राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नयाँ संरचना गठन भएसँगै गाँउपालिकासम्मलाई पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासो व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रत्योजन गरेको छ ।
प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको वैठकको निर्णय अनुसार बिहिबारदेखि प्राधिकरणले विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण, अन्य भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनर्निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक पुर्नस्थापना सम्बन्धी गुनासोहरु सरल एवं व्यवस्थित तवरबाट व्यवस्थापन गरी सम्बोधन गर्न नयाँ कार्यविधि लागू गरेको हो ।
भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माण सम्वन्धी ऐन, २०७२ को दफा ३१ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्राधिकरणको केन्द्रको अधिकार गाँउपालिका सम्मको तहमा बिकेन्द्रित गरेको हो । यसअघि केन्द्रबाट मात्र हुने गरेको पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो सुनुवाई र सम्वोधन गर्ने अधिकार स्थानीय तह अर्थात गाउँपालिका, नगरपालिका, उप (महानगरपालिका र महानगरपालिकालाई समेत दिइएको छ ।
प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोखरेलले नयाँ कार्यविधि बनेसँगै पुनर्निर्माण सम्बन्धी समस्या लिएर सिहदरवार धाउनुपर्ने जनताको पिडा हटेर जाने विश्वास व्यक्त गरे। ‘असली भूकम्पपीडित नछुटुन् र नक्कलीले सुविधा नपाउन भन्ने मुख्य उद्देश्य र पुनर्निर्माणसम्बन्धी गुनासोलाई आफ्नै जनप्रतिनिधिले सम्वोधन गर्न सकुन् भनेर यो कार्यविधि ल्याएका छौ, आशा छ राज्यको ढुकुटी सही रुपमा सदुपयोग गरि बिना आग्रह/पुर्वाग्रह स्थानीय जनप्रतिनिधिले वास्तविक भूकम्पपीडितलाई राहत हुने गरि काम गर्नेछन्,’ प्राधिकरणका प्रमुख पोखरेलले भने।
स्थानिय तहमा गुनासो व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र नहुँदा अहिलेसम्म दर्ता भएका करिब २ लाख ७ हजार मध्ये १ लाख ८० हजार गुनासो सिंहदरबराबाट सम्बोधन गरिएको थियो ।
हर्ड इन्टरनेशनल नामक एक संस्थाले खटाएका कर्मचारीले गरेको सर्वेक्षणलाई आधार मानेर गुनासो सम्वोधन गर्दा थुप्रै त्रुटी र पुनः गुनासो आएपछि त्यससम्बन्धी समस्या झनै चुनौतीपूर्ण बनेको थियो ।
कार्यविधि अनुसार भूकम्पबाट प्रभावित ३१ जिल्लाका व्यक्तिहरुले प्राधिकरणको पुनर्निर्माण सम्बन्धी काममा चित्त नबुझेमा गुनासो गर्न सक्ने प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भूसालले बताए।
प्रवक्ता भूसालका अनुसार यस्ता गुनासोहरु स्थानीय तहको गाउँपालिका र नगरपालिका तथा वडा कार्यालयहरुमा र प्राधिकरणका जिल्ला एवं केन्द्रीय निकायहरुमा दर्ता गर्न सकिनेछ।
गुनासोहरु गर्दा विद्युतीय माध्यम वा निवेदनमार्फत सम्बन्धित निकायमा दर्ता गर्न सकिनेछ। भूकम्पबाट प्रभावित निजी घरका घरधनीहरुले निजी अवास पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित तोकिएको फाराम भरी गुनासो दर्ता गराउन सक्ने कार्यविधिमा व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी गुनासोकर्ताले निजी अवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी गुनासो दर्ता गर्दा गुनासो फारामसाथ सर्वेक्षण निस्सा, लाभग्राहीको सूचीमा नाम समावेश भएको भए सो सम्बन्धी विवरण, सर्भेक्षण छुटेको तथा अन्य गुनासोको हकमा निवेदन मात्र दिए पुग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । गुनासो दर्ता गर्ने प्रत्येक कार्यालयले प्राप्त गुनासो व्यवस्थापनका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउनु पर्नेछ ।
समितिले गुनासो व्यवस्थापन गरी आफै निर्णय गर्ने र नसकिने भए कारण सहित गुनासो दर्ता भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित गुनासो व्यवस्थापन समितिमा पठाउनु पर्नेछ । कार्यविधि अनुसार गुनासो सुनुवाई तथा व्यवस्थापनका लागि गाँउपालिका वा नगरपालिकाको वडाको वडाध्यक्ष संयोजक रहने गरी वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति र गाँउपालिका /नगरपालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा गाँउपालिका/नगरपालिकास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ।
त्यसमध्ये वडास्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति, गाँउपालिका/नगरपालिका स्तरीय गुनासो व्यवस्थापन समिति र प्राधिकरणले तोकेका केन्द्रिय कार्यकारी समिति सदस्य संयोजकत्वको केन्द्रिय गुनासो व्यवस्थापन समितिका काम कर्तव्र्य र अधिकार समेत कार्यविधिले तोकेको छ।
