४६ औं राष्ट्रपतिका रुपमा जो बाइडेन पदस्थापित हुने जानकारी शनिबार सार्वजनिक भएयता अमेरिकाको विश्वभरका मुलुकसँगका सम्बन्धले भावी दिनमा लिने नयाँ आकारबारे चर्चा सुरू भएको छ।
अमेरिकाको ‘विश्व परिदृश्यमा सम्मानजनक नेतृत्व’लाई आफ्नो कार्यकालमा पुनर्स्थापित गरिने र संसारभरका लोकतान्त्रिक मुलुकका प्रतिनिधिलाई साझा मञ्चमा ल्याएर ‘बाटो अलमलिएका राष्ट्रहरूको चुनौती इमानदारीपूर्वक सामना गर्न एकजुट बनाउने’ भनाइ बाइडेनले सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
विगत चार वर्षसम्म परराष्ट्र नीतिका मामलामा सकभर पन्छिने र अमेरिकाका दसकौं पुराना मित्रराष्ट्रहरूलाई बेवास्ता गर्ने पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका कदमका अघिल्तिर बाइडेनका यी धारणा ठीक विपरीत देखिन्छन्।
यद्यपी ट्रम्पले पनि समुद्रपार केही सम्बन्धहरू विस्तारमा ध्यानै नदिएका भने होइनन्। उदाहरणका निम्ति भारतमै पनि उनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको सम्बन्ध सुमधुरै पारेका थिए। भारतसँगै जोडिएको उदाउँदो चीनलाई मध्यनजर गर्दै दुई मुलुकले सैन्य मामलामा पनि निकटता कायम गरेका थिए। यस हिसाबले पनि विश्वको सबभन्दा ठूलो प्रजातन्त्र मानिने भारतका लागि भावी बाइडेन प्रशासन महत्वपूर्ण हुनेछ।
यो दबाब दुइतर्फी हुनेछ।
किनभने, अमेरिकाका निम्ति पनि उस्तै दबाब सिर्जना गर्ने काम यस मुलुकले पाएको पहिलो भारतीय मूलकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसको उपस्थितिले गर्नेछ। ह्यारिसकै कारण अमेरिकी राजनीतिमा भारतले राख्दै आएको सरोकार फेरिन सक्ने अवस्था छ। उसैगरी भारतीय मामलामा अमेरिकाले जनाउने प्रतिक्रिया पनि अब पक्कै बेग्लै हुनेछ।
उता भारत पनि अहिलेको नाजुक आर्थिक अवस्थाले जटिल परिस्थितितर्फ अग्रसर छ। चालू आर्थिक वर्ष २०२०–२०२१ को पहिलो चौमासिकमा उसको अर्थतन्त्रले २३.९ प्रतिशत क्षति बेहोरिसकेको छ। कोरोना महामारीले गर्दा आइलागेको यो संकट दसकौं यताको सबभन्दा ठूलो आर्थिक गिरावट हो।
शनिबार नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ट्वीटरमार्फत् राष्ट्रपति बाइडेन र उपराष्ट्रपति ह्यारिसलाई बधाइ दिएका थिए।
‘उपराष्ट्रपति रहँदै पनि भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बलियो बनाउन तपाईंले महत्वपूर्ण अनि बहुमूल्य योगदान दिनुभएको थियो,’ मोदीले बाइडेनलाई लेखेको ट्वीटमा भनिएको छ, ‘म एकपटक फेरि भारत र अमेरिकाबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा लैजानेगरी सहकार्य गर्न आतुर छु।’
त्यसैगरी मोदीले ह्यारिसलाई लेखेका छन्- ‘तपाईंको सफलताले नयाँ द्वार खोलेको छ र यो तपाईंको चित्तिस (उपराष्ट्रपति पदमा मनोनयनका बेला ह्यारिसले उनको तमिल पहिचानबारे प्रयोग गरेको उपमा) समुदायका लागि मात्र नभई तमाम भारतीय अमेरिकीका निम्ति गौरवको विषय हो। तपाईंको नेतृत्व र सहयोगमा भारत र अमेरिकाबीचको गतिशील सम्बन्धले थप मजबुतिको मौका पाउनेछ भन्नेमा म ढुक्क छु।’
बाइडेनको भारत नीतिः
सन् २०१९ मा पुनः निर्वाचित भएयता भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले थुप्रै नीतिमा फेरबदल गर्न थालेका छन् जसले मुख्यतः अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायलाई लक्षित गर्न थालेको पर्यवेक्षकहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। मुसलमान बहुल कश्मीरको विशेष अधिकार खारेज गर्नु र दक्षिण एसियामै ठूलो संख्यामा इश्लाम धर्म मान्नेको हित नकार्नेगरी ल्याइएको नयाँ नागरिकता ऐन जस्ता उदाहरण प्रमुख छन्।
