सेतोपाटी ब्रिफिङः अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा पुरानै प्रवृत्ति पछ्याउने सामान्य बजेट प्रस्तुत गरे। राजस्वले नधान्ने भएपछि बजेट आकार भने अघिल्लो वर्षका तुलनामा घटाइएको छ।
आम अपेक्षाविपरीत कोरोना महामारी र लकडाउनको असामान्य समयमा अर्थमन्त्रीले सामान्य बजेट ल्याएका हुन्। सरकारले व्यापक खर्च कटौती गर्नेछ र राहत तथा पुनरुत्थानका उल्लेख्य कार्यक्रम ल्याउनेछ भन्ने धेरैको अनुमान थियो।
कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार बजेटको 'एक अर्को' कार्यक्रम जसरी आएको छ। यसको छनक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र यो साताको सुरूमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा आएको थियो। अर्थमन्त्रीले पनि बजेट भाषण अन्त्यतिर कोरोना महामारी प्रभाव छिट्टै नियन्त्रणमा आउने, आर्थिक गतिविधिले गति लिने विश्वास व्यक्त गर्दै सोहीअनुरुप वृद्धिको लक्ष्य र बजेट कार्यान्वयन हुने दाबी गरे।
बजेटको उद्देश्य तथा प्राथमिकतामा संक्रामक रोग नियन्त्रण र शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्दै आर्थिक विकास गतिलाई निरन्तरता दिने भनिए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ३२ प्रतिशत बढाउने (अघिल्लो वर्ष २२ प्रतिशत बढाइएको थियो) र सरकारी प्रशासन सञ्चालनमा मितव्ययीता अपनाउनेबाहेक ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएका छैनन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले ल्याएको यो तेस्रो बजेट हो। उनले ल्याएका अघिल्ला दुई बजेटभन्दा प्रवृत्तिगत हिसाबले यो खास फरक छैन। चालु खर्चमा व्यापक कटौती गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, खुद्रे कार्यक्रम हटाउने तथा प्रशासनिक संरचनामा व्यापक हेरफेर गर्ने गरी आमूल परिवर्तनको कदम बजेटले उठाएको छैन।
बजेटको आकार र वृद्धि दर
अर्थमन्त्रीले अघिल्लो वर्ष सुरूमा प्रस्तुत गरेको तुलनामा बजेट आकार घटाएका छन्। अघिल्लो वर्ष सुरूमा १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरिएको भए पनि पछि संशोधन गरी १३ खर्ब ८५ अर्बमा झारिएको थियो।
.jpg)
यसपालिको बजेट आकार (१४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३.९ प्रतिशत कम हो। सामान्यतया अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट आकार घटाइँदैन।
विगतमा देखिएको सरकारको खर्च गर्ने क्षमताका आधारमा यो आकार अझै ठूलो हो। अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुमान गरेको राजस्व र खर्च लक्ष्य पूरा नहुने भएपछि बीचमा संशोधन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को सुरूमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको सरकारले पछि घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँमा झारेको थियो।
गत सरकारी खर्च विनियोजनको ७० प्रतिशतमा सीमित भएको छ। पछिल्लो ५ वर्षमा यस्तो अनुपात औसत ८२ प्रतिशत थियो।
खर्च अनुपात
सरकारले बजेटमा मितव्ययीताको कुरा गरे पनि परम्परागत खर्च संरचनामा सुधार गरेको छैन। बजेट विनियोजन गर्दा चालु तथा पुँजीगत खर्च अनुपातमा खासै परिवर्तन छैन।
.jpg)
