भारतले साना विकास परियोजना (एसडिपी) कार्यक्रम निरन्तरताका लागि नेपालको उच्च राजनीतिक तहमा दबाब दिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणअघि भारतीय पक्षबाट उक्त कार्यक्रम नवीकरणका लागि दबाब आएको हो। साना विकास परियोजना कार्यक्रमको म्याद ५ अगस्टमा सकिँदै छ। उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि नेपाल-भारतबीच नवीकरण सम्झौता आवश्यक हुन्छ। यो खबर सन्तोष घिमिरेले आजको अन्नपूर्णमा लेखेका छन्।
उच्च सरकारी अधिकारीले भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने या नदिने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि टुंगो लागिनसकेको बताए। ‘१४ वर्षको अनुभव हेर्दा भारतको साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नेपालमा प्रभावकारिता र उपादेयता देखिएको छैन। अर्कोतिर भारतले नेपालमा सोझै स्वेच्छाचारी रूपमा परियोजनामा लगानी गर्न दिनु हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप स्विकार्नु पनि हो', ती अधिकारीले भने।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य भारतले साना विकास परियोजना कार्यक्रममार्फत गरिरहेको सहयोगको जवाफदेहिता र प्रभावकारिता नदेखिएको बताउँछन्।
‘साना खालका परियोजना जुन नेपाल आफैंले पनि बनाउन सक्छ। त्यसमा भारतले खर्च गरिरहनु आवश्यक छैन। बरु भारतले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी निकायसँग समन्वय गरेरै सहयोग गर्न सक्छ', उनले भने।
पूर्वसचिव आचार्यका अनुसार भारत आफैंले उक्त साना विकास परियोजना कार्यक्रमको प्रभाव मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छ। ‘भारत आफैंले यसबारे समीक्षा गर्नुपर्छ' उनले भने। स्रोतका अनुसार यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा सरकारी निकाय देखिएका छन्। तर, देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन सक्ने आशंका कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त छ।
साना विकास कार्यक्रमअन्तर्गत काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जिल्ला विकास समितिहरूमार्फत विद्यालय, स्वास्थ्यचौकीजस्ता साना विकास आयोजनाका लागि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँ बराबरका परियोजना आफूखुसी सोझै बाँड्ने गरेको छ। पहिलोपटक सन् २००३ मा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा नेपाल-भारतबीच यस्ता कार्यक्रमका लागि सम्झौता भएको थियो।
सम्झौताअनुसार भारतीय दूतावासले नेपालका कुनै पनि स्थानका विद्यालय तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा तीन करोड रुपैयाँ सिधै उपलब्ध गराउन सक्छ। त्यतिबेला नै भारतलाई स्थानीय तहसम्म खुलेआम ‘माइक्रोम्यानेज' गर्न बाटो खोलिदिन नहुनेमा कर्मचारीले सुझाव दिएका थिए। तर, प्रधानमन्त्री थापाको अडानपछि भारतसँग सम्झौता भएको कर्मचारीले बताउने गरेका छन्।
‘भारतलाई यसरी स्वेच्छाचारी ढंगले सिधै पैसा खर्च गर्न दिनु मुलुकको दीर्घकालीन हित र स्वार्थमा हुँदैन। भारतलाई यसरी हावी हुन दिनु हुँदैन, यसले हाम्रो सार्वभौमिकतामाथि प्रश्नचिह्न उठाउँछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौं। तर, उहाँले हामीलाई ओभररुल गर्नुभयो। हाम्रो केहीसीप लागेन र सम्झौता भयो', थापानिकट रहेर काम गरेका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने।
सन् २००९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले भारतले पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने गरी निर्णय गराउनुभएको थियो। यसअघि सन् २००६, २००९, २०११ र २०१४ मा पनि उक्त सम्झौता नवीकरण भएको थियो।
भारतीय दूतावासले यसरी उपलब्ध गराउने रकमको जवाफदेहिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। अर्थ मन्त्रालय वा अन्य कुनै पनि सरकारी निकायलाई भारतीय सहयोग कसरी परिचालन हुन्छ भन्नेबारे जानकारी गराउनु पर्दैन। यस खालको सुविधा भारतबाहेक अन्य कुनै पनि विदेशी मुलुकले नेपालमा पाउँदैनन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परियोजना लैजान भारतीय दूतावासमा धाउने नेपाली नेता, सांसद र उच्च कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य रहने गरेको छ। जसकारण भारतीय दूतावासको नेपालमा राजनीतिक पहुँच र प्रभाव तल्लो तहसम्म परेको देखिन्छ।