फरक विचार राख्नेलाई दमन गरिरहेको आरोप पनि मोदी सरकारमाथि छ। भर्खरैको ताजा घटनामा भारत सरकारले कानुनी दबाबका साथ मानवअधिकारवादी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ‘एमनेष्टी इन्टरनेशनल’को भारतस्थित शाखा बन्द गराएको छ। आफू विरुद्ध उठिरहेका आवाजलाई निश्तेज पार्न र कुनै पनि औंला नउठोस् भनेरै सरकारले जानाजान यो कदम चालेको आरोप अधिकारवादी समूहले लगाइरहेका छन्।
भारतमा भइरहेको मानवअधिकारको उल्लंघन र मोदी सरकारको उग्रराष्ट्रवादी नेतृत्वका विरुद्ध बाइडेन र ह्यारिस दुवैले मत प्रकट गरिसकेका छन्। बाइडेनले उनको ‘एजेन्डा फर मुस्लिम अमेरिकन कम्युनिटिज’मा मोदी सरकारको नयाँ नागरिकता सम्बन्धी ऐन र बेग्लै जनसंख्या रजिष्टर कायम गरेर विदेशीलाई नियन्त्रित गर्ने प्रयासको विरोध गरेका छन्।
अर्कातर्फ बाइडेनले अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने प्रतिवद्धता पनि प्रकट गरेका छन्।
‘अमेरिका र भारत जुनसुकै रुपको आतंकवाद सामना गर्न एकसाथ डट्नेछ र उक्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थिरताको विकासका लागि चाहे चीन होस वा अन्य कुनै पनि मुलुकले यसका छरछिमेकमा खतरा पैदा गरेमा त्यसका विरुद्ध सहकार्य गर्नेछ,’ गत अक्टोबरमा एउटा भारतीय अमेरिकी अखबारमा लेख लेख्दै बाइडेनले भनेका थिए।
ट्रम्प र मोदीको मित्रताः
ट्रम्प र मोदी दुवै दक्षिणपन्थी नेता हुन् जसले आफ्नै मुलुकको लोकतन्त्रका आधारलाई बेवास्ता गरिरहेको आरोप उनीहरूका आलोचकले लगाउँदै आएका छन्। सन् २०१७ देखि सन् २०२० का बीचमा यी दुवैले खुब हिमचिम बढाएका थिए। ट्रम्पले यसपटकको चुनावमा भारतीय अमेरिकी मतदातालाई प्रभावित पार्नेगरी आफ्ना प्रचार सामग्रीमा धुमधामसँग मोदीको प्रयोग गरेका थिए।
त्यसैगरी मोदीले पनि यो सम्बन्धलाई भारतको उदाउँदो विश्व छविका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। गत फेब्रुअरीमा भारत पुग्दा एउटा क्रिकेट स्टेडियमभरी अटेसमटेस मानिसका भीडलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले मोदीका बारेमा भनेका थिएः ‘मोदी यस्ता मानिस हुन् जसलाई म सच्चा मित्र भन्नुमा गौरव महशुस गर्छु।’
अमेरिका र भारत बीचको रणनीतिक सम्बन्धले गहिराइ लिँदै गर्दा मानवअधिकारवादीले भारतमा मोदी शासन अन्तर्गत ‘मानवअधिकारको हनन् चुलिँदो छ’ भनिरहेका थिए जसतर्फ ट्रम्पले ध्यानै दिएनन्।
‘मोदी र ट्रम्प बीचको सम्बन्ध एकअर्काबीच परस्पर फाइदाजनक थिए,’ एटलान्टिक काउन्सिल नामको थिंक ट्यांक अन्तर्गत दक्षिण एसिया मामला हेर्ने अध्येता आयुष्मान कौल भन्छन्, ‘उनको भनाइको सार नै अमेरिका पहिले भन्नुको अर्थ यदि मैले गरिरहेको काममा तिमी चुपचाप बस्छौ भने तिम्रो काममा पनि म खासै भाँजो हाल्दिन भन्न खोजेका थिए। मोदीलाई थाहा छ कि बाइडेनको नेतृत्वमा उनले त्यस्तो छुट पाउने थिएनन्।’
जतिबेला बाइडेनले अमेरिका र भारतका बीच आपसी सुरक्षा साझेदारीलाई थप मजबुत बनाइनेछ भनिरहेका थिए। त्यतिबेलै उनले भारतीय सरकारको नागरिक अधिकार विरोधी कदमलाई कसरी नियन्त्रित गर्नेछन् भन्ने ठूलो प्रश्न पनि उठिरहेकै थियो।
