश्यकता हुने थिएन भन्नेमा विश्वाश राख्छौं। संघीयतालाई व्यवस्थित रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्ने भन्दा पनि बिभिन्न कारणले हामी लतारिएर मात्रै हिँडेका छौं, स्पस्ट बुझाई र योजनाबिना नै। अहिले उठेका उमेद्वारका अन्तर्वार्ता र भाषणले पनि त्यही कुरालाई पुष्टी गर्छन्। फरक बुझाई छैन भन्ने कुरा निर्वाचनमा उमेद्वार (पहिलो चरणको निर्वाचनमा र दोस्रो चरणमा उठ्ने योजना पनि) बन्नेले प्रस्तुत गरेका घोषणाहरूले देखाउँछन्। संबिधानले प्रदत्त गरेका स्थानीय तहका काम कर्तव्य र अधिकारको विषयलाई केन्द्रमा राख्नु भन्दा यो निर्वाचनमा पनि पुरानै तवरले मैले यस्तो गर्ने छु त्यस्तो गर्ने छु भन्ने आश्वासन नै धेरैले बाँडेको पाइन्छ।
गाउँघरमा एउटा भनाइ छ, ‘सासुले खान दिन्न भन्ने बुहारीलाई भण्डारको चाबी दिनु पर्छ।’ देश संघीय गणतन्त्रमा गएपछि पहिलो पटक भएको संघीय संरचनात्मक स्वरूपको तल्लो तहको यो निर्वाचनले जनप्रतिनिधि र जनता दुवैलाई आफ्नो गाउँको भविष्यप्रतिको आशा र जिम्मेवारी गहन रूपले दिएको छ। अझ भनौं, लामो समयसम्म चलेको शोषणको आरोपबाट बच्न केन्द्रले निर्वाचन गराएर अब स्थानीय तहको तालाचाबी स्थानीय तहलाई नै सुम्पिदिएको छ र सुम्पिँदै छ।
यो निर्वाचनले फेर्ने कुरा
आफ्नो भाग्य र भविष्यको तालाचाबी अब स्थानीय जनाप्रतिनिधीको हातमा पुग्दै छ। यसरी तालाचाबी हातमा लिएपछि केन्द्रबाट शोषण भएको छ, फलानो क्षेत्रलाई काठमाडौंले निरन्तर शोषण गरेर अगाडि बढ्न दिएन, सहयोगको नाममा पर निर्भरता लाद्यो वा कहाँदेखि कहाँसम्म पुग्न कति दिन हिँड्नु पर्छ भनेर हर्क गुरुङले लेखेका साहित्य घोकेर गरिने राजनीतिक भाषा कुराले नेतृत्व स्थापित हुने छैन। ठूला ठूला गफ दिएर अब नेतृत्व स्थापित हुन्न भन्ने कुरा काठमाडौं महानगरपालिकामा ‘सिस्टम’को विषयलाई जोड दिएकी रञ्जु दर्शनाले पाएको मतले देखाउँछ। अब भाषणका विषयवस्तु हुनेछन्, जो अहिलेसम्म कसैले भनेको वा लेखेको छैन। त्यो आफ्नै गाउँठाउँको कुरा हुनेछ जुन अन्य ठाउँको हेरेर सामान्यीकरण गर्न मिल्ने छैन। काम कारवाही आफ्नै स्थानीय अवस्थाको आधारमा हुनेछ, उदाहरणका लागि कीर्तिपुरमा अब नेपाली भाषा नजानेका कारण सरकारी काम नबन्ने समस्या हुने छैन। कीर्तिपुरजस्तो निर्णय अब धेरै ठाउँमा हुने छ। आशा गर्न सकिन्छ, प्राथमिक तहमा पनि स्थानीय भाषा माध्यम भाषा हुनेछ। जसले नेपाली नबुझेर पढाई छोड्ने प्रवृतिलाई घटाउँछ।
संविधानले हरेक तल्लो तहलाई धेरै हदसम्म स्वतन्त्र बनाएको छ। स्थानीय तहमा भएको विवादलाई अब गाउँमा नै व्यवस्थापन गर्ने अधिकार हुने छ। अधिकार मात्र होइन बडो ठूलो जिम्मेवारी हो। त्यो कसरी हुनेछ, कस्तो मानिसद्वारा हुनेछ, कसको हितमा हुने छ भनेर अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। संघीयताको विरोध गर्नेले काम राम्ररी हुनेछैन भन्ने कुरालाई जोड दिँदै आएका छन् भने संघीयता पक्षधरले राम्रो गर्ने छ भन्ने कुरालाई जोड दिएको