पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारलाई दुई तिहाईको दंम्भ देखाउने काम बन्द गर्न सुझाव दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै भट्टराईले राम्रा र नराम्रा कामका आधारमा जनमत बन्ने भन्दै अहिलेको मतादेश दिगो नहुने तर्फ सचेत गराए।
उनले भने ‘फलेको हांगो झुक्छ, तपाईहरु दुई तिहाई बहुमतको सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहनुभएको छ। त्यसकारण दम्भको प्रर्दशन गर्ने होइन।’
मतादेश दिगो नहुने भन्दै उनले छिमेकी पश्चिम बंगालको उदाहरण दिए। ‘३४ बर्षसम्म बामपन्थीको सरकार चल्यो, अहिले बंगालमा एक सिट पनि जित्न सकेन’ उनले भने ‘७० बर्ष सम्म सोभियत संघमा कम्युनिष्ट शासन चल्यो, त्यहा अहिले कम्युनिष्ट पार्टीको नाम निसान पनि खोज्न गाह्रो भइसक्यो।’
पछिल्ला कदमले सरकार केन्द्रीकरण तर्फ जान लागेको संकेत दिएको भट्टराईले टिप्पणी गरे। गुठी विधेयकको विरोधमा राजधानीमा भएको प्रर्दशनलाई सांकेतिक ढंगले बुझेर संविधान विपरित ल्याईएका मानवअधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल, सुरक्षा परिषद् लगायत विधेयकहरु तुरुन्तै खारेज गर्न उनले माग गरे।
‘खस आर्य समुदायले एउटा उखान बनाएका छौँ– ज्वाई न स्वाई अगुल्टाले च्वाईँ। अस्ति माईतीघर मण्डलामा हाम्रा ससुराली खलकले अगुल्टा उचाले यसबाट हाम्रा ज्वाई प्रधानमन्त्री, ज्वाई उपप्रधानमन्त्री, ज्वाई मन्त्रीजीहरु पनि सर्तक हुनुहोला’ भट्टराईले भने।
संघीयताको मर्म बुझ्ने दिशा तर्फ सरकार नगएको बजेटले नै स्पष्ट पारेको उनको भनाई छ। गत बर्ष प्रदेश र स्थानीय तहका लागि २३ प्रतिशत बजेट गएकोमा अहिले २० प्रतिशत झरेकोमा उनले आपत्ति जनाए। गरिबी भएको प्रदेश नम्बर २ मा जम्मा १५ प्रतिशत मात्रै बजेट जानु न्यायपुर्ण नहुने भट्टराईको तर्क छ।
राजश्व संकलन र कर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मुलुकभरको चल अचल सम्पत्तिलाई डिजिटलाईज्ड गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। बजेट कार्यान्वयन अहिले पनि सन्तोषजनक नभएको र त्यसको बाधक कर्मचारीतन्त्र भएकाले त्यसको समुल पुर्नसंरचना गरिनुपर्ने उनको भनाई छ।
प्रक्रियामुखी कर्मचारीतन्त्रलाई आँटै गरेर भत्काउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। वाईडवडी प्रकरणमा गम्भीर त्रुटी भएको रिपोर्ट आईरहेका बेला न्यारोबडीमाथिको खोज गरेर वाईडवडी प्रकरणलाई छायामा पार्ने काम भएको उनले बताए।
पदीय हैसियत भएका नेता स्वास्थ्योपचारका लागि मुलुकबाहिर जाने र राज्यकोषबाट रकम लिने प्रचलनले राज्यलाई कामधेनु गाईको रुपमा बुझ्ने प्रवृत्ति देखिएको भट्टराईको भनाइ छ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने तरीकाले देशको विकास नहुने भएकाले जग्गा जमिन खरिद विक्रिमा कर थप्न सरकारलाई सुझाव दिए। गोर्खाको बेनीघाट –आरुघाट – लार्के जोड्ने १ सय १० किलोमिटर बाटो निर्माणका लागि छुट्याईएको बजेट अपुग भएको उनले बताए।
