‘आजकल मलाई धेरै रिस उठ्छ, कहिलेकाहीँ त दिनैभर रिस उठिरहन्छ।’
प्राज्ञ केदारभक्त माथेमाले केही वर्षअघि नेपाल साहित्य महोत्सवमा यही भन्नुभएको थियो।
यो त्यस्तो समयको कुरा थियो, जब मानिस रिसाउन पनि डराइरहेका थिए। अर्को निकायले हस्तक्षेप गरेर आफैं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षा लिएको थियो। विश्वविद्यालयका पदाधिकारी भने क्रुद्ध हुनुको सट्टा लाचार थिए। माथेमा सरले विरोधमा सिनेटबाट राजीनामा दिनुभयो, अरू कसैले उहाँको पदचाप पछ्याएनन्।
संसदीय समितिले बोलाउँदा बोल्नै नसक्ने गरी अस्वस्थ भएको भनेर त्यो बेलाका अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की समितिमा गएनन्। आफू पनि नगएका र अन्य आयुक्तलाई पनि नपठाएका अख्तियार प्रमुख टेलिभिजनमा भने सहजै बोलिरहेका थिए।
संसदको मानमर्दन भएको थियो, तर राजनीतिक दल र सांसदहरू लाचार थिए, रिसाएका थिएनन्।
कतिसम्म भने, अख्तियारमा स्थापित थिति र विधि मिचेर प्रमुख आयुक्तले ‘राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्ता’ सहित गुपचुप ४ सय ९५ जनामाथि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगाएर जासुसी गरेको भन्दै नेपाल साप्ताहिकले विस्तृत आवरण कथा छाप्यो।
पार्टीका नेता–कार्यकर्ता रिसाएनन्, खाली त्रस्त हुँदै मौनता साँधेर बसे।
पछि अदालतले निर्दोष ठहर गरेका विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू धमाधम अख्तियारको हिरासतमा पुर्याइए। फेरि पनि कोही रिसाएन, माथेमा सरले दौडधुप गरेर पूर्व उपकुलपतिहरूको भेला गरेर आवाज उठाउनुभयो।
यो अनुभवबाट हामीले सिकेको कुरा— माथेमा सरको रिस अर्थपूर्ण हुन्छ, देश र समाजका लागि।
माथेमा सरको रिस पद नपाउँदा राजनीतिज्ञहरूलाई उठ्नेजस्तो चुत्थो रिस होइन। व्यक्तिको विवेक र कर्तव्यबोधको गहिराइबाट अन्यायविरुद्ध प्रकट हुने आवेग हो।
हालै एक दिन हामी भेट्न जाँदा पनि उहाँ राँकिएर बसिरहनुभएको थियो। अनुहारमा छट्पटी, चिन्ता र निराशासँगै आवेग थियो। जोसुकैप्रति भए पनि त्यस्तो आवोग सामुन्नेको व्यक्तिसामु खुलेर प्रकट गर्ने उहाँको बानी छ।
एकैछिनमा सरको छट्पटीको कारण पत्ता लाग्यो।
त्यही बिहानको दैनिक पत्रिकामा त्रिवि सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा आयोग अध्यक्ष चैतन्य शर्मा लगायत प्रमुख, केन्द्रीय क्याम्पसका प्रिन्सिपल, पूर्व रजिस्ट्रार, अनुमगन महाशाखा प्रमुख तथा विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारीका आफन्त र परिवारका सदस्यहरूको नाम निस्केको समाचार थियो।
माथेमा सर कड्किनुभयो— निष्पक्षताको मानक बनाउनुपर्ने ठाउँमा आफ्नै पार्टीको मान्छे लगेपछि योभन्दा फरक के हुन्छ? कति लाज पचाएका नेताहरूले? यसै हाम्रा विश्वविद्यालय मसानघाटजस्ता भएका हुन्? विश्वविद्यालयलाई यसरी ध्वस्त पारेपछि कसरी बन्छ समाज, कसरी हुन्छ विकास?
त्यसपछि सरले हामीसित बारम्बार गरिरहने प्रश्न फेरि दोहोर्याउनुभयो— बोल्नुपर्ने ठाउँमा प्राज्ञ र विद्यार्थीहरू खोइ बोलेका? चन्द्रागिरीमा अवैध निर्माणको त्यत्रो मुद्दामा वातावरण विभागका मानिस बोलेको खोइ? रिङरोड बिस्तारमा त्यत्रो बहस र विवाद भयो, इन्जिनियरिङ विभागका मानिस बोलेको खोइ? पाठ रटेर परीक्षा पास गर्ने पनि कहीँ युनिभर्सिटी हुन्छ? यस्ता ‘डेड युनिभर्सिटी’ भएको समाज कस्तो हुन्छ?