यसपालिको बजेटमा ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च, ३ खर्ब ५२ अर्ब पुँजीगत खर्च र १ खर्ब वित्तीय व्यवस्था (सरकारी ऋणको ब्याज तथा साँवा तिर्ने) मा खर्च हुने अनुमान छ। वित्तीय खर्च छाडेर चालु र पुँजीगत खर्च अनुपात हेर्दा यसले विगत वर्षकै प्रवृत्ति निरन्तरता दिएको छ। मितव्ययीताको विषय महत्वका साथ चर्चा गरिएको भए पनि चालु खर्च घटाउन सरकारले साहसिक उपाय अपनाएको छैन।
बजेटको स्रोत
बजेटका लागि स्रोत जुटाउने सन्दर्भमा पनि यसपालि सरकार रुढीवादी देखिएको छ। विगतको परम्परा पछ्याउँदै सरकारले राजस्व, विदेशी अनुदान र ऋणबाट खर्च जुटाउने भएको छ।
.jpg)
सरकारले खर्च गर्ने रकमको ६० प्रतिशत राजस्वबाट, २१ प्रतिशत विदेशी ऋण, १५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण र ४ प्रतिशत विदेशी अनुदानबाट बेहोर्ने भनिएएको छ। स्रोत जुटाउने यो अनुपात विगतको बजेटभन्दा खास फरक छैन। ०७६–०७७ को बजेटमा राजस्वबाट ६४ प्रतिशत, विदेशी ऋणबाट १९ प्रतिशत, आन्तरिक ऋणबाट १३ प्रतिशत र विदेशी अनुदानबाट ४ प्रतिशत खर्च जोहो गर्ने लक्ष्य थियो।
सार्वजनिक ऋण परिचालनमा अन्य मुलुकका तुलनामा नेपाल सहज अवस्थामा भए पनि सरकारले यसमा ध्यान दिएको छैन। यसपालि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक र चीनको पहलमा स्थापित एसिएन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायत बहुपक्षीय दातृ निकायबाट लिइने सहुलियत कर्जामा ठूलो बढोत्तरी हुने अपेक्षा थियो।
अर्थमन्त्री स्वयं सक्रिय भएर ती निकायसँग छलफल तीव्र बनाउने छन्, स्थायी सरकार र महामारीको अप्ठ्यारो स्थिति देखाएर बढीभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्न मनाउने छन् भन्ने अनुमान गरिएको थियो।
सरकारले विगतमा लक्ष्यअनुसार आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गरेको छैन। यसपालि उठाइने आन्तरिक ऋणको परिमाण बढाइएको छ। सरकारको यो अनुमान सजिलै पूरा हुने छैन। आफैं नगदको संकटमा परेका घरायसी लगानीकर्ताले उच्च ब्याजदर नपाएसम्म सरकारको ऋणपत्रमा लगानी गर्ने आधार देखिँदैन।
राजस्व वृद्धि दर
सरकारी बजेटको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको राजस्व अनुमान भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। अघिल्लो वर्ष सुरूमा ९ खर्ब ८१ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा यसपालि ८ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन हुने अनुमान छ। यो अघिल्लो वर्षका तुलनामा झन्डै १० प्रतिशत कम हो। अघिल्लो वर्ष अनुमान गरिएमध्ये ७४.४ प्रतिशत (८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ) मात्र राजस्व संकलन भएको छ।
.jpg)
कृषि, उद्योग, पर्यटन लगायत धेरैजसो क्षेत्रमा कर सहुलियत, छुट तथा मिनाहा घोषणा गरेको सरकारले ती छुट तथा सहुलियत साँच्चिकै कार्यान्वयनमा ल्यायो भने यसपालिको राजस्व संकलन लक्ष्य पनि पूरा हुने छैन। लकडाउनका कारण थलिएको अर्थतन्त्रले गति लिन समय लाग्ने भएकाले करदाताले विगतकै हाराहारीमा कर तिर्ने छैनन् भने सरकारले दिने भनेको छुटका कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य दोहोरो मारमा पर्नेछ।
घाटा बजेट
