कोशी प्रदेश सरकारको विवाद तेस्रो पटक अदालतको बाटोतिर सोझिएको छ।
यसअघि दुई पटक अदालत पुगेर टुंगिएको प्रदेशको सत्ता विवाद फेरि एकपटक अदालत नपुगी निरूपण नहुने स्थितिमा पुगेको हो।
यसपटक न्यायालयको ढोका ढकढक्याउँदै सत्ता पक्ष पहिले अदालत पुग्छ कि विपक्ष भन्ने विषयको छिनोफानो चाहिँ भोलि (बुधबार) पछि विकसित हुने परिस्थितिमा निर्भर हुने देखिन्छ।
सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूको साथ गुमाएर अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्रीलाई पदमा बसिरहने छुट नभएको नेकपा (एमाले) र नेकपा माओवादी केन्द्रको दाबी छ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने आफू संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कारण बहुमत र अल्पमतले अर्थ नराख्ने जिकिर गरिरहेका थिए।
यद्यपि, पछिल्लो समय मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो त्यो अडान छाडेका छन्। तर, समर्थन फिर्ताको प्रक्रिया नयाँ ढंगले थाल्नुपर्ने बताउन थालेका छन्।
सत्ता र प्रतिपक्षको यो दाबी र आरोप प्रत्यारोप शृंखला चलिरहेकै बेला मंगलबार (आज) देखि कोशीको विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछ।
मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमाले र माओवादीले दिएको समर्थन फिर्ता गरेको आज (मंगलबार) राति १२ बजे ३० दिन पूरा हुँदैछ।
गएको चैत २६ मा एमाले र माओवादी केन्द्रका ५२ जना सांसदहरुले हस्ताक्षर गरेर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी प्रदेश प्रमुख र सभामुखलाई दिएका थिए।
त्यसयता ३० दिनको गणना गरिरहेका एमाले र माओवादी दुवै दलको दाबी छ ‘आज राति १२ बजेपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको वैधता सकिन्छ। प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ हुन्छ।’
विपक्षी दलहरूले यस्तो दाबी गरिरहँदा सरकार भने नयाँ सरकार गठनको कुनै सम्भावना नरहेको जिकिर गरिरहेको छ। केही दिन अघि मात्रै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङलाई आफ्नो लिखित धारणा बुझाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीले कोशीमा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना संविधानतः कतै नभएको बताइसकेका छन्।
‘सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको हो, यो सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता व्यक्तिले गर्नुपर्छ दलले होइन,’ सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिलामन्त्री शमशेर राईले भने, ‘अहिले दलले फिर्ता लिएको घोषणा प्रक्रिया अनुसार छैन। उहाँहरू प्रक्रियासम्मत रूपमा आएपछि मात्रै विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने सरकार टुंगोमा पुग्नेछ।’
प्रवक्ता राईका अनुसार सरकारलाई समर्थन गरेका एमाले र माओवादीका सांसदहरूले सशरीर आफै प्रदेश प्रमुखकोमा उपस्थित भएर समर्थन फिर्ता लिएको जानकारी गराउनुपर्छ।
‘हो, त्यसो गरेको ३० दिनभित्र चाहिँ विश्वासको मत लिने बाध्यता सरकारलाई हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा कुनै बाध्यता थिएन। त्यसैले हामीले विश्वासको मत लिएनौं। राजीनामा पनि दिँदैनौं,’ राईले भने।
एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भने व्यक्ति र दल दुवैले समर्थन फिर्ता लिएको बताउँछन्।
‘हामीले दलबाट पनि र व्यक्तिगत तवरमा पनि समर्थन फिर्ता लिएका छौं। सोही अनुसार आज रातिबाट सरकारको वैधता सकिन्छ। नयाँ प्रक्रिया थालनी हुन्छ,’ उनले भने।
सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै अहिलेसम्म आफ्नो अडानबाट टसको मस छैनन्। दुवै पक्ष आफ्नै कदम संविधान अनुकूल भएको दाबीमा पनि छन्। यस्तो अवस्थामा आफूले चाहेभन्दा प्रतिकूल निर्णय आउनासाथ उनीहरू अदालत जान तयार भएर बसेका छन्।
एमाले र माओवादीको माग अनुसार प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाले सत्ता पक्ष, नथाले एमाले र माओवादीसहितको विपक्ष अदालत जाने तयारीमा छन्।