बोल्दा बोल्दै सरको अनुहार रातो भयो। सेतो कपालमुनि आगोको ज्वालाजस्तो तीक्ष्ण चेतना भएका माथेमा सरलाई हामीले नागरिक अभियानहरू अक्करमा परेका बेला धेरैपल्ट गुहारेका छौं।
कमजोर स्वास्थ्य भएका बेला वृद्ध मानिसलाई दु:ख दिनुपर्दा हामीलाई ग्लानिबोध हुन्छ। त्यस्तो बेला गुहार्ने मानिस उहाँको सट्टा अर्को नभएकोमा पनि दु:ख लाग्छ। तर, सरले अहिलेसम्म हामीलाई निराश बनाउनुभएको छैन।
अलि ठण्डा भएपछि माथेमा सरले हामीलाई त्रिवि सेवा आयोगको इतिहास बताउनुभयो।
०४६ सालको परिवर्तनपछि त्रिवि ऐन संशोधन गर्ने बेला आयोगको भूमिकाबारे बहस भयो। त्यसअघि व्यवहारतः उपकुलपतिभन्दा मुनि आयोग अध्यक्ष रहने अवस्था थियो। त्यसो गर्दा उपकुलपतिको प्रभाव हुन सक्ने र उपकुलपतिले आयोगलाई नटेर्न सक्ने हुँदा आयोगका अध्यक्षलाई उपकुलपतिसरह राख्नुपर्ने अडान माथेमा सरको रह्यो।
अन्ततः त्यस्तो व्यवस्था भयो। आयोगमा निष्पक्ष व्यक्ति नियुक्त गर्ने परिपाटी पनि बस्यो। व्यवहारतः पनि उपकुलपतिले आयोग अध्यक्षलाई टेर्ने थिति बसाल्नुपर्छ भनेर माथेमा सर आफैं बेला-बेला अध्यक्षको कार्यालय जानुहुन्थ्यो।
कम्युनिस्ट परम्पराअनुसार पार्टीका मानिसलाई मात्रै विश्वास गर्ने नेपालकै पहिलो कम्युनिस्ट सरकार आउनासाथ माथेमा सरको त्रिविबाट बहिर्गमन भयो। थिति र संस्था निर्माणका इँट्टाहरू एक-एक गर्दै भत्किँदै गए। विश्वविद्यालयको आँतमा खिया लाग्दै गयो।
माथेमा सरसँग काम गरेका रजिस्ट्रार प्राध्यापक बन्नबाट रोकिएका थिए। परीक्षा प्रणालीमा उनकै भूमिका हुने हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व होला कि भनेर उनले प्राध्यापकका लागि प्रयासै नगर्ने सल्लाह भएको थियो।
‘फिजिक्सको त्यस्तो धुरन्धर मानिस, विचरा प्रोफेसरै नभई निवृत्त हुनुभयो,’ तत्कालीन रजिस्ट्रारलाई सम्झँदै माथेमा सरले भन्नुभयो।
पछि गएर हरेक रजिस्ट्रार पदमा रहँदा आफैं प्राध्यापक बन्ने अभ्यासै बस्यो।
खासगरी २०६३ पछि सुरु संक्रमणाकलीन अराजकतामा थिति र विधिको पर्खाल गर्ल्यामगुर्लुम ढल्यो। पदाधिकारी नियुक्तिमा राजनीतिक झुकावलाई आधार मान्ने थिति त्यसअघि नै बसेको थियो। २०६२/६३ पछि भने पार्टीको वफादार कार्यकर्ता हुनु नियुक्तिको पहिलो सर्त बन्न पुग्यो।
विश्वविद्यालयहरू शिक्षण संस्थाभन्दा बढी पार्टीका नेताहरूले धनार्जनका लागि दोहन गर्ने थलो बने। प्रतिपक्षले पनि भाग खोजेर विरोध गर्ने स्थिति आएपछि दलीय भागबन्डाले जरो गाड्यो।
यो प्रक्रियामा आजका दिनसम्म सरकारमा पुग्ने हरेकजसो पार्टी दोषी छन्। तर, जेमा पनि रेकर्ड राख्ने नेकपाको दुईतिहाइ सरकारले लोकलाजै नराखी नांगो राजनीतिकरणमार्फत् विश्वविद्यालयलाई मसानघाट बनाउने अभ्यासलाई उत्कर्षमा पुर्यायो।
