सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिका कार्यालयमा रहने कर्मचारीको संख्या र संरचना टुंगो लगाएको छ। मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकले 'स्थानीय तह अन्तरिम व्यवस्थापन कार्यादेश २०७४' मार्फत् कर्मचारी संख्या टुंगो लगाएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार अब गाउँपालिकामा ८ र नयाँ बनेका नगरपालिकामा १० कर्मचारी रहनेछन्। यस्तै वडामा थप ३-३ जना कर्मचारी रहने छन्। विकास निर्माणको काममा संयोजन गर्न प्रत्येक गाँउमा एक जना सिभिल इन्जिनियर र दुईजना सबइन्जिनियर रहने छन्।
पुराना नगरपालिकामा भने पहिलेकै संख्या र संरचनामा कर्मचारी रहने उनले जानकारी दिए।
गाउँपालिकाका कर्मचारीको नेतृत्व कार्यकारी अधिकृतले गर्नेछन्। उक्त कार्यादेश अनुसार उपसचिव अथवा शाखा अधिकृतस्तरको कर्मचारी गाउँपालिकाको कार्यकारी अधिकृत हुन सक्ने छ।
यस्तै प्रशासन सहायकको रूपमा एक जना नायव सुब्बा वा खरिदार रहनेछन् भने एक जना लेखापाल वा सहलेखापाल पनि गाउँपालिकामा रहने व्यवस्था गरिएको छ।
यस्तै प्रत्येक गाउँपालिकामा एक जना कम्युटर अपरेटर र एक जना कार्यालय सहयोगी रहने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता पौडेलले बताए।
नयाँ बनेका नगरपालिकामा एकजना उपसचिव स्तरका कार्यकारी अधिकृत खटाइने छ। यसैगरी डिभिजन इन्जिनियर वा सिभिल इन्जिनियरमध्ये एक जना र दुई जना सब इन्जिनियर रहनेछन्।
नगरपालिकामा कम्युटर अपरेटर वा कम्युटर अधिकृतमध्ये एक जना, लेखा अधिकृत एक जना र प्रशासन हेर्ने एक जना नायव सुब्बा रहनेछन्।
यस्तै दुई जना कार्यालय सहयोगी र एक जना हलुका सवारी चालक पनि नगरपालिका कार्यालयमा रहने व्यवस्था कार्यादेशमा छ।
गाउँपालिका वा नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा तीन-तीन जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको पनि प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।
वडा सचिवका रूपमा एकजना नायव सुब्बा वा खरीदार रहनेछन्। यस्तै एकजना प्रशासन सहायक र एकजना कार्यालय सहयोगी गरी तीन जना कर्मचारी वडामा रहने व्यवस्था गरिएको न्यौपानेले जानकारी दिए।
पुराना नगरपालिकामा भने यसअघिकै दरबन्दी र संरचनाअनुसार कर्मचारी रहने उनले बताए।
यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी लगायत अन्य विभिन्न क्षेत्रका कर्मचारीको संख्या समावेश गरिएको छैन।
अहिलेसम्म सबै क्षेत्रका गरी एउटा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कति संख्यामा कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन। यसअघि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूले एउटा गाउँपालिकमा कम्तिमा ७० जना कर्मचारी चाहिने सुझाव सरकारलाई दिएका थिए।
