पूर्वप्रधानमन्त्री एंव नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबार पुगेर भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना निर्माणको जिम्मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिन सरकारको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
यस्ता छन् बाबुरामका १३ बुँदा
१. राजनीतिक रुपमा अनैतिक, गैरकानूनी, राष्ट्रिय स्वाभिमान विपरीत, प्राविधिक रुपले गलत तथा आर्थिक–सामाजिक दृष्टिकोणबाट मुलुकलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी उर्जा मन्त्रालयले चीनको गेजुवा ग्रुप कम्पनी लिमिटेडस“ग गरेको समझदारी तुरुन्त खारेज गरियोस्।
२. ६० मे.वा.को त्रिशुली ३ए को कार्य समयमा सम्पन्न नगर्ने, चिलिमे जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य गर्न नसकेर ठेक्का तोडी धरौटी रकम जफत गरिएको, माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा कालोसूचीमा परेको, ३० मे.वा.को चमेलिया जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १० वर्ष भन्दा बढी समय मात्र लगाएको होइन एक अर्ब १६ करोड करछली जस्तो गैरकानूनी काम गर्ने कम्पनीस“ग गैरकानूनी समझदारी गर्ने व्यक्तिहरुलाई नेपालको कानून बमोजिम कडाभन्दा कडा कारवाही गरियोस्।
३. अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्पर्धा गराएर यथाशीघ्र सुपरविजन कन्सल्ट्यान्ट र आयोजना निर्माण कन्ट्रयाक्टर छनोट गरी निर्माण कार्य तुरुन्त शुरु गरियोस्।
४. यो आयोजना नेपाल सरकारको लगानी, मुलुकभित्रका बैंकहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणको शेयर र आवश्यक पर्ने भएमा अन्य देशका एक्जिम बैंकहरुसँग न्यून ब्याजदरमा पाउने ऋण समेत लिएर नेपालीद्वारा नै निर्माण गरियोस्।
५. यस आयोजनालाई वहुउद्देश्यीय जलस्रोत विकास आयोजनामा रुपान्तरण गरियोस्।
६. बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई आर्थिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न प्रथम चरणमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समितिलाई निरन्तरता दिने र दोस्रो चरणमा यसलाई स्तरोन्नति गरी बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण बनाइने व्यवस्था गरियोस्।
७. बुढीगण्डकी कोरिडोर विकास प्राधिकरण अन्तर्गत रहने गरी एउटा कम्पनी र ४ वटा निर्देशनालयहरु बनाएर निम्नानुसारका कार्यहरु गरियोसः
(क) बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास कम्पनी मार्फत बुढीगण्डकी नदीमा १२०० मे.वा.को जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण एवं सञ्चालन गर्ने, त्रिशुली र बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गर्न सकिने जलविद्युत आयोजनाहरुको पहिचान, विकास र व्यवस्थापनको काम गर्ने।
(ख) बुढीगण्डकी कोरिडोर पर्यटन विकास निर्देशनालय मार्फत बुढीगण्डकी कोरिडोरलाई पर्यटकीय केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने।
(ग) बुढीगण्डकी कोरिडोर बस्ती एवं पूर्वाधार विकास निर्देशनालय मार्फत जलाशयको वरिपरि आधुनिक वस्ती विकास गर्ने, बुढीगण्डकी जलाशय र यसको वरिपरि आवश्यक यातायात सञ्जाल बनाउने, बुढीगण्डकी कोरिडोरमा बसोवास गर्ने नागरिकहरुका लागि चाहिने भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने।
(घ) बुढीगण्डकी कोरिडोर आर्थिक विकास निर्देशनालय मार्फत यसले बुढीगण्डकी कोरिडोरमा हुनसक्ने र गर्न सकिने आर्थिक विकासका कार्यहरु गर्ने।
(ङ) जलस्रोत एवं जलाधार विकास निर्देशनालय मार्फत सि“चाइ, माछापालन, एकीकृत जलाधार क्षेत्र विकासका कामहरु गर्ने ।
८. यस आयोजनाबाट बन्ने जलाशयमा हुने संचित पानीलाई यथासम्भव मुलुकभित्र नै सि“चाइ, खानेपानी, तल्ला तटहरुमा अन्य जलविद्युत उत्पादन केन्द्रहरुको निर्माण, मनोरञ्जन तथा औद्योगिक प्रयोजनमा ल्याउने व्यवस्था गरियोस्।
९. जलाशयमा हुने पानी संचितीकरणले तल्लो तटीय मुलुकहरु (खासगरी भारत)मा वर्षायाममा बाढी आउन नदिन सहयोग पुर्यासउने र हिउ“दको सुख्खायाममा विभिन्न प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने पानी बढाइदिने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन एवं मापदन्ड अनुरुप नेपालले पाउने लाभांश सम्बन्धी कुटनैतिक संवादको थालनी गरियोस् ।
१०. आवश्यक कर्मचारी र रकमको विशेष व्यवस्था गरी पुनर्वास र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई प्राथमिकताकासाथ अघि बढाइयोस्।
११. आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गाहरू (खहरे, आरूघाट र आर्खेत क्षेत्रका डुवानमा पर्ने जग्गाहरूस पुनर्वास गराइने जग्गा र रिङरोडको लागि चाहिने जग्गा) अधिग्रहण गर्ने कार्य तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस्।
१२. मुआब्जा समितिबाट गरिएको मुआब्जामा पुनरावलोकन गरी, मुआब्जा न्यायोचित नभएका ठाउ“हरुका जनतालाई उचित मुआब्जा दिने ब्यवस्था मिलाइयोस्।
१३. गोरखा र धादिङ्गका मुआब्जा समितिले मुआब्जा तथा पुनर्वास, पुनस्र्थापना सम्बन्धी सिफारिस गरेका विषयहरुको यथाशीघ्र सम्बोधन गरियोस्।
