भाषासाहित्यको मानकका रूपमा रहेको १ सय ५ वर्ष पुरानो संस्था साझा प्रकाशन यतिबेला केही ब्यक्तिको निजी स्वार्थ साधानाको थलो बनेको छ। राजनीतिको छाया यो संस्थामा पसेदेखि यसको अधौगति सुरू भएको हो। यो खबर विष्णुप्रसाद अर्याल र बसन्त खड्काले आजको नागरिकमा लेखेका छन्।
राज्यबाट बेलाबेलामा करोडौं अनुदान पाउँदै आएको यो संस्थामा मौलाएको भ्रष्टाचारमाथि विरलै ध्यान जाने गरको छ ।
साझाको अवस्था सुधारका लागिपुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले मंसिर २६ गते मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी पुस २४ गते १० करोड रूपैयाँ अनुदान र २० करोड रूपैयाँ ऋण दिएको थियो। त्यो रकमबाट साझाका अधिक कर्मचारीलाई अवकास दिने र ऋण तिर्दै स्तरउन्नती गर्ने भनिएको थियो। तर न कर्मचारीलाई अवकास दिइयो, न बैंकमा रहेको ऋण तिर्ने काम नै भयो।
सरकारले दिएको अनुदान तथा ऋणमध्येको ५० लाख रुपैयाँ अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्माले आफ्नै नाममा निकासी गरेका छन्।
