सोमबार साँझ सर्वोच्च अदालतका ५ जना र उच्च अदालतका १७ वटा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्न भन्दै परिषद बैठक बस्यो।
क-कसलाई न्यायाधीश बनाउने भनेर परिषद् सदस्यहरूले आ-आफ्ना लिस्ट निकाले। कानुन मन्त्री भानुभक्त ढकालको सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाउने लिस्टमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता हरि फुँयाल पनि थिए।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कानुन मन्त्री तथा न्यायापरिषद् सदस्य ढकाललाई सोधे- हरिजी (फुयाँल) बाहेक तपाईंको विकल्पमा अरू को-को छन्?
कानुन मन्त्री ढकाले उत्तर दिए- विजयकान्त मैनाली र महेश नेपाल पनि छन्।
उच्च स्रोतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश राणाले भने, ‘हरिजी निकै जुनियर हुनुहुन्छ। बरू यी दुईमध्ये एक जनालाई बनाउँ।’
सरकारको प्राथमिकतामा फुँयाल नै रहेको भन्दै कानुन मन्त्रीले उनलाई छोड्न नमिल्ने जवाफ दिए।
त्यसपछि प्रधानन्यायाधीशले पनि ‘आफ्नो’ मान्छेको नाम घुसाए -तपाईंले हरिजीलाई नछोड्ने भए मनोजकुमार शर्मालाई पनि सर्वोच्चमा ल्याउँ।
‘हरिजी निकै जुनियर हुनुहुन्छ मनोजको त बरू पिएचडी छ,’ प्रधानन्यायाधीश राणाले भने।
कानुन मन्त्रीले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाइ समितिको ‘तगारो’ सम्झाए।
‘मनोज संसदीय सुनुवाइबाट पास हुन्छन् त?’ उनले प्रश्न गरे।
‘हामीले यहाँबाट सिफारिस गर्ने हो। संसदीय सुनुवाइ समितिले पास गर्छ कि गर्दैन भन्ने उनको भाग्यको कुरा भयो,’ प्रधानन्यायाधीशले फर्काएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
कानुन मन्त्रीले तत्काल निर्णय दिन सकेनन्। बैठक भोलिपल्ट बिहान ८ बजेका लागि सर्यो।
बैठक सकिएपछि कानुन मन्त्रीले परिषदमा भएको गल्फत्ती नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सचिवालय सदस्य सुवास नेम्वाङलाई फोनमै सुनाए।
हरिलाई छोड्न नमिल्ने बरू प्रधानन्यायाधीश राणाले भनेको मानिसलाई पनि सर्वोच्चमा लैजाने पार्टी नेताहरूको संकेत पाएपछि कानुन मन्त्री ढकाल मंगलबार बिहान फेरि न्यायपरिषद बैठकमा गए।
प्रधानन्यायाधीश र कानुन मन्त्रीबीच ‘गिभ एन्ड टेक’ अर्थात् लेनदेनपछि मंगलबारै न्यायापरिषदले न्यायाधीश सिफारिस टुंग्यायो।
यसरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना कार्यकर्ता फुयाँललाई भागबण्डामा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा राखेर सर्वोच्चको न्यायाधीश बनायो।
फुँयाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्नुअघि एमालेको केन्द्रीय अनुशासन आयोग सदस्य थिए। २०७१ सालमा उनी एमाले महाधिवेशनबाट उनी केन्द्रीय अनुशासन समितिको सदस्य निर्वाचित भएका हुन।
अनुशासन आयोगको सदस्यको हैसियत पार्टीमा केन्द्रीय सदस्य बराबरको हुने गर्छ।
क्याम्पस पढ्दा अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको राजनीतिमा सक्रिय* फुयाँलले कानुन व्यवसायमा लागेपछि पनि पार्टी राजनीति छोडेका थिएनन्। उनी एमालेको पेशागत इलाका कमिटीको प्रमुख र जिल्ला कमिटीको सदस्य भए। एमाले निकट कानुन व्यवसायीको संस्था प्रगतिशील पेशागत कानुन व्यवसायी एसोसिएसनको संस्थापक महासचिव फुँयाल नै हुन्। त्यसपछि २०७१ सालमा उनी आयोगको सदस्यमा निर्वाचित भएका हुन्। २०७२ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले फुँयाललाई महान्यायाधीवक्ता बनाएका थिए।
