दार्चुलाबाट निर्वाचित सांसद एवम् नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय सदस्य गणेशसिंह ठगुन्नाले दुई देशबीच कूटनीतिक वार्ता र सहमतिका आधारमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि फिर्ता ल्याउनु पर्ने बताएका छन्।
मंगलबार सेतोपाटीसँग कुराकानी गर्दै सांसद ठगुन्नाले लिम्पियाधुरासम्मको भुगोल समेटेर राजनीतिक नक्सा जारी गर्नु आधा उपलब्धि भएको तर्क बताए।
'हामी अहिले ५० प्रतिशत अगाडि बढेका छौं। आधा सफलता मिलेको छ। हाम्रो भूमि स्वामित्वमा ल्याउने आधा काम बाँकी छ,' ठगुन्नाले भने,'आगामी कार्यभार भनेको जमिन फिर्ता ल्याउने हो। अहिलेसम्मको हेर्दा हामीले आधा विजय हासिल गरेका छौं।'
भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई समेटेर सरकारले जेठ ५ गते नेपालको प्रशासनिक नक्सा पारित गरेको थियो। जेठ ७ गते भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले नक्सा जारी गरेकी थिइन्।
नक्सा जारी गर्ने काम सकिए पनि भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहलमै जोड दिनुपर्ने सांसद ठगुन्नाको सुझाव छ।
'हामीले ९९ प्रतिशत कूटनीतिक प्रयास नै गर्ने हो। भारतले समस्या समाधान गर्न इच्छा नदेखाएमात्रै एक प्रतिशत सम्भावनामा हामी जानुपर्छ,' उनले भने,'अन्य विकल्प के हुन्छन् भनेर हामीले त्यतिबेलै सोच्ने हो। राष्ट्रिय सहमतिका साथ हामीले कदम चाल्नुपर्छ। बढीभन्दा बढी ध्यान हामीले कूटनीतिक छलफलमै दिनुपर्छ।'
ठगुन्नाका अनुसार भारतले कालापानी क्षेत्रमा ३ सय ९७ वर्ग किमि भूमि अतिक्रमण गरेको छ।
भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा कोही जान पाउँदैनन्। किनकी त्यो सैनिक प्रशासित क्षेत्र हो। त्यो क्षेत्रमा जान भारतीय नागरिकलाई पनि अनुमति चाहिन्छ। नेपालीलाई भारतीय सैनिकले कालापानीभन्दा अगाडि बढ्न दिँदैन।
भारतले अतिक्रमण गरेको भूमिमा कुटी, नाभी र गुञ्जी तीन वटा गाँउ छन्। ती गाउँमा १५ सयदेखि २ हजारसम्म मानिस बस्ने सांसद ठगुन्नाको अनुमान छ।
२०१५ सालको निर्वाचनमा मतदान गरेका र २०१८ को जनगणनामा सहभागी भएका केही व्यक्ति अहिले पनि ती गाउँमा रहेको ठगुन्नाको दाबी छ।
'त्यहाँका नागरिकसँग हाम्रो कुनै सम्पर्क छैन। उनीहरूसँग भारतीय नागरिकता छ। नेपालतिर कुनै सम्पर्क छैन,' ठगुन्नाले भने,'दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका-१ मा पर्ने छाङ्ग्रु र तिंकरमा उनीहरूको पारिवारिक नाता छ। संस्कृति मिल्ने भएकाले चाडपर्व र अघिपछि पनि आउजाउ चलिरहन्छ।'
धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमका लागि आवतजावत गर्न भने भारतीय सैनिकले रोक्दैनन्। नयाँ मान्छेलाई भने हिँडडुल गर्न दिँदैन। उनीहरूलाई भारतीय सैनिकले कडाइ गर्छ।
ठगुन्ना स्वंय पनि अहिलेसम्म अतिक्रमित भूमिमा जान पाएका छैन्। २०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा मालेले कालापानी क्षेत्रमा गरेको मार्चपासमा ठगुन्ना पनि सहभागि थिए। त्यतिबेला पुगेको ठाउँभन्दा पर अहिलेसम्म उनी पुग्न पाएका छैनन्।
विगतमा राज्यको कमजोर उपस्थिति भएकै कारण भारतीय पक्ष सहजै त्यो ठाउँमा आएको भन्दै उनले अब सीमा क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति बलियो बनाउन पर्ने बताए।
'हाम्रो पनि उपस्थिति भएको भए प्रतिरोध हुन्थ्यो, प्रतिकार हुन्थ्यो होला। विगतमा उपस्थिति नभएका कारणले उनीहरू अगाडि बढेका हुन् त्यस्तो नहोस् भन्नेमा हामी सजग हुनुपर्छ,' उनले भने, 'अतिक्रमण भएको भूमि फिर्ता ल्याउनुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा र त्यहाँका जनतालाई विशेष आरक्षण दिनुपर्छ। भारत हुँदै आफ्नै भूमि जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौं।'
थप जमिन अतिक्रमित हुनबाट रोक्नु र अतिक्रमित भएको भूमि फिर्ता ल्याउनु अहिले मुख्य कार्यभार रहेकोसमेत उनले बताए।
लिपुलेकमा चीन र भारतबीच सहमति भएकाले यसबारे चीनलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ भन्दै ठगुन्नाले भूमिबारे भने भारतसँगै छलफल गर्नुपर्ने बताए।
सैनिक नियन्त्रणमा रहेकै कारण भारतले सडक खन्न सफल भएको उनको भनाइ छ।
'भारतले खनेको सडक पनि भारतीय सैनिक नियन्त्रण भएको भुगोलमा पर्छ,' उनले भने,'नेपालको प्रशासनिक नियन्त्रणमा भएको क्षेत्र भए त रोक्न सकिहाल्थ्यो। उनीहरुकै सैनिक नियन्त्रणमा भएकाले सडक खनेको हो।'
सांसद ठगुन्नाका अनुसार भारतीय सैनिक पोस्टभन्दा १२ किलोमिटर वर अहिले सशस्त्र प्रहरीको पोस्ट बसेको छ।
