सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पछिल्ला भनाइलाई खण्डन गर्दै प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जवाफ दिएका छन्।
शनिबार फेसबुकमा लेखेका सल्लाहकार थापाले विपक्षी दलका नेताको कुनै गुनासो र हिनता प्रकट नहुने र सत्ताधारी दलभित्रै किन उछिनपाछिनको होडबाजी चलिरहेको छ भन्ने पनि प्रश्न गरेका छन्।
‘यो मपाइत्व प्रदर्शन किन? तथ्यको आफूखुशी अपव्याख्या र भ्रष्टिकरण किन,’ थापाको प्रश्न छ।
प्रचण्डले शुक्रबार पुष्पलाल स्मृति दिवसको सन्दर्भमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै लिम्पियाधुरा समेटिएको नक्सा जारी गर्दा सबैको योगदान रहेको भन्दै कुनै व्यक्ति वा विशेषको योगदान नरहेको बताएका थिए।
यो पनि:
ओलीकै सक्रियतामा एमाले दर्ता भएको होः प्रचण्ड
‘नयाँ नक्सा पार्टीले जारी गर्न भनेको हो, पार्टीको सचिवालय बैठक हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले मुख्यसचिवलाई त्यो प्रसङ्ग थप्न लगाउनुभएको हो’ प्रचण्डले भनेका थिए।
तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार थापाले भने प्रचण्डको उक्त भनाइको खण्डन गर्दै प्रश्नैप्रश्न राखेका छन्। नक्सा जारी गर्ने पार्टीको निर्णयबारे उनले भनेका छन्, ‘नक्सा प्रकाशन गर्ने भनी सरकारलाई दिएको निर्देशन यसमा खोई कहाँनेर छ? शुरूमा यस किसिमको तथ्यहीन दावी गरिए पनि यो पुष्टि नहुँदा फेरि बोली बदलिन पुगेको छ। मेरो अध्यक्षतामा भएको स्थायी कमिटी वा सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार भन्नुपर्ने सकसचाहिं किन गरिरहनु परेको होला? प्रधानमन्त्रीले होइन, म र मैले भन्नुपर्ने खण्ड र बाध्यता किन आइपरेको छ?’
थापाले ‘नक्सा प्रकाशनमा सुझाव, निर्देशन र निर्णयको अन्तर्य’ शीर्षकमा यस्तो लेखेका छन्:
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका केही नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा भ्रम फैलाएका कारण यो विनम्र निवेदन र ध्यानाकर्षण गराउनु जरूरी भएको छ।
जसले केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो २०७६ माघ १५ देखि १९ सम्म चलेको बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा प्रकाशित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको र पछि आएर सरकारले नक्सा प्रकाशित गरेको भन्ने दावीसमेत गरिरहेका छन्।
पार्टीले भन्नु र सरकारले गर्नु वा नेताले सुझाव दिनु र प्रधानमन्त्रीले सुझाव ग्रहण गर्नुमा अचम्मित हुनुपर्ने त कुनै कारण हुँदैन।
यसरी दिउँसै रात पार्ने तथ्यहीन कुरा गर्नुको साटो बरू आफू प्रधानमन्त्री रहेको बेला पहिल्यै यो नक्सा यसैगरी प्रकाशित गरेर इतिहास रचेको भए हुँदैनथ्यो होला र! मात्र निर्देशन दिएको भरमा हुने यति सजिलो काम किन आफैले नगरेको होला?
समस्या त सन् १९६२ देखि यहाँ छँदै थियो। किन यो काम २०१९ यताका १६ जना प्रधानमन्त्री र तिनका सरकारहरूले गर्न नसकेर मौन, उदासीन र बेखबर भए? अनि अहिलेको सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै यो काम गर्नुपरेको हो त?
किन उहाँलाई कृपा गरेर यो अवसरदिइएको हो त? फेरि सरकारले अध्ययन र तयारी नगरेको भए जेठ १ गते निर्देशन दिएको भरमा जेठ ७ गते सातै दिनमा नक्सा प्रकाशन गरिहाल्न संभव हुने थियो?
नक्सा बनिबनाउ नै थियो?
यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा अवश्य पनि सल्लाह सुझाव त तीन करोड नेपालीहरू, बौद्दिक क्षेत्र, संचार माध्यमहरू, अभियन्ताहरू तथा सबै पार्टीका नेता कार्यकर्ता र विभिन्न कमिटीहरूले पनि दिनु स्वाभाविक नै थियो।
राष्ट्रिय हित र एकतासँग सम्बन्धित यस संवेदनशील विषयमा सबैको सल्लाह र सुझाव सरकारलाई प्राप्त भएको थियो।
सरकार स्वयंले तीन पटक त सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठक नै आयोजना गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउने काम गरेको थियो। तदनुरूप खास निर्णय त प्रधानमन्त्रीले लिनुभएर नै सरकारको नीति तथा कार्यकम, मन्त्रिपरिषदको निर्णय, नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनमा सिङ्गै राष्ट्र एकताबद्द भइकन अघि बढेको तथ्य स्पष्ट छ।
यसमा सल्लाह मात्र दिनु र नक्सा प्रकाशित गर्ने साहसिक निर्णय लिनुमा कति ठूलो अन्तर छ भन्ने पनि जगजाहेर नै छ। अनि यता आएर ककसको कुन हीनग्रन्थी रसाएर यो सब अभिव्यक्ति आइरहेको छ?