फुँयाल कानुनी फाँटमा प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्रमध्येका हुन्। ओलीको भित्रिया कानुनी टिममा तीन वकिल सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेलसँगै फुयाँल पनि छन्।
त्यसैले उनी जुनियर भए पनि सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा पार्टीकै जोडबल र सिफारिसमा परेका छन्।
फुँयाललाई प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा पर्ने गरी न्यायाधीश बनाउँदा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले मौन समर्थन गरेको छ।
किनभने उसले पनि सत्तासिन पार्टीसँग ‘गिभ एन्ड टेक’ गरेको छ। कांग्रेसले पनि सर्वोच्चको न्यायाधीशमा आफ्नो मान्छेपछि प्रधानन्यायाधीश बनाउने गरी भाग पाएको छ।
बरिष्ठ अधिवक्ता कुमार रेग्मीलाई न्यायापरिषदले प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा पर्ने गरि सर्वोच्चमा सिफारिस गरेको छ।
रेग्मी प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘कोटा’ मा न्यायपरिषदबाट सर्वोच्चमा सिफारिस भएका हुन्।
रेग्मी कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशनमा प्रतिनिधि थिए। उनी केन्द्रीय सदस्यका लागि खुल्लातर्फबाट चुनाव लडेका थिए।
डेढ वर्ष अघि उनले सक्रिय राजनीति नगर्ने भन्दै पार्टीको पदबाट राजीनामा बुझाएको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताए।
प्रत्यक्ष राजनीतिमा अहिले नभए पनि रेग्मी अदालतमा कांग्रेसका उम्मेदवार हुन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर राणा पनि के कम? पार्टीहरूले आफ्ना मान्छे सिफारिस गर्ने भएपछि उनले पनि सर्वोच्चमा आफ्नो ‘मान्छे’ छिराएरै छाडे।
सर्वोच्च अदालतका लागि प्रधानन्यायाधीश राणाको ‘कोटा’ मा सिफारिस भएका मनोजकुमार शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिजा हुन्।
आफू प्रधानन्यायाधीश हुँदै शर्माले मनोजलाई २०७१मा तत्कालीन पुनरावेदनको अतिरिक्त न्यायाधीश बनाएका थिए।२०७२ सालमा बनेको नयाँ संविधानले अतिरिक्त न्यायाधीशको पद राखेन। त्यसैले उनी पदमुक्त भए।
त्यसयता वकालत गर्दै आएका भए पनि शर्मासँग सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि उपयुक्त व्यक्तित्व र क्षमता दुबै नभएको पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू बताउँछन्। राणाले पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माको गुन तिर्न मनोजलाई सर्वोच्चमा लाने भएका हुन्।
राणाले उच्च अदालतमा हुँदा गरेको फैसलाविरूद्ध सर्वोच्चले न्यायीक टिप्पणी उठाएको थियो। कारबाहीका लागि न्याय परिषदमा सिफारिस पठाएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश शर्माले राणालाई त्यस्तो टिप्पणीबाट सफाइ दिएर सर्वोच्च तानेका थिए।
‘त्यसैको गुन अहिले दामोदरका भतिजलाई सर्वोच्च तानेर चोलेन्द्रले तिरे,’ सर्वोच्चमै वर्षौंदेखि वकालत गर्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ताले भने।
यसरी प्रधानमन्त्री ओली, देउवा र प्रधानन्यायाधीश राणाको आ-आफ्नो ‘इन्ट्रेस्ट’ उनीहरूबीचको ‘गिभ एन्ड टेक’ मा फुँयाल, रेग्मी र शर्मालाई सर्वोच्च छिर्ने ढोकामा पुर्याइयो। स्वतन्त्र न्यायालयको ‘इन्ट्रेष्ट’ भने कसैले हेरेन।
यस्तै भागभण्डाको शिकार उच्च अदालत पनि बन्यो।
नेकपाका कतिपय नेताले उच्च अदालतमा आफ्ना नातेदार छिराउन परिषदलाई प्रयोग गरे। परिषद सदस्यलाई दबाब दिए।