‘एउटा निश्चित विन्दुभन्दा पर गएर अमेरिकाले भारतको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न सक्दैन,’ म्यारी वासिङगटन विश्वविद्यालयको राजनीतिशास्त्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय मामला विभागकी प्राध्यापका सुरुपा गुप्ता भन्छिन्।
कश्मीरमा मानवअधिकारः
सन् २०१९ को अगस्त महिनामा जतिबेला भारतीय सरकारले व्यापक मात्रामा सेना परिचालन गर्दै त्यस राज्यले प्राप्त गर्दैआएको विशेषाधिकार हटाउने र संविधानले नै प्रदान गरेको स्वायत्तत्ता झिक्ने घोषणा गरिरहँदा ट्रम्पको ह्वाइटहाउसले खासै केही नभइरहेजस्तो गरेर चुपचाप लागेको थियो।
भारत र पाकिस्तान दुवैले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गर्ने कश्मीरका मामलामा भारतले लामो समयदेखि यो आफ्नो आन्तरिक मामला भएको र यसमा बाहिरबाट कसैले हस्तक्षेप नगरोस् भन्ने चाहना राख्दै आएको छ।
तर, बाइडेन र ह्यारिस दुवैले आफ्ना सार्वजनिक धारणाहरु अनि नीतिगत दस्तावेजहरुमा समेत व्यस्त गरेअनुसार उनीहरूका प्रशासनले भारतलाई कश्मीरमाथि चालेका कदमको मामलामा उत्तरदायी बनाउनेतर्फ ट्रम्पले भन्दा बढी दबाब दिने स्पष्ट पारेका छन्।
‘कश्मीरका नागरिकहरुको अधिकार पुनर्स्थापित गर्न भारत सरकारले तमाम आवश्यक कदम चाल्नेछ,’ चुनाव प्रचारको वेबसाइटमा प्रकाशित गरिएको बाइडेनको ‘एजेण्डा फर मुश्लिम अमेरिकन्स’मा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, ‘मानिसका असन्तोषलाई प्रतिबन्धित गर्दा, जस्तो कि शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न नदिने र इन्टरनेट बन्द गरिदिने वा सुस्त पारिदिने जस्ता कामले प्रजातन्त्रलाई नै कमजोर बनाउँछ।’
यो मामलामा ह्यारिस अझ कडा देखिएकी छिन्।
‘हामीले कश्मीरीहरूलाई विश्वस्त गराउनु पर्छ कि उनीहरु यो दुनियाँमा एक्ला छैनन्,’ डेमोक्र्याटिक पार्टीको उम्मेदवारीका लागि प्रारम्भिक छनौटताकै गत अक्टोबरमा उनले भनेकी थिइन्, ‘परिस्थितिले माग गरेको खण्डमा हामीले हस्तक्षेप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ।’
नयाँ आउने सरकारले कश्मीरको दीर्घकालीन राजनीतिक संकटको अन्त्य गर्दै नयाँ ढोका उघार्ने संभावना अमेरिकामा रहेका कश्मीरी अभियन्ताहरुले प्रकट गरिरहेका छन्।
‘बाइडेन र ह्यारिस दुवैले कश्मीरको मामला सैनिक उपायबाट हल हुन सक्दैन र यसको समाधान कश्मीरी नेताहरु भारत र पाकिस्तानबीचको वार्तावाटै खोजिनु पर्छ भनेर बुझेका छन्,’ टाइमलाई उपलब्ध एक विज्ञप्तिमार्फत् वर्ल्ड कश्मिर अवेयरनेस फोरमका अध्यक्ष गुलाम एन मीरले भनेका छन्, ‘कश्मीरमा शान्तिको पुनर्स्थापना र सात दसक लामो मानवअधिकारको दमन अन्त्य गर्न अमेरिकी सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नु जरुरी छ।’
विज्ञहरुका अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेपछि बाइडेनले भारतीयबाट आलोचना खेप्नुपर्ने हुन सक्छ।
‘भारतलाई सार्वजनिक रुपले केही सिकाउन खोज्नु वा धम्की दिनुको प्रतिक्रिया त्यति राम्रो आउँदैन भन्ने बाइडेनको टिमलाई राम्ररी थाहा छ। त्यसैगरी यस्ता कदमले उनीहरुले चाहेजस्तो प्रतिफल आउँदैन भन्ने पनि प्रष्ट छ,’ ब्रुकिंग्स इन्स्टिच्युटस्थित इन्डियन प्रोजेक्टकी निर्देशिका तन्भी मदन भन्छिन्, ‘मलाई जहाँसम्म लाग्छ यी मामलालाई बाइडेन प्रशासनले खुल्लमखुल्ला भन्दा पनि ट्रम्पभन्दा अझ बढी भित्री हिसाबले अघि बढाउनेछ। सार्वजनिक रुपले भने ओबामा र ट्रम्पले जेजस्तो गरेका थिए त्यसैको निरन्तरता बाइडेनको पालामा पनि देखिनेछ। जसले भारतको एक विविधता युक्त अनि सहिष्णु लोकतन्त्रात्मक चरित्रलाई मध्यनजर गर्दै यी मामलाको विषयमा पनि विचार पुर्याउनेछ।’
