चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) अन्तर्गतका कलेजहरुले एमडी भर्नामा गरेको मनपरी र त्यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले साँधेको मौनताप्रति चिकित्सा शिक्षा अध्ययन कार्यदलका संयोजकसहित पूर्व पदाधिकारीले आपत्ति जनाएका छन्।
कार्यदलका संयोजक तथा त्रिविका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमासहित पूर्व पदाधिकारीले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा नियामक निकायको अनुमतिबिना जथाभाबी विद्यार्थी भर्ना लिनेजस्तो अराजक कार्य तत्काल अन्त गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा प्रा.डा.अर्जुन कार्की, प्रा.डा.मदन उपाध्याय, प्रा.डा.रमेशकान्त अधिकारी र प्रा.डा.भगवान कोइरालाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
अराजकता रोक्न चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई संसदबाट शिघ्रातिशीघ्र पारित गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन गर्न अत्यावश्यक रहेको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तमा भनिएको छ, 'ऐन पारित नहुँदासम्म मेडिकल शिक्षाका सबै तहमा सबै खालका भर्ना लिँदा अधिकारप्राप्त सम्बन्धित निकायले तोकिएको शुल्कमा विशुद्ध मेरिटका आधारमा भर्ना लिने व्यवस्था गर्न हामी सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछौं।'
'हामीले नेपालको मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि प्रस्ट मार्गचित्र प्रतिवेदन दिएका थियौं। त्यो प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण अंश भनेको चिकित्सा शिक्षा ऐनअन्तर्गत आयोग गठन हो। अहिले ऐन बन्ने क्रममा रहेकाले संसदबाट छिट्टै पारित होला भन्ने हाम्रो विश्वास छ। तर, सुधारका लागि तत्काल गर्नुपर्ने अनेक कामहरु हामीले सिफारिस गरेका थियौं। तीमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण विद्यार्थी भर्नामा कायम मनोमानी अन्त्य गर्नु हो। जबसम्म नियमअनुसार तोकिएको शुल्कमा भर्ना गर्ने काम हुँदैन तबसम्म कुनै पनि संकायमा योग्य विद्यार्थी प्रवेश गरेर पढ्ने सम्भावना हुँदैन,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यसै सन्दर्भमा आइओएम अन्तर्गतका कति निजी मेडिकल कलेजले मनोमानी रुपमा विद्यार्थी भर्ना लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। आइओएमले ओपनहाउस काउन्सिलिङ गरेर योग्यताक्रमका आधारमा मात्र भर्ना गर्ने भनेर बारम्बार सूचना निकालेको थियो। सर्वोच्च अदालतले समेत मेरिटका आधारमा तोकिएको शुल्कमा मात्र भर्ना गर्न अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ।
नियमनकारी निकायलाई अटेर गर्ने र न्यायालयको फैसलाको समेत अपहेलना हुने यस्तो अराजकता कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने पूर्व पदाधिकारीहरुले औंल्याएका छन्।