त्यही दबाबका कारण पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीश भएर केही समय काम गरेकी निलम पौडेल यसपालि सिफारिसमा परेकी छन्। उनी रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकी भान्जी हुन्। संविधानले अतिरिक्त न्यायाधीशको पद नराखेपछि उनी पनि न्यायाधीशबाट हट्नु परेको थियो। त्यसपछि उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा उनी परिषद्को रोजाइमा परेकी थिइनन्।
त्यस्तै, उच्च अदालतमा सिफारिस भएका हालका जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकाल र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलबीच पनि पारिवारिक साइनो छ। पौडेल ढकालका सानो बा (आमाकी बहिनीका श्रीमान्) हुन्। जिल्ला न्यायाधीशका रूपमा उनी निकै विवादास्पद न्यायाधीशमध्ये पर्छन्। उनलाई यसपालि परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ।
दुई वर्षअघि ढकालविरूद्ध घुस लिएर फैसला गरेको उजुरी न्याय परिषदमा परेको थियो। न्याय परिषदका सदस्यहरू पदम वैदिक र रामप्रसाद सिटौलाको समितिले गरेको प्रारम्भिक छानबिनले ढकालविरुद्ध गम्भीर अनुसन्धानको सिफारिस गरेको थियो।
ढकाललाई उच्च अदालत ल्याउने भएपछि राणाले त्यतिबेला गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनिएका राजेश काफ्ले, कुलप्रसाद शर्मा र मोहम्मद जुनेद आजाद र उक्त छानबिन समितिले सचेत गराएका नगेन्द्रलाल कर्णको नाम थपे।
परिषदले केही समय पहिले उनीहरूका उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
कानुनमन्त्रीले जगत थापा, सरला पाण्डे र रामप्रसाद सिटौलाले विमल सुवेदीलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्न गर्न बल गरे। थापा र पाण्डे नेकपा निकट अनि सुवेदी कांग्रेस निकट वकिल हुन्।
नेताहरूको सुनुवाई गरिदिएर राणाले आफ्ना ‘इष्टमित्र' राख्न अरू दुई जनालाई पनि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेका छन्।
पहिली हुन्, पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरी रेणुका साह।
कम्तिमा १० वर्ष सक्रिय वकालत गरेर नाम कमाएकालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने प्रावधान छ। रेणुका भने वकालतमा सक्रिय छैनन्।
राणा आफूले चाहेका तेस्रा व्यक्तिलाई पनि सिफारिस गर्न सफल भएका छन्। ती हुन्, उच्च अदालतकै न्यायाधीशमा सिफारिस भएका अधिवक्ता नवराज थपलिया।
उनी ल क्याम्पसमा पढ्दा अखिलको राजनीति गर्थे। त्यति बेलादेखि नै थपलिया विवादास्पद थिए।
परिषद सदस्य रामप्रसाद सिटौलाको पारिवारिक नाता पर्ने थपलिया प्रधानन्यायाधीश राणासँग नजिक छन्। राणाकी छोरी र थपलियाकी श्रीमतीको गहिरो दोस्ती छ। उनीहरू कलेजमा कानुन पढ्दादेखिका मिल्ने साथी हुन्। यही कारणले थपलिया पनि प्रधानन्यायाधीशसँग नजिक थिए।
‘थपलिया उच्च अदालतको न्यायाधीश हुनुपर्ने गरी कानुन व्यवसायमा सक्रिय र प्रतिष्ठा कमाएका व्यक्ति हैनन्, बरू उनको छवि कानुन पढ्दादेखि नै विवादास्पद छ,' उनीसँगै ल क्याम्पस पढेका एक वकिलले सेतोपाटीसँग भने, 'न्यायाधीश हुने मान्छेले गर्न नहुने कामजति उनले प्राय: सबै गरेका छन्।'
यसरी दक्षता र इमानलाई थन्काएर राजनीतिक दल, तिनका नेता र परिषद सदस्यका आसेपासेलाई न्यायाधीश बनाउने चलन यसपालि पनि जारी रह्यो।
*हरि फुयाँल एमाले निकट अनेरस्ववियूको राजनीति मा सक्रिय थिए हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याइएको छ - सम्पादक
