उच्च अदालतका नवनियुक्त न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले घूस लिएको भन्दै परेको उजुरी तामेलीमा राख्ने न्यायपरिषदको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले दायर गरेको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकका उमेश बानियाँले तामेलीमा राख्ने निर्णय बदर गरी कारबाही गर्न माग गर्दै एक हप्ताअघि रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले यो रिट दरपीठ गरेको थियो। दरपीठ विरूद्ध बानियाँले फेरि निवेदन दिएका थिए।
सोही निवेदनमाथि सोमबार न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त रिट दर्ता गर्न आदेश गरेपछि बुधबार रिट दर्ता भएको हो।
न्यायाधीश मल्लको इजलासले भने न्यायपरिषदको निर्णयविरूद्ध रिट परिसकेपछि त्यो विषयमा इजलासले निरूपण गर्न सक्ने भनेको छ।
‘निवेदकले उठाएको रिट निवेदन दर्ता नगरी दरपीठ गरेको विषयको प्रकृति हेर्दा न्यायिक प्रकृयाबाट बेन्चबाट नै निरूपण गर्नुपर्ने विषय देखिएकाले रजिष्ट्रारबाट गरिएको दरपीठ आदेश बदर गरिदिएको छ,’ उक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ।
काभ्रेपलाञ्चोकका बानियाँले न्यायाधीश ढकालले आफूसँग १८ लाख रूपैयाँ घूस लिएकाले उनलाई कारबाही गर्न भन्दै दिएको उजुरी न्यायपरिषदले तामेलीमा राखेको थियो।
तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको २ महिनापछि चैत १९ गते परिषदले ढकाललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्यो।
यता बानियाँले भने आफूले दिएको उजुरी तामेलीमा राख्ने र उनलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने निर्णयविरूद्ध रिट दिए।
काभ्रेको जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश हुँदा पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजार गरेको भन्ने मुद्दा हेर्दा आफूलाई परिबन्धमा पारेर ढकालले १८ लाख घूस लिएको भन्दै बानियाँले न्यायपरिषदमा पनि उजुरी दिएका थिए।
कालोबजारीसम्बन्धी मुद्दामा पहिले थुनामा पठाएरपछि घूस मागेको जिकिर बानियाँको छ।
उक्त उजुरीमाथि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा न्यायपरिषदले ढकाललाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएको भन्दै बानियाँ सर्वोच्च अदालत गएका हुन्।
तर सर्वोच्च प्रशासनले भने न्यायपरिषदले ढकालविरूद्धको उजुरी छानबिन गरी गएको माघमै कानुनबमोजिम तामेलीमा राखेको भन्दै चैत १९ गते ढकालसहित १८ लाई विभिन्न उच्च अदालतका लागि न्यायपरिषदले सिफारिस गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले नियुक्त गरेक थिए। त्यस्तै, सर्वोच्चमा भने ५ न्यायाधीशलाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। उनीहरू संसदबाट अनुमोदन भएर नियुक्त भैसकेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश बनाइएका मनोज शर्माविरूद्ध पनि रिट परेको थियो। सर्वोच्चको न्यायाधीश हुने उनको योग्यता र अनुभवमा प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले दिएको उक्त रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो।
यो पनि :
न्यायाधीश नियुक्तिमा ओली, देउवा र राणाको ‘गिभ एन्ड टेक’
.JPG)
