चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) आफैँले नियम मिचेर एमबिबिएस अध्ययनका लागि विद्यार्थी भर्ना गरेको छ। आइओएममा एमबिबिएस अध्ययन गर्न ८८ प्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ । तर, आफैँले बनाएको नियमविपरीत उसले ७० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थीलाई भर्ना गरेको छ । भर्ना भएका विद्यार्थीको नाम अझै खुलाइएको छैन। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ।
महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसका स्ववियु सभापति मिलन गैरेले एमबिबिएसमा ९० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थी ‘वेटिङ’मा हुँदाहुँदै ७० प्रतिशत अंक ल्याउने विद्यार्थी भर्ना गर्नु आपत्तिजनक भएको बताए । चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने भनेर लागेको आइओएम आफैँले नियम मिचेर विद्यार्थी भर्ना गर्दा थप बेथिति बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘मंसिरबाट एमबिबिएस पहिलो ब्याजको पठनपाठन सुरु भएको हो । आइओएमको भर्ना सकिएको ६ महिनापछि असारमा एकजना विद्यार्थीलाई चोरबाटो हुँदै डिनले भर्ना गरेको पायौँ,’ उनले भने । डिनबाटै गलत काम भएको भन्दै विद्यार्थीले यस्ता कार्य रोक्न माग गरेका छन् । चोरबाटोबाट भर्ना गरिएका विद्यार्थीलाई तत्काल हटाई ९० प्रतिशत अंक ल्याएर भर्ना हुन लाइनमा बसेका विद्यार्थीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने गैरेले बताए ।
आइओएममा लगातार तालाविद्यार्थीले विगत १० दिनदेखि आइओएममा ताला लगाएका छन् । आइओएममा देखिएको बेथिति हटाउन ताला लगाउनुपरेको आन्दोलित विद्यार्थीको भनाइ छ । चिकित्सा शिक्षाको सुधार गर्न पोस्टग्य्राजुएट र एमबिबिएसको शुल्क आइओएम आफैँले लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विद्यार्थीको माग छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले मेरिट लिस्टका आधारमा विद्यार्थीको भर्ना गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, कोमार्फत भर्ना गर्ने भन्ने यकिन भएको छैन । ‘डिन कार्यालयबाटै विद्यार्थीको भर्ना भए चिकित्सा शिक्षाको बेथिति धेरै कम हुनेछ,’ गैरेले भने । विद्यार्थीले आइओएमअन्तर्गतका सबै पोस्टग्य्राजुएट निःशुल्क गर्न माग राखेका छन् ।
अदालतको आदेशअनुसार भर्ना : डिनआइओएम डिन प्रा.डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले अदालतको आदेशअनुसार भर्ना लिएको बताएका छन् । ‘सर्वोच्चले जुनसुकै कलेजमा भर्ना लिन भनेपछि हामीले बीचमा भर्ना लिएका हौँ,’ अग्रवालले भने । यसलाई ठूलो इस्यु बनाइन नहुने उनको भनाइ छ । ‘मिस कम्युनिकेसन भएको हो, यस विषयमा विद्यार्थीसँग छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एमबिबिएस र पोस्टग्य्राजुएटमा आइओएमले नै आवश्यक रकम लिएर विद्यार्थी भर्ना गराउन पठाउने उद्देश्य हाम्रो पनि हो, तर मेडिकल कलेजहरूले भर्नाको खाता नदिएकाले यस वर्षलाई उनीहरूले नै भर्ना लिने व्यवस्था मिलाएका हौँ ।’