केन्द्रीय कमिटीको उक्त बैठकद्वारा पारित ११ बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरूमा अहिले दावी गरिएजस्तो नक्सा प्रकाशित गर्न निर्देशन दिएको अर्थ र आशयसम्म लाग्ने कुनै शब्द, वाक्य, प्रस्ताव र भनिएजस्तो निर्देशन कहींकतै छैन।
दुनियाँ र निर्णय गर्ने हामी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई यसरी मूर्ख बनाउने अनुचित प्रयाश कसरी पुष्टि हुन्छ? जबकी प्रधानमन्त्रीले संसदमै बोल्ने क्रममा यस कदममा सबैको योगदान छ भनेर स्पष्ट गरिसक्नुभएको छ।
लौ हेरौं त, केन्द्रीय कमिटीको बैठकद्वारा पारित समसामयिक प्रस्तावको यो बुँदा:
यो बैठक २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दछ।
ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ र नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समस्याको समाधान गर्ने पूर्वसहमति विपरीत गरिएको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने स्पष्ट पार्न चाहन्छ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्न लिएको तदारुकता, देशको भौगोलिक अखण्डता रक्षाका लागि सरकारले लिएको अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ।
राष्ट्रिय सहमतिलाई थप सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कुटनीतिक एवम् राजनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ।
साथै विभिन्न स्थानमा सीमाना र दसगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भू–भागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल आवश्यक कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।
नक्सा प्रकाशन गर्ने भनी सरकारलाई दिएको निर्देशन यसमा खोई कहाँनेर छ? शुरूमा यस किसिमको तथ्यहीन दावी गरिए पनि यो पुष्टि नहुँदा फेरि बोली बदलिन पुगेको छ। मेरो अध्यक्षतामा भएको स्थायी कमिटी वा सचिवालयको बैठकले गरेको निर्णयअनुसार भन्नुपर्ने सकसचाहिं किन गरिरहनु परेको होला? प्रधानमन्त्रीले होइन, म र मैले भन्नुपर्ने खण्ड र बाध्यता किन आइपरेको छ?
त्यस्तो निर्णय कुन वक्तव्यमा, कुन मितिमा र कहिले सार्वजनिक छ? पार्टी प्रवक्ताले कति गते र कति बजेको मिडिया ब्रिफिङमा यो सार्वजनिक गर्नुभएको छ? कुन अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टी पंक्तिलाई र कुन पत्राचारमार्फत सरकारलाई जानकारी गराइएको छ?
जबकी स्थायी कमिटीको २०७६ पुस ७ गते सम्पन बैठकले गरेको निर्णय समसमयिक प्रस्तावमा यसप्रकार सार्वजनिक गरिएको पाइन्छ:
यो बैठक गत २०१९ नोभेम्बर २ का दिन नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर भारतले प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्सालाई अमान्य ठहर गर्दछ।
ऐतिहासिक नक्सा, प्रमाण र दस्तावेजहरूका आाधारमा ती भूभागहरू एवं सुस्ता क्षेत्र नेपालका अभिन्न अंग हुन् भन्ने यथार्थ पुष्टि भएको कुरामा हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ।
यस समस्याको समाधानका लागि नेपाल र भारतका परराष्ट्र सचिवहरूको संयन्त्रबाट समाधान गर्ने दुवै देशबीच यसअघि नै भइसकेको निर्णयविपरीत भारतले गरेको एकपक्षीय निर्णय नेपालका लागि मान्य नहुने कुरा पार्टी स्पष्ट पार्न चाहन्छ।
यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले लिएका अडान र चालेका कदमहरू सही रहेको कुरामा जोड दिँदै पार्टी सरकारको त्यस अडानलाई दृढ समर्थन गर्दछ र यस सम्बन्धमा नेपालका सबै राजनीतिक दल, पक्ष र सरोकारवालाहरूका बीचमा कायम भएको राष्ट्रिय सहमतिलाई पार्टी हार्दिक स्वागत गर्दछ।
राष्ट्रिय सहमतिलाई सुदृढ बनाउँदै यस समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गर्न बैठक सरकारलाई आह्वान गर्दछ। साथै विभिन्न स्थानमा सीमाना र दसगजा मिचिएको र नेपालले आफ्नो भू–भागमा गर्न लागेका निर्माण कार्यमा समेत भारतीय पक्षबाट अवरोध सिर्जना भएकोले यस विषयमा तत्काल कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछ।
स्थायी र केन्द्रीय कमिटीका बैठकपछि पार्टी एकतासँग सम्बन्धित विषय १५ दिनभित्र टुङ्याउने भन्ने निर्णय नै भएको थियो। आज आठ महउना बितिसक्दा समेत ती १५ दिन किन आउन सकेनन्?
पार्टी एकीकरण कुन जग, अथोरिटी, सहमति र घोषणामा भएको हो?
एजेन्डा तय गर्ने, छलफल गर्ने, निर्णय लिने र सहमति गर्ने कसरी हो भनिएको छ?
भागबण्डा कसरी भए गरेको हो? समय समयका निर्णय कसरी र के के भएका छन्?
यी र यस्ता जिज्ञासाहरूसँगै यो प्रश्न विशेष रूपमा उठेको छ, ध्यान र निशाना कहाँ छ रु गतिविधि के कस्ता भइरहेका छन्?
आफ्नो पार्टीको सरकारले गरेको काम, जसमा सिंगो राष्ट्र एकढिक्का बनेको छ, यसमा विवाद र भ्रम किन?
कसको स्वार्थ र चाहनामा यो सब भइरहेको छ?
विपक्षी दलका नेताको यसमा कुनै गुनासो र हिनता प्रकट नहुने, सत्ताधारी दलभित्र किन उछिनपाछिनको होडबाजी चलिरहेको छ?
अनि यो मपाईंत्व प्रदर्शन किन?
तथ्यको आफूखुशी अपव्याख्या र भ्रष्टिकरण किन?
