अमेरिकी प्रस्तावमा शान्तिस्थापक सेनाको बजेटमा कटौती

चन्द्र काफ्ले

काठमाडौं, साउन १

संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले १६ असारमा ‘पिस किपिङ अपरेसन’ को बजेट ५७ करोड अमेरिकी डलर कटौती गरेको छ। सो निर्णय १७ असारदेखि नै लागू भएको छ। अमेरिकाको प्रयास र प्रस्तावमा राष्ट्रसंघले सो निर्णय गरेको हो। विश्वका १४ वटा शान्तिस्थापक मिसनमा नेपाली सेना पनि कार्यरत छ। मिसनमा नेपाली फौज विश्वको छैटौँ ठूलो संख्याका रूपमा तैनाथ छ।

आजको नयाँ पत्रिकामा पर्शुराम काफ्ले अगाडि लेख्छन्- गत वर्ष सात अर्ब ८७ करोड डलर बजेट रहेकोमा १ जुलाई (१७ असार) देखि लागू हुने गरी अब बजेट सात अर्ब ३० करोडमा सीमित भएको छ। अमेरिकाले शान्तिस्थापक मिसनमा लाग्ने खर्चको २८ दशमलव ५० प्रतिशत व्यहोर्ने गर्छ। उसले राष्ट्रसंघीय कुल बजेटको २२ प्रतिशत खर्च व्यहोर्छ।

राष्ट्रसंघको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार शान्ति स्थापनाका लागि १२८ मुलुकका ९५ हजार तीन सय एकजना सुरक्षाकर्मी कार्यरत छन्। शान्ति स्थापनाका लागि सेना ७९ हजार चार सय ७१, प्रहरी १२ हजार दुई सय ५४, पर्यवेक्षक एक हजार पाँच सय ६९ र स्टाफ अधिकृत एक हजार नौ सय १७ जना छन्। मिसनमा १५ हजार तीन सय १९ जना गैरसैनिक पनि कार्यरत छन्।

यस वर्ष आइभोरी कोस्ट र लाइबेरियाको मिसन बन्द हुनेछ भने सन् २०१८ मा हाइटी मिसन पनि बन्द हुनेछ। सुडानको डार्फर मिसनमा सैन्य संख्या ४४ प्रतिशत कटौती हुनेछ। त्यहाँ खटिएका प्रहरीको संख्या पनि २७ प्रतिशतले घट्नेछ। आइभोरी कोस्टमा नेपाली सैनिक छैनन्। लाइबेरियामा सेनाका एकजना स्टाफ अधिकृत र हाइटीमा तीनजना स्टाफ अधिकृत कार्यरत छन्। ‘बन्द भएका र हुने यी मिसनबाट नेपाली सेनालाई केही पनि फरक पर्दैन,’ सेनाका पूर्वरथी बालानन्द शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने।

नेपाली सेनाले बजेट कटौतीको असर नपर्ने स्पष्ट पारेको छ। सैनिक प्रवक्ता सहायकरथी झंकरबहादुर कडायतले भने, ‘यसबाट हामीलाई अहिले तात्विक असर पर्दैन। नेपाली सेना राष्ट्रसंघको म्यान्डेटअनुसार उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेको छ र भविष्यमा पनि सोहीअनुसार गर्नेछ।’ राष्ट्रसंघले मागेअनुसार करिब १० हजार फौज पठाउने अवस्थामा सेना रहेको पनि उनले बताए।

कुन मिसनमा कति नेपाली सेना ?