व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले बाढी, पहिरो र डुवान पीडितहरुलाई उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कामलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिको सोमबार बसेको बैठकले बाढी, पहिरो र डुवान पीडितहरुको राहत, उद्दार र क्षतिपूर्ति दिने कार्यमा ढिलाई नगर्न गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सिँचाई मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सचेत गराएको हो। बैठकले विपद व्यवस्थापनसम्बन्धि समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान हुनेगरी तत्काल विपद उत्थानशील विकास नीति ल्याउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नीति ल्याउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराउनु परेको विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए।
समितिले बाढी, पहिरो र डुवान पीडितहरुको तथ्यांक संकलन गरी राहत उपलब्ध गराउन, उनीहरुको बसोबासको उचित व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । त्यसैगरी पीडितहरुका लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिन समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पनि सचेत गराएको छ । विकास समितिले बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्तिबाट सावधानी अपनाउन सावधानीका सूचकहरुको व्यवस्था गर्न पनि नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई भनेको छ ।
विकास समितिले प्राकृतिक जोखिम न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहमा बिपद् तथा जलवायूजन्य जोखिमन्यूनिकरण सम्बन्धि प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गरी आमनागरिकलाई पूर्व सचेतना दिने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव सुर्दशन रेग्मीले बाढी, पहिरो र डुवान पीडितहरुको समस्या समाधान लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताए। उनले जिल्ला दैवीप्रकोक उद्धार समिति र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त पहलमा राहत, उद्धार र क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था मिलाइएको पनि स्पष्ट पारे।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापनका लागि आवश्यक योजना बनाइएको बताए।। उनले जनशक्ति परिचालनमा केही समस्या देखिए पनि त्यसका लागि योजना र कार्यक्रमको भने अभाव नरहेको सांसदहरलाई जानकारी गराए।
बैठकमा समितिका सदस्यहरुले बाढि, पहिरो र डुवान प्रभावितहरुको राहत, उद्धार र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने कामलाई प्रभावकारी ढंगले संचालन गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका थिए ।
