भरतपुर महानगरपालिका वडानम्बर १९को मतगणना विवादबारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गर्दै छ।
कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यो मुद्दा हेर्दै आएको थियो। आज सुनुवाइ सुरु भए यो मुद्दाका दुबै पक्षको बहस हुनेछ।
यसअघि यो इजलासले भरतपुर मतगणना हुँदाहुँदै च्यातिएका मतपत्र र निर्वाचन आयोगले त्यसबारे गरेका निर्णय मगाएको थियो।
मतगणना भइरहेका बेला माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि विवाद सुरु भएको थियो। विवादपछि मतगणना स्थगित भएको थियो। निर्वाचन आयोगले भरतपुर१९ नम्बर वडामा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगको त्यही निर्णयविरुद्ध पुनः मतदान होइन मतगणना सुचारूको माग गर्दै भरतपुर-१९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान बिक र त्यही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए।
भरतपुरमा सुरूदेखि नै निर्वाचन आयोग सत्ताको प्रभावमा परी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा निर्वाचित गराउन लागिपरेको रिटमा उल्लेख छ। यसले भविष्यमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर हुने र सत्ताको दबाबमा पर्ने भएकाले विपक्षी दलका उम्मेदवारको सुरक्षा नहुने रिटमा दाबी गरिएको छ।
जेठ १४ गते राति भरतपुर-१९ को मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेका थिए। त्यसपछि त्यहाँ पुन: मतदान गर्ने कि मतगणना अघि बढाउने भन्ने विवाद भएको थियो। निर्वाचन आयोगको बैठकले पुन:मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविराज न्यौपानेले आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँदै ‘मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाइएको’ भनेका थिए। उनले मतपत्र च्यात्ने लगायत सबै पक्षलाई नियन्त्रणमा लिई गणनास्थल सिल गराएको पनि उल्लेख गरेका थिए।
सुरक्षा निकायले आयोगलाई पठाएको प्रतिवेदनेमा भने ‘केही मतपत्र च्यातिएको’ तर ‘मतपत्र च्यात्नेलाई तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई गणनास्थल कब्जा हुनबाट जोगाएको’ उल्लेख छ। आयोगले बनाएको छानबिन समितिले पनि गणनास्थल कब्जा भएको प्रतिवेदन दिएको थिएन।
भरतपुरमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा मतपत्र च्यातिएको थियो। कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको थियो। माओवादीहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन्। त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो।
यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो। आइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन।
मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो। उक्त टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यो घटनापछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने एमालेले माओवादीले नियतवश मतपत्र च्यातेको भन्दै पुन: मतदान स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।
भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा मतपत्र च्यातिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा शुक्रबार पेसी तोकिएको छ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सो मुद्दा आज न्यायाधीशद्वय मिरा ढुंगाना र अनिल सिन्हाको इजलासमा सुनुवाइ हुने छ।
यसअघि कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले यो मुद्दा हेर्दै आएको थियो।
आज सुनुवाइ सुरु भए यो मुद्दाका दुबै पक्षको बहस हुनेछ।
आज सुनुवाइ हुने सूचीमा भरतपुरको मुद्दा सातौं नम्बरमा छ।
पराजुली र कार्कीको इजलासले भरतपुर च्यातिएका मतपत्र र निर्वाचन आयोगले त्यसबारे गरेका निर्णय मगाएको थियो।
मतगणना भइरहेका बेला माओवादी प्रतिनिधिले मतपत्र च्यातेपछि विवाद सुरु भएको थियो। विवादपछि मतगणना स्थगित भएको थियो। निर्वाचन आयोगले भरतपुर१९ नम्बर वडामा फेरि मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगको त्यही निर्णयविरुद्ध पुनः मतदान होइन मतगणना सुचारूको माग गर्दै भरतपुर-१९ का वडा सदस्य उम्मेदवार गुञ्जमान बिक र त्यही वडाका मतदाता अधिवक्ता तुलसीराम पाण्डेले रिट दायर गरेका थिए।
भरतपुरमा सुरूदेखि नै निर्वाचन आयोग सत्ताको प्रभावमा परी पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी छोरी रेणु दाहाललाई मेयरमा निर्वाचित गराउन लागिपरेको रिटमा उल्लेख छ। यसले भविष्यमा निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता कमजोर हुने र सत्ताको दबाबमा पर्ने भएकाले विपक्षी दलका उम्मेदवारको सुरक्षा नहुने रिटमा दाबी गरिएको छ।
जेठ १४ गते राति भरतपुर-१९ को मतगणना हुँदाहुँदै माओवादी प्रतिनिधिले केही मतपत्र च्यातेका थिए। त्यसपछि त्यहाँ पुन: मतदान गर्ने कि मतगणना अघि बढाउने भन्ने विवाद भएको थियो। निर्वाचन आयोगको बैठकले पुन:मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मतपत्र च्यातिएपछि मुख्य निर्वाचन अधिकृत कविराज न्यौपानेले आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउँदै ‘मतगणनास्थल रणभूमितुल्य बनाइएको’ भनेका थिए। उनले मतपत्र च्यात्ने लगायत सबै पक्षलाई नियन्त्रणमा लिई गणनास्थल सिल गराएको पनि उल्लेख गरेका थिए।
सुरक्षा निकायले आयोगलाई पठाएको प्रतिवेदनेमा भने ‘केही मतपत्र च्यातिएको’ तर ‘मतपत्र च्यात्नेलाई तत्काल प्रहरीले नियन्त्रणमा लिई गणनास्थल कब्जा हुनबाट जोगाएको’ उल्लेख छ। आयोगले बनाएको छानबिन समितिले पनि गणनास्थल कब्जा भएको प्रतिवेदन दिएको थिएन।
भरतपुरमा मतगणना अन्तिम चरणमा पुग्दा मतपत्र च्यातिएको थियो। कुल २९ वडा रहेको भरतपुरमा २७ वटा वडाको मतगणना सकिसकेको थियो। माओवादीहरुले १९ वडाका २८६८ मध्ये २२०० मत गनिसकेपछि मतपत्र च्यातेका हुन्। त्यो वडापछि २० नम्बरको मात्र मतगणना बाँकी रहन्थ्यो।
यी दुई वडाको मत गन्न थाल्नुअघि नेकपा एमालेका मेयर उम्मेदवार देवी ज्ञवाली र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रेणु दाहालबीच जम्मा ७८४ मतको अन्तर थियो। १९ नम्बर वडाको १८०० मत गनिसक्दा त्यो अन्तर घटेर ७३३ मा झरेको थियो। आइतबार राति १२ बजेसम्ममा उक्त वडाको थप ४०० मत गनिइसकेको थियो, परिणाम भने सार्वजनिक भएको थिएन।
मतगणना स्थगित भएपछि निर्वाचन आयोगले सहन्यायधीवक्ता गीताप्रसाद तिम्सिनाको संयोजकत्वमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्य र प्रहरी नायब महानिरीक्षक केदारमान सिंह भण्डारी सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरी भरतपुर पठाएको थियो। उक्त टोलीले अध्ययन गरी त्यहाँ ९० वटा मतपत्र च्यातिएको यकिन गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
यो घटनापछि माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसले मतपत्र च्यातिएको वडा नम्बर १९ मा पुन: मतदान हुनुपर्ने माग गरेका थिए भने एमालेले माओवादीले नियतवश मतपत्र च्यातेको भन्दै पुन: मतदान स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएको छ।
