निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि आयोग गठन गर्न विलम्ब भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री सहितका नेताहरुले क्षेत्र निर्धारणको झन्झट भन्दा हालकै २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्र कायम राख्ने इच्छा प्रकट गरेका छन्। साँच्चै त्यसो गरिएमा देशमा सांसदहरुको सख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ। यो खबर दुर्गा खनालले आजको कान्तिपुरमा लेखेका छन्।
प्रधानमन्त्री निवासमा भएको मंगलबारको बैठकमा औपचारिक प्रवेश पाएको सांसद संख्या बढाउने बिषय थप अघि बढी त्यसअनुसार संविधान संसोधन गरिए गरिब देशको राज्यकोषमा अर्बौको व्ययभार थपिन्छ। दुई वटा संविधानसभामा ६०१ सभासद व्यवस्थापनको अनुभव समेतका आधारमा संविधानले संघीय संसदलाई छरितो बनाउने र बढीमा २५ सदस्यीय चुस्त मन्त्रिपरिषद् हुने संवैधानिक ग्यारेन्टी गरेको थियो। तर अहिले त्यही प्रावधान विपरितको बहस राजनीतिक दलका बैठकहरुमा छिरेको छ।
संघीय संसदको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको सिट संख्या २ सय ४० कायम गर्ने हो यो अनुपातमा समानुपातिक सिट संख्या थपिन पुग्छ। एक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रदेस सभाको दुई क्षेत्र निर्धारण गर्ने, संघीय संसदमा जस्तै प्रदेशसभामा पनि प्रत्यक्ष र समानुपातिक सिटको अनुपात ६०/४० हुने संबैधानिक ब्यवस्था छ। तसर्थ तत्कालको सजिलोका लागि संविधान संसोधन गरी प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष तर्फको सिट संख्या २४० कायम राखिए संघीय संसद र सात प्रदेशका प्रदेशसभाका सांसदहरुको संख्या मात्रै १ हजार २ सय ५९ पुग्नेछ।
संविधानले सांसद संख्याको दश प्रतिशतभन्दा थोरै हुने सिद्धान्तमा संघीय मन्त्रिपरिषदको संख्या २५ मा सिमित गरेको छ। सांसदको संख्या बढाउँदै जाँदा नेताहरुको सहजताका लागि मन्त्रिपरिषदको संख्या पनि थपिन सक्छ। त्रिसंकु संसदका समयमा भएका जम्बो मन्त्रिपरिषदको कुरुप अभ्यास अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषदको अधिकतम सदस्य संख्या तोकेको संविधानले मन्त्रिपरिषद् भन्नाले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसमेतलाई बुझाउने व्याख्या समेत गरेको छ। संविधान लागू भएपछि संक्रमणकालका नाममा मन्त्रिपरिषदको संख्याको सीमा उल्लंघन गरेका दलका नेताहरुले संविधानका थुप्रै संरचना, धारा र मर्ममा प्रहार हुनेगरी संसदको संख्या बढाउने वहस थालेका हुन्।
संख्या बढाउँदा संविधान सभाले जारी गरेको संविधानको मर्ममा प्रहार त हुने नै छ, मुलुकलाई समेत ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ। ‘हामीले संविधान जारी गर्ने बेलामा नै धेरै बहस गरेका हौ, धेरै ठूलो संसद ठिक हुदैन भनेर नै संख्या घटाइएको हो,’ संविधानको मस्यौदा निर्माण देखि नै सक्रिय कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारीले भने, ‘फेरी संसदको संख्या बढाउन खोजियो भने त्यो पाच्य हुदैन, जनस्तरमा समेत ठूलो आलोचनाको बिषय बन्छ। कुनै हालतमा त्यतातर्फ जानु हुदैन।’
संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई भताभुग पार्ने योजना अन्तर्गत नै यस्ता बिषय आएको संविधान निर्माणमा संलग्न एमाले सांसद अग्नि खरेलले बताए। ‘संविधानको मुल स्वरुपलाई कार्यान्वयन नै हुन नदिने प्रयास भइरहेको छ,’ खरेलले भने, ‘त्यही योजना अनुसार संविधानलाई भताभुंग पार्न खोजिएको हो। यो हाम्रा लागि मान्य हुन सक्दैन।’
संविधानमा संघीय सदनको तल्लो सदन, प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ सदस्य रहने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत अर्थात् १ सय ६५ प्रत्यक्ष र ४० प्रतिशत अर्थात् १ सय १० समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने संवैधानिक व्यस्था छ। यो निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाएर त्यस मार्फत् २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई घटाएर १ सय ६५ पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदले क्षेत्र निर्धारण आयोग सम्बन्धी ऐन समेत यसअघि नै पारित गरेको छ।
बालुवाटार छलफलमा प्रवेश गराईएजस्तो संविधान संशोधन मार्फत् प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र २ सय ४० बनाइए संघीय संसदको संख्या मात्रै ४५९ पुग्छ। यदि २ सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई लाई ६० प्रतिशत (प्रत्यक्षतर्फ)मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसदको सीट पनि १६० (४० प्रतिशत) पुर्याइने निश्चित छ। राष्ट्रिय सभाको संख्या ५९ छ। संविधानले संघीय संसदमा कम्तिमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेका कारणले पनि प्रत्यक्षतर्फको सिट बढा समानुपातिक सिट बढ्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यदी समानुपातिक सिट घटाइयो भने संविधान अनुसार महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या नपुग्ने हुन्छ।