‘प्रदेश प्रमुखले उनीहरू (एमाले–माओवादी) ले भने अनुसार नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया सुरू गरे हामी अदालत जान्छौं’, मुख्यमन्त्री केदार कार्की निकट स्रोतले भन्यो, ‘प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया सुरु नगरे उनीहरू जान्छन्। यसको छिनोफानो अब अदालतबाटै हुन्छ।’
एमाले र माओवादीले संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ अनुसार मुख्यमन्त्रीले चैत २६ को मितिले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।
संविधानको उक्त धारामा ‘मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ।
एमाले–माओवादीले भने अनुसार मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने निश्चित भइसकेको छ। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि संसद् बैठक आह्वान हुनुपथ्र्यो, जुन आजसम्म भएन। यस्तो अवस्थामा कि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अथवा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने एमाले–माओवादीको माग छ।
‘मुख्यमन्त्रीलाई हामीले दिएको समर्थन फिर्ता गरिसकेका छौं, त्यसको ३० दिनभित्र उहाँले कि विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो, कि राजीनामा गर्नुपथ्र्यो,’ नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले भने, ‘आज राति १२ बजेसम्मको समय हो।
तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभएन। अब राजीनामा पनि नदिने भए राति १२ बजेपछि उहाँको वैधानिकता सकिन्छ। प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्नुपर्छ।’
एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीको भनाइ पनि माओवादी नेता आङ्बोको भन्दा फरक छैन। ‘आज राति १२ बजेपछि मुख्यमन्त्रीले वैधता गुमाउनुहुन्छ। त्यसपछि प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ,’ भण्डारीले भने ‘नयाँ सरकार नबनेसम्म प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीलाई कामचलाउ रुपमा रहन भन्नुहुन्छ होला।’
२६ गतेबाट नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ नभए तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ भनेर सेतोपाटीले एमाले र माओवादी नेताहरूलाई सोधेको थियो।
दुवै दलका नेताहरुले ‘त्यस्तो अवस्थाको कल्पना नै नगरिएको’ बताए।
‘हामीले त्यस्तो अवस्थाको कल्पना नै गरेका छैनौं,’ आङ्बो र भण्डारी दुवैको एकैस्वर छ, ‘समर्थन फिर्ताको ३० दिन पूरा हुँदैछ।
संसद्ले संकल्प प्रस्तावमार्फत विश्वासको मत लिन भनिसकेको छ। संसद्को निर्देशन मुख्यमन्त्रीले लत्याउनुभयो। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारका लागि प्रक्रिया सुरु नहुने कुनै कल्पना नै छैन।’
एमाले र माओवादी नेताहरुले सार्वजनिक रूपमा यसो भनेर प्रदेश प्रमुख खापुङमाथि दबाब निरन्तर बढाइरहेका छन्।
‘प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया थाल्न आह्वान गर्नेमा आशावादी छौं,’ दुवै दलका नेताहरूले अनौपचारिक रूपमा भन्दै आएका छन् ‘कारणवश प्रक्रिया थालिएन भने हामी अदालत जान्छौं। अदालतले मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त गर्नेछ।’
संसदीय लोकतन्त्रमा मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएपछि पदमा बसिरहन नमिल्ने बताइरहेका एमाले र माओवादीले प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्रीविरूद्ध संकल्प प्रस्ताव पारित गराइसकेका छन्। प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको प्रमाण आफूहरुले संकल्प प्रस्तावमार्फत दिएको दुई दलको भनाइ छ।
‘पहिलो कुरा हामीले समर्थन फिर्ता गरेको जानकारी गराइसकेका छौं,’ प्रमुख सचेतक भण्डारीले भने ‘दोस्रो संकल्प प्रस्तावबारे प्रदेशसभाले पनि मुख्यमन्त्रीले बहुमत गुमाएको जानकारी गराइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखलाई प्रक्रिया थाल्न कुनै असहजता छैन।’
