जेठ १५ गते संसदमा पेश भएको बजेटमाथि सोमबार एक महिना पछि छलफल सुरु भयो। निर्वाचनको मतपरिणामको माहोलबीच छलफल सुरु भए पनि सांसदको चासो बजेट छलफलमा छैन। चासो छ त - स्थानीय तहको मतपरिणाममा।
निर्वाचनका लागि जिल्ला गएका सांसदहरु अझै काठमाडौं फर्किसकेका छैनन्। संसदको बैठकका अधिकांश कुर्सीहरु खाली छन्। अनि खाली कुर्सी संसदको बीचमा फाट्टफुट्ट देखिने केही सांसद बजेटको छलफल गरिरहेका छन्। खाली संसदमा विनियोजन विधेयक माथि छलफल भइरहेको छ। बैठकमा छलफद्यमा जवाफ दिने मन्त्री समेत उपस्थित छैनन्।
माओवादी केन्द्रका सांसद श्यामकुमार श्रेष्ठले संसद बैठकमा निमायपत्ती गर्दै मंगलबार रोष प्रकट गरे।
श्रेष्ठले सुन्ने कोही नभएपछि बोल्नुको कुनै तुक नभएको भन्दै बजेटमाथि विरोधस्वरुप कुनै टिप्पणी गरेनन्। 'व्यवस्थापिकामा सांसदले बोल्ने हो कार्यपालिकाले सुन्ने हो, उनले भने,' सांसद बोल्ने मन्त्रीले नसुन्ने हो भने बोल्नुको कुनै तुक हुँदैन विरोधस्वरुप म आज कुनै टिप्पणी गर्दैन।'
बजेट माथिको प्रभावकारी छलफलका लागि सरकारको बलियो उपस्थिति हुनुपर्ने माग श्रेष्ठले गरे।
सांसद गणशे ठगुन्नाले पनि बजेटमाथि टिप्पणी गर्नु कुनै अर्थ नरहेको उल्लेख गरे। 'सुन्ने सरकार छैन हामीले बोलेर मात्रै मुख दुखाउनुपर्ने भयो,' उनले भने।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रपरिषद्लाई पूर्णता नदिँदा अधिकांश मन्त्रालय उनै मातहत छ। सुन्ने कोही नहुँदा र पुरानै कार्यक्रममा आधारित बजेट भएका कारण छलफलमा उपस्थित सांसदहरुले समेत सक्रिय सहभागीता जनाएका छैनन्। सरकारले यस वर्ष निर्वाचन आचारसंहितालाई कारण देखाउँदै नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरि बजेट संसदमा पेश गरेको थियो।
विनियोजन विधेयकको छलफलमा सांसदहरुको समेत न्युन उपस्थिति छ। हाल संसदमा ५ सय ९३ सांसद छन्।
मंगलबार संसदमा गृह, सहरी विकास, श्रम तथा रोजगार, अर्थ, शिक्षा र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका विनियोजन गरिएको बजेटमा माथि छलफलको कार्यक्रम छ।