राजस्व संकलन तथा विदेशी अनुदानबाट पर्याप्त स्रोत जुटाउन नसकिने भएकाले यसपालि सरकारले घाटा बजेटको सुविधा उपयोग गरेको छ। सरकारले खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँका लागि कर तथा गैर कर राजस्व, र विदेशी अनुदानबाट ९ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै जोहो हुन्छ। बाँकी ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी तथा स्वदेशी ऋणबाट जुटाउने सरकारले बताएको छ।
.jpg)
घाटा बजेट कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को झन्डै ९ प्रतिशत हुन आउँछ। आर्थिक स्थायित्व तथा सन्तुलन हिसाबले यो जोखिमपूर्ण अवस्था हो। सरकारले भनेजत्ति नै ऋण उठायो र खर्च गर्न सक्यो भने यसले महँगी बढाउने छ। पुँजीगत तथा चालु खर्चको अनुपातले यो स्थिति संकेत गर्छ। बजेट भाषणमै मूल्य वृद्धिदर ७ प्रतिशत माथि रहने अनुमान गरिएको छ।
यसैगरी दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पनि सरकारले पुग्ने गरी राजस्व संकलन गर्न नसक्ने देखिएको छ। विदेशी अनुदानको ६० अर्ब रुपैयाँ र स्वदेशी र विदेशीसँग लिइने ऋणको ४९ अर्ब रुपैयाँ कर्मचारीको तलब, सुविधा, इन्धन, मसलन्द लगायतमा खर्च हुनेछ।
आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
अर्थमन्त्रीले आर्थिक वृद्धि लक्ष्य पनि उच्च राखेका छन्। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ७७–७८ मा अर्थतन्त्रको विस्तार ७ प्रतिशतले हुनेछ। कोरोना महामारी छिट्टै नियन्त्रणमा आउँछ र अर्थतन्त्रले तुरुन्तै गति लिनेछ भन्ने मान्यतामा आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य उच्च राखिएको हुन सक्छ। तर गत विनियोजनका तुलनामा निकै कम खर्च भएको र यसपालि पनि आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिने खास कार्यक्रम नभएकाले यो लक्ष्य पूरा गर्न कठिन हुनेछ।
आर्थिक वर्ष ७६–७७ का लागि लिइएको वृद्धि लक्ष्य ८.५ प्रतिशतलाई कोरोना महामारीपछि २.३ प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ।
कार्यान्वयन नहुने र अधुरा कार्यक्रम धेरै
पुराना, कार्यान्वयन नहुने र अधुरा कार्यक्रम धेरै राखिएकाले पनि यो बजेटलाई परम्परागत भन्न सकिन्छ। बजेटमा नयाँ र सिर्जनशील कार्यक्रम छैनन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेटमा उल्लेख्य वृद्धि गरिएको छ। अस्पताल पूर्वाधार विस्तारमा जोड दिएको छ। तर यो कार्यक्रम एक वर्षभित्र पूरा हुने किसिमका छैनन्। सडक, सिँचाइ, विद्युत, खानेपानी, पर्यटन, उड्डयन, सञ्चार लगायत अरु मन्त्रालय अन्तर्गतका परियोजना वाध्यतावश दोहोर्याइएको छ।
प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, नयाँ नामसहितको गरिबी परिचय पत्र, ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम, सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, पुनर्कर्जा सुविधा, नवप्रवर्तनकारी कार्यमा २ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा दिने लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन्।
जनस्तरमा व्यापक आलोचना हुँदै आएको सांसद विकास कोष (स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम) ले निरन्तरता पाएको छ।
भारतमा वेतनजीवीलाई राहत दिने गरी कर लाग्ने आयको सीमा बढाइएकोले यहाँ पनि त्यसै गरिएला भन्ने आशा गरिएको थियो। तर यहाँ सरकारलाई आफ्नै ढुकुटी सञ्चालन गर्न सकस हुने अवस्था देखिएपछि व्यक्ति तथा परिवार लक्षित आयकरका सीमा चलाउने काम भएन।