सार्वजनिक रूपमा अदालत जाने कल्पना नगरेको बताउने एमाले र माओवादी नेताहरूले यसअघि बैठक गरेरै अदालतसम्म जाने सहमति गरिसकेका छन्। ‘प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया थाल्ने बित्तिकै मुख्यमन्त्री अदालत जाने निश्चित छ। त्यसबेला पनि कानूनी र संवैधानिक निरूपण चाहिन्छ नै त्यसैले प्रक्रिया नथालिए हामी अदालत जान्छौं,’ एमाले–माओवादी केन्द्रका नेताहरूले भन्दै आएका छन्, ‘प्रदेश प्रमुखको कदम कुरेर हामी बसेका छौं।’
विपक्षले यस्तो तयारी गरिरहँदा सरकार पनि अदालत जाने तयारीमा छ। यसबारे मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा जानकारी गराइसकेका छन्।
‘मलाई प्रदेश प्रमुखले हटाउन सक्ने कुनै संवैधानिक आधार छैन,’ केही दिनअघि विराटनगरमा सम्पन्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले ब्रिफिङ गरेका थिए ‘कथम् कदाचित उहाँले हटाउने कदम चाले म अदालत जान्छु।’
दलको बैठकमा मुख्यमन्त्री कार्कीले अदालत जानकै लागि कानून व्यवसायीहरू तयार राखेको जानकारीसमेत गराएको सांसदहरुले बताए। ‘प्रदेश प्रमुखले मलाई कति घन्टाका लागि हटाउने हो? २४ ? ४८?,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ‘कानुन व्यवसायीहरू तयार पारेको छु। मलाई हटाए २४ देखि ४८ घन्टाभित्र अदालतबाट थमौतीको आदेश लिएर पदमा फर्कनेछु।’
यसरी कोशीको सत्ता पक्ष र विपक्षमध्ये एक पक्ष आफ्नो अडानबाट पछि नहटे सरकारबारेको विवाद तेस्रोपटक अदालत पुग्ने निश्चितप्रायः छ। यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई सर्वोच्च अदालतले दुई पटक पदमुक्त गरेको थियो। कोशीको मुद्दा तेस्रोपटक अदालत जाने बाटोमा अग्रसर हुनुमा केही समययता केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै चलिरहेको सत्ता राजनीतिको उछलकुद मुख्य कारण हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले कोशीमा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘समर्थन फिर्ता र संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा रहेको प्रमाणित भइसकेको छ,’ भट्टराईले भने ‘यस्तो अवस्थामा संविधान र संसदीय अभ्यास अनुसार पनि मुख्यमन्त्रीलाई पदमा बसिरहने छुट छैन।’
संसदीय अभ्यास भएका मुलुकमा प्रधानमन्त्री वा मुख्यमन्त्रीहरू अल्पमतमा परेपछि ‘हेड अफ दि स्टेट’ ले ‘स्याक’ गर्ने प्रचलन रहेको बताउँदै भट्टराईले थपे ‘कोशीमा मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परिसक्नुभएको छ। त्यो प्रदेशसभाबाटै प्रमाणित पनि भइसकेको छ। प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठन थाल्दा संविधानले छेक्दैन।’
नयाँ सरकार संविधानको कुन धारा अनुसार बनाउने भन्ने कुरा प्रदेश प्रमुखको स्वविवेकको विषय भएको उनको भनाइ छ। ‘प्रदेश प्रमुखले १६८ को २ वा ५ अनुसार सरकार बनाउन आह्वान गर्नसक्नुहुन्छ, त्यो उहाँको स्वविवेकको कुरा भयो’, उनले भने ‘तर, नयाँ सरकार गठन थाल्न उहाँलाई कुनै रोकावट देखिन्न।’
गएको असोज २७ मा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार काँग्रेस नेता कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। काँग्रेसका उनीसहितका ८ सांसद र एमालेका सांसदहरुको समर्थनमा कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि प्रदेशमा छिटोछिटो सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम रोकिएको थियो। तर, फागुन २१ मा केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेपछि कार्की सरकारको भविष्य पनि अन्योलमा परेको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले काँग्रेससँगको सहकार्य तोडेर एमालेसँग सहयात्रा अघि बढाएपछि कार्की सरकारविरुद्ध कोशीमा गतिविधि सुरू भएको थियो।
उनीअघि कोशीमा कांग्रेसका उद्धव थापा दुई पटक र एमालेका हिक्मत कार्की दुईपटक मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन्।