छ। राम्रो नराम्रो स्थान विशेषमा हुने छ। अब फाइदा, बेफाइदाका कुरा बिर्संदा, उदारीकरण र परनिर्भरताका सिद्धान्तलाई अलि पर राखेर हेर्दा गरिबीको नाममा होस्, भूकम्पपछि भूकम्पको नाममा होस् वा अन्य महिला, दलित, जनजातिको नाममा नेपालका गाउँ गाउँमा राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था पुगेका छन्। स्थानीय तहको सरकार पनि उनीहरूको सहयोग चाहिरहेको छ। तर, स्थानीय तहमा काम गर्ने संस्थाले आफूले सहयोग के विषयमा, कुन समूहलाई र त्यो समूहभित्र पनि कसलाई सहयोग गर्नु पर्ने हो भन्ने बारेमा योजना बनाउँदा अहिले कसैसँग पनि स्थानीय तहको ठ्याक्कै जानकारी नहुने अवस्था छ। कतिपय सामाजिक परिचालक एकै वडाका घरधुरी संख्याको ३–५ वटासम्म फरक लिस्ट आ–आफ्नो डायरीमा बोकेर हिँडेका भेटिन्छन्। कतिपय अवस्थामा नभएको जानकारी आउने र भएको कुराको जानकारी नआउने अवस्थासमेत छ। समुदाय सम्ममा आइपुगेका बिभिन्न सहयोग निरन्तर रूपमा समुदायको कुनै अगुवाले निरन्तर पाउने र भनिएको लक्षित वर्गसम्म नपुग्ने भइरहेको अवस्थामा छ। आफ्नो घोषणा पत्रमा भएको भए पनि नभए भए पनि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीले सर्वप्रथम गर्नुपर्ने कुरा आफ्नो तहको आवश्यकता र उपलब्धताको मापन हो।
यसरी मापन गर्दा आफ्नो तहको हेर्नैपर्ने घर परिवार वा आफ्नो आयले नधानिने घर परिवार, पढ्ने बिद्यार्थी, स्याहार्नु पर्ने तर स्याहार गर्ने सन्तान नभएका बृद्धबृद्धा, अपाङ्ग, गाउँमा गर्न सकिने उद्यमशीलता, बढ्दो वैदेशिक रोजगारी रोक्न गाउँमा नै गर्न सकिने योजनाको आकलन गर्ने र त्यसलाई दस्तावेजिकरण गर्न जरूरी छ। गाउँमा अहिलेसम्म गएको बजेट कि बाटो र कुलो बनाउने कि बिद्यालय र मन्दिर बनाउने काममा खर्च भएको छ। अब योजना बनाउँदा आफ्नो तहमा उठ्ने राजस्वले गाउँको खर्च धान्छ कि धान्दैन भनेर आकलन गर्नु पर्नेछ। त्यस नेतृत्वको आफ्नै क्षमताको आकलन पनि पर्छ। पहिलाका जनप्रतिनिधीलाई ठूला विषयमा चर्का भाषण गर्न जाने पुग्ने अवस्था थियो। तर, अहिले स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने प्रतिनिधीले आफ्नो स्थानीय स्रोतको उपभोग र परिचालन, न्यायिक निकायको नेतृत्वसमेत आफैंले गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। संविधानले अबको न्यायिक प्रक्रिया, बजेट र थुप्रै नीतिनियम स्थानीय तह आफैंले गर्ने परिकल्पना गरेको छ। त्यसैले यो पहिलाको भन्दा फरक हुनेवाला छ। यी काम कारवाहीमा नव निर्वाचित जन प्रतिनिधीले आफूलाई कसरी अगाडि बढाउने छन् त्यसकै आधारमा नेपालमा संघीयता आवश्यक हो कि होइन भन्ने कुरा भाषणबाट होइन व्यवहारबाट पुष्टी हुनेछ।
यसरी हेर्दा निर्वाचित भएर आउने स्थानीय तहको नेतृत्वले संविधान र संघीय शासनको पनि भाग्य र भविष्यको फैसला गर्नेछ अबका केही वर्षमा। यो फैसला संघीयता ‘हुनै पर्ने’, ‘भए पनि हुने नभए पनि हुने’ वा हुनै नहुने के कुरा रहे भन्ने बहसको पनि व्यावहारिक रूपमा नै पुष्टि गर्ने छ।