तत्कालीन एमाले तर्फबाट संसदीय चुनाव लडेर हारेका कार्यकर्ता चैतन्य शर्मा त्रिवि सेवा आयोगका अध्यक्ष बनाइए। पदाधिकारी नियुक्तिमा लोकलाज भन्ने कुरा हरायो।
शर्मा अध्यक्ष भएको आठ दिनमा उनकी श्रीमती सीता शर्मा पुस्तकालयको अस्थायी जागिरेबाट तत्काल प्राध्यापक स्तरको पदमा बढुवा भइन्। न्यायिक जाँचबुझ आयोगले सम्बन्धन प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरेका कारण बर्खास्त गर्न सिफारिस गरेका रजिस्ट्रार डिल्लीप्रसाद उप्रेती प्राध्यापक बने। पिएचडी गरेकाहरूलाई उनले बिनापिएचडी उछिने। अमेरिकन जियोलोजिकल सोसाइटीको जर्नलमा आलेख प्रकाशित गर्ने डा. भीम सुवाल यसै छाडिए, अध्यक्ष शर्माका नातेदार महेन्द्र शर्मा बिनापिएचडी प्राध्यापक भए।
प्रसंगवश एकदिन कुनै शुभेच्छुकले प्रधानमन्त्रीको दूतका रूपमा नेकपाका एक नेतालाई माथेमा सरसित भेटाएछन्। सरले औंला ठडाएर हामीसँग जस्तै उनीसँग आक्रोश पोख्नुभएछ।
त्रिवि सेवा आयोगमा नियुक्तिको उदाहरण दिँदै ‘यस्ता राजनीतिक नियुक्तिले विश्वविद्यालयलाई मसानघाट बनाउँछन्, तपाईंहरूले गर्न खोजेको त्यही हो?’ भनेर हकार्नुभएछ।
उनले सुनेछन्, बस्।
प्रधानमन्त्री ओलीका धेरै शुभचिन्तक अहिले तीनवटा तर्क गर्छन्— एक, विश्वविद्यालयलगायत सबै ठाउँमा थिति बिगार्ने काम नेपालमा धेरैअघि सुरू भएको हो र त्यसमा मुख्य भूमिका लामो समय शासन गर्ने कांग्रेसको छ।
दुई, कार्य सम्पादनमा प्रश्न उठाउन सकिए पनि देशको विकास, समृद्धि र सुशासनप्रति समेत प्रम ओलीको नियतमा प्रश्न उठाउने ठाउँ छैन।
तीन, मिडियाले अहिले सरकारका नराम्रा पक्ष मात्रै उछालेर उसका उपलब्धिहरूलाई छायाँमा पारिदिए।
सार्वजनिक संस्थाहरूको राजनीतिकरणमार्फत् विश्वविद्यालयहरूलाई मुर्दालयजस्तो बनाउने काममा कांग्रेसको भूमिका निर्विवाद छ।
त्रिविका अहिलेका उपकुलपति तीर्थ खनियाँलाई नै सुशील कोइरालाको सरकारले दलीय वफादारीको एक मात्रै आधारमा नियुक्त गरेको हो। कुनै बेला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हस्तक्षेप नगर्ने सर्त मानेर माथेमा सरजस्ता व्यक्तिलाई त्रिविमा ल्याएको उदाहरण दिएर खासगरी पछिल्ला डेढ दशकमा पदाधिकारी नियुक्तिमा आफूले गरेका कुकर्महरूबाट कांग्रेस बच्न सक्दैन।
समग्रमा संस्था निर्माणको प्रक्रिया हेर्दा एउटा फैसलाको त्रासले देशको प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउनेजस्ता कलंक कांग्रेसमाथि सधैं रहिरहनेछ।
तर, परिवर्तनको नारा लगाएर बलियो बहुमत पाएको नेकपाले भविष्यतिर हेरेर सुधार गर्ने कि कांग्रेसको कलंकित विगत पनि बिर्साउने गरी आफैं संस्थाहरूको सबैभन्दा ठूलो ध्वंशक बन्ने?
