सरकारले नेपाल प्रहरीमा रहेको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का तीनवटा दरबन्दीमा वृद्धि गर्दै ११ पुर्याएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले तीन वटामा झारेको एआईजीको दरबन्दीमा वृद्धि गर्दै वर्तमान सरकारले ११ पुर्याएको हो। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले एआईजीको ११ जनाको दरबन्दीलाई स्वीकृत गरेको हो। प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी महानिरीक्षक र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको नियुक्ति गर्ने अधिकार सरकारलाई छ। यो खबर आजका पत्रपत्रिकामा छापिएका छन्। हामीले राजधानीबाट लिएका हौ।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले एआईजीका लागि सात, ११ र १३ गरी तीनवटा प्रस्ताव गरेकोमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले ११ वटा दरबन्दीलाई स्वीकृत गरेको हो। गृहमन्त्री शर्माले प्रस्ताव गरेका १३ वटा दरबन्दीमा भने अर्थ मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
स्रोतका अनुसार गृहमन्त्री शर्माले सातवटा प्रदेश सबैमा एआईजीको कमान्ड रहने व्यवस्था गर्ने भन्दै सो प्रस्ताव गरेका हुन्। श्रम तथा रोजगारमन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरीमा एआईजीका लागि ११ वटा दरबन्दी पुर्याएको घुमाउरो भाषामा स्वीकार गरे। ‘गृह मन्त्रालयबाट केही प्रस्ताव आएको थियो, मलाई लाग्छ त्यो एआईजीको दरबन्दीबारे नै थियो,’ मन्त्री मन्सुरले भने। ११ दरबन्दी स्वीकृत भएसँगै सोमबार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा बढुवा समितिको बैठकसमेत बसेको थियो।
स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलगत्तै गृहसचिव लोकदर्शन रेग्मी प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका थिए। उनले प्रधान कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षक प्रकाश अर्यालसँग करिब ४५ मिनेट बढुवाबारे छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ।
प्रहरीको बढुवा समितिमा गृह मन्त्रालयका सचिव संयोजक तथा सदस्यमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, लोकसेवा आयोगको सदस्य तथा प्रहरी महानिरीक्षक रहने व्यवस्था छ।
बढुवा समितिले एआईजीमा बढुवा हुनेको अन्तिम नामावली निकाली सिफारिस गर्नेछ । गृहमन्त्री शर्मा श्रीलंकाको भ्रमणका लागि मंगलबार जाने भएकाले त्यसअघि नै नयाँ एआईजीको सिफारिस हुने सम्भावना देखिएको छ।
सरकार परिवर्तनसँगै प्रहरीमा एआईजीको पद बढाइएको यो चौथो पटक हो। यसअघि तीनबाट पाँच र पाँचबाट सात र सातबाट नौ पुर्याइएको थियो। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला सातजना एआईजीको दरबन्दीमा राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन नौ जनालाई बढुवा गरिएको थियो। कोइराला मन्त्रिपरिषद्को सोही बैठकले नौ एआईजीको पदावधि सकिएपछि स्वतः लागू हुने गरी एक प्राविधिकसहित चार जना मात्र एआईजी रहने निर्णय गरेको हो। तर, बढुवामा वरिष्ठता मिचेको भन्दै मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले अदालत गएका चारै जनालाई पनि बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो।सर्वोच्चको यो आदेशपछि नेपाल प्रहरीमा १३ जना एआईजीले एकसाथ काम गरेका थिए।
सरकारले एआईजीमा ११ जनाको दरबन्दी स्वीकृत गरेपछि डीआईजीहरू जयबहादुर चन्द, बमबहादुर भण्डारी, पशुपति उपाध्याय, देवेन्द्र सुवेदी, विजयलाल कायस्थ, मधुसुदन पुडासैनी, माधव जोशी, केशरीराज घिमिरे, कमलसिंह बम, मिङमार लामा, पंकज श्रेष्ठ, माधव नेपाल, रणबहादुर चन्द, हेमन्तबहादुर पाल, गोविन्द निरौला, रोमेन्द्रसिंह देउजा, विजयकुमार भट्ट, सुदीप आचार्यलगायत दाबेदार देखिएका छन्। हाल प्राविधिकका एकबाहेक सबै एआईजी पद रिक्त छन्। हाल प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) चार, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) १०, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) १२, प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) ७० र प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) मा २ सय ५० भन्दा बढी पद रिक्त रहेका छन्। ११ जना डीआईजीहरू एआईजीमा बढुवा भएपछि अब एक साथ १५ जना एसएसपी डीआईजीमा बढुवा हुनेछन्।
