काठमाडौं महानगरपालिकाले कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन अवधिभर उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका सिल गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंसँग आग्रह गरेको छ। महानगरपालिकाको ४६ औं विशेष नगर कार्यपालिका बैठकले यस्तो आग्रह गरेको हो।
‘कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिमा उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रवेश विन्दु (नाका) बाट अत्यावश्यक सेवा प्रवाहमा संलग्न सवारी साधन तथा पासको दुरूपयोग गरी मानिस उपत्यका प्रवेश गर्ने क्रम अहिले पनि नरोकिएको गुनासो आएको छ,’ काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता समेत रहेका वडा–१५ का अध्यक्ष ईश्वरमान डंगोलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,’काठमाडौंमा कोरोना भाइरस संक्रमणको खतरा बढ्दै गएकोले यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लकडाउन अवधिभर उपत्यका प्रवेश गर्ने सबै नाका सिल गर्न नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई लेखी पठाउने निर्णय बैठकमा भएको छ।’
त्यसैगरी, लकडानउनको अवधिमा कोही व्यक्ति अत्यावश्यक कामको लागि काठमाडौं उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने भए निजको प्रस्थान विन्दुमै कोरोनाभाइरससम्बन्धी स्वास्थ्य परीक्षण गरी कोरोना भाइरस नभएको पुष्टि भएपछि मात्र उपत्यका प्रवेश गर्न अनुमति दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘लकडाउनको उल्लंघन गरी अनुमति नलिई लुकिछिपी काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्ति र निजलाई सहयोग पुर्याउने व्यक्तिलाई समेत उच्च निगरानी गरी कानुन बमोजिम कारबाही गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका छौं,’ डंगोलले भने, ‘नेपाल सरकारबाट जारी कोरोनाभाइरस (कोभिड१९) सम्बन्धी क्वारेन्टाइन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड, २०७६ बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रमा आवश्यक संख्यामा क्वारेन्टाइन सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न र आवश्यकतानुसार सःशुल्क क्वारेन्टाइन सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन पनि हामीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई आग्रह गरेका छौं।’
कोभिड–१९ को संक्रमणको विस्तारलाई प्रभावकारी ढंगले रोकथाम गर्न अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा संलग्न जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वयमसेवकहरूलाई निःशुल्क र सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क एवं सशुल्क कोरोनाभाइरससम्बन्धी परीक्षणको अविलम्ब व्यवस्था मिलाउन पनि नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको डंगोलले जानकारी दिए।
वडाहरूमार्फत् राहत वितरणको कार्य सञ्चालन भइरहेकोमा असहाय व्यक्तिबाहेक दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने श्रमिकहरू र बेरोजगारको लागि तोकिएबमोजिम श्रममा आधारित राहत सहयोग मात्र वितरण गर्ने व्यवस्था गर्दा दीगो हुने हुँदा सोका लागि कार्यविधि तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको डंगोलले बताए।
