स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई मासिक १५ देखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक दिने गृहकार्य अर्थ मन्त्रालयले रोकिदिएको छ। यो खबर आजको कान्तिपुरमा कृष्ण आचार्यले लेखेका छन्।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गरेको सुविधा प्रस्ताव रोक्दै अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार अर्को निर्देशन दिएको हो ।
अर्थले जारी गरेको ‘स्थानीय तहमा बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, आर्थिक ब्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्तानतरणसम्बन्धी निर्देशिका’मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधको सुविधासम्बन्धी कानुनी ब्यवस्था प्रदेशसभाले गर्ने उल्लेख छ।
स्थानीय तहको सभाबाट पारित गराएर स्थानीय स्रोतबाटै संकलित रकमबाट सुविधा लिन पाउने बाटो भने निर्देशिकाले खुला गरेको छ।