नेकपाले अहिले व्यवहारमार्फत् निरन्तर गलत उत्तर दिइरहेको प्रश्न हो यो। ऊ आफैंले गरोस् वा नगरोस्, नागरिकले त्यसको मूल्यांकन गरिरहेका छन्। जनमतको कठघरामा भोलि नेकपा उभ्भिनै पर्नेछ।
अब कुरा आयो समाजलाई अघि बढाउने, विकास गर्ने र सुशासन कायम गर्ने प्रम ओलीको नियतको। जब काम बोल्दैनन्, अघि सरेर मानिस बोल्नुपर्छ।
विश्वविद्यालयको साँचो योग्य व्यक्तिको सट्टा कुनै नालायक पार्टी कार्यकर्तालाई बुझाएपछि उसले विश्वविद्यालयलाई बनाउने भनेकै पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र हो। त्यसले तत्काल पार्टी कार्यकर्ताहरूको भलो त गर्छ, तर बदलामा समाजले एउटा जीवितको सट्टा मृत विश्वविद्यालय पाउँछ।
पार्टी कार्यकर्ता, उसका श्रीमान्–श्रीमती, आफन्त, नातागोता, कुटुम्ब र आसेपासेले भरिएपछि योग्यहरू पाखा लाग्छन्, विश्वविद्यालयको आत्मा मर्छ। विश्वविद्यालय गतिशील नदीजस्तो नभएर सानो, प्रदूषित पोखरीजस्तो बन्छ। भवनहरु खडा भए पनि तिनभित्र पदमा रहनेहरूको इमान खडा हुँदैन। शिक्षकहरूले कक्षामा गएर वाचन गरे पनि पढाउन सक्दैनन्, विद्यार्थीले रटेर परीक्षा पास गरे पनि सिक्न सक्दैनन्। अवसर र सुविधाका लागि पार्टीका विद्यार्थी संगठनको फेरो समातेर कुदे पनि विवेक र आलोचनात्मक चेत विकास गर्न सक्दैनन्। समय र समाजलाई बुझ्न सक्दैनन्। आवश्यक प्रश्न सोध्न सक्दैनन्। शोध गर्न सक्दैनन्।
विश्वविद्यालय र अस्पतालहरू यसरी नै धराशयी बनाउने, न्यायालय लगायत विधिको शासन कायम गर्ने जिम्मा बोकेका राज्यका अन्य अंगहरूलाई यसरी नै राजनीतिकरणको क्यान्सरले मरणासन्न बनाउने, अनि कसरी बन्छ गतिशील र कर्मशील समाज?
शिक्षाको धरोहरलाई नै ध्वस्त बनाएपछि कसरी उत्पादन हुन्छ देशलाई अघि बढाउने जनशक्ति?
समाज अन्याय, विभेद र कुण्ठाले ग्रस्त छ भने कसरी हुन्छ विकास र समृद्धि? आर्थिक वृद्धि भइ नै हाल्यो भने पनि कसरी हुन्छ त्यसको न्यायोचित वितरण?
कम्बोडिया वा भियतनामको जस्तो एकदलीय अधिनायकवादी समाज बनाउने गुरुयोजना छ भने अर्कै कुरा। लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि त राज्यका हरेक अंगलाई अंकुश लगाउने अरू सक्रिय संस्था हुनु अनिवार्य छ। सबैलाई जवाफदेही बनाउने स्वतन्त्र मिडिया अपरिहार्य छ। समाजलाई नै गतिशील र चलायमान बनाउन प्रश्न गर्न र जवाफ खोज्न सक्ने सचेत र सक्षम नागरिक अनिवार्य छन्।
जहाँसम्म मिडियाले सरकारलाई बदनाम गर्ने सामग्री मात्र दियो भन्ने सरकारको तर्क छ, त्यो आफैंमा विचित्रको छ। आममानिसका पनि आँखा छन्, आममानिसको पनि चेत छ। तिनले पनि सही र गलत छुट्टयाउन सक्छन्। मिडियाले लेख्दैमा कसैले पत्याउँदैन, सरकारले ‘खोक्दै' मा कसैले पत्याउँदैन।
जबसम्म आममानिसले पार्टी हेर्न खोज्दा चैतन्य शर्माजस्ता अनुहार देख्छन्, त्यसपछि पार्टीको प्रोपोगान्डा मेसिनले मात्र गल्ती छोप्न सक्दैन। सरकारको छवि उजेल्याउन सक्दैन।
अहिले आक्रोश माथेमा सरमा मात्र छैन, समाज पनि त्यही मुद्रामा छ। दुईतिहाइ सरकारको ताल देखेर नागरिक पनि अवाक् छन्। नागरिकको त्यो क्षोभ विस्फोट नहुँदै सत्तारुढ नेकपाको होस खुल्यो भने उसैको भलाइ हुनेछ।
अब पनि चैतन्य शर्माहरूलाई पदमै राखेर प्रधानमन्त्रीले सुशासनका भाषण गरिरहे भने हिजोसम्म उनलाई सुनेर हाँसेका मानिस क्रूद्ध हुन थाल्नेछन्। हाँसो रोकिएर रिस प्रकट हुन थाल्यो भने त्यसले नेकपाको भलो गर्ने छैन।
त्यसैले, चैतन्य शर्माको ऐनामा नेकपाले अनुहार हेरोस्। सुशासनको आफ्नो बाचा पढोस्। बेलैमा कदम चालोस्।