अमेरिका–भारत सम्बन्धमा चीनको भूमिकाः
ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका र भारतले तीनवटा सैन्य सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गरेको थियो। त्यसलाई विश्लेषकले भारतलाई उसको उत्तरी छिमेकी चीनबाट बढ्दो खतरासँग जुझ्ने तयारीका रुपमा बुझेका थिए।
सन् २०२० मा भारत र चीनको बीचमा उल्लेखनीय रुपले तनाव बढ्न पुग्यो। गएको गर्मीयाममा भारतले चीनका टिकटक र विच्याटलगायत ५९ वटा एप्समा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसैगरी यसका सेनाले विवादास्पद सिमानालाई लिएर उच्च हिमाली भेगमा चिनियाँ फौजसँग भिडन्त गरेको थियो। दुवैतर्फबाट फरक फरक तथ्यांक आए पनि त्यतिबेला झण्डै २० भारतीय र ३५ चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको बताइएको थियो।
जतिबेला चीनविरुद्ध अमेरिकामा गर्मागर्मी बढिरहेको थियो, ठीक त्यही बेला भारत र चीनबीच पनि यो तनाव बढेको थियो। चीनसँगको मामला यस्तो विषय हो जसमा नयाँ अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदस्थापनले खासै फरक ल्याउँदैन। बाइडेन र ट्रम्प दुवैको चुनावी प्रचारमा चीनलाई लिएर उस्तैखाले प्रतिक्रिया आएका थिए।
ट्रम्पको राष्ट्रपति कालमा भने अलि भड्काउने किसिमका बयान बढी नै आएका थिए जुन अमेरिकी खेमाका अन्य सहयोगीभन्दा बेग्लै बन्न पुगेको थियो। जबकि बेइजिङलाई उचित तवरले घेराबन्दी गर्न सामूहिक सहमतिबाटै पाइला चाल्ने प्रतिबद्धता बाइडेनले प्रकट गरेका छन्।
बाइडेनले अमेरिका र भारत बीचको सैन्य सहकार्यलाई अझ मजबुत बनाउने प्रतिबद्धता प्रकट गरेका छन्। तर, कथमकदाचित उनले चीनमाथिको दबाबलाई अलि मत्थर पार्ने बाटोतिर लागिदिए भने चाहिँ त्यसले फेरि भारतलाई सकसमा पारिदिन सक्छ।
‘ट्रम्पले रुसका मामलामा देखाएको नरमपन जस्तै बाइडेनले पनि चीनका मामलामा अमेरिकी नीतिलाई थोरै सहज बनाउनेतर्फ लागिदिए भने त्यसले भारतलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिमा लगिदिनेछ,’ वैदेशिक मामिलाबारे अध्ययन गर्ने संस्था दी एसिया प्यासिफिक प्रोग्राम अफ च्याटम हाउसका अध्येता जेम्स क्राबट्री भन्छन्, ‘रुससँग सुमधुर सम्बन्ध रहेको भारतका निम्ति यो परिस्थिति धेरै श्रेयस्कर रहने छैन।’
कमला ह्यारिसः
सन् २०१६ मा कमला ह्यारिस पहिलो भारतीय मूलकी अमेरिकी सिनेटर बनेकी थिइन्। अब भने उनी अमेरिकाकै पहिलो भारतीय मूलकी अमेरिकी उपराष्ट्रपति बन्दैछिन्। (उपराष्ट्रपतिको ओहदामा पुग्ने पहिलो अश्वेत र पहिलो महिला पनि उनै हुन्)।
उनकी आमा भारतबाट आएकी थिइन् भने पिता जमाइकाबाट। उनीहरू दुवै एउटै विश्वविद्यालयमा पढ्दापढ्दै जोडी बनेका थिए। सन्तान जन्मेपछि बाआमा अलग अलग भए पनि कमला र उनकी बहिनीका लागि उनीहरूकी आमा एक्ली अभिभावक थिइन्।
कमलाले यो ओहोदाको ऐतिहासिक दायित्व सम्हालेसँगै अब भारतीय र भारतीय अमेरिकीको समुदायमा राजनीतिक चासो बढ्ने अनि त्यसबाटै नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपतिलाई भारतसँग जोडिएका मामलामा बोलून् भन्ने अपेक्षा पनि बढ्ने अनुमान विश्लेषकले लगाएका छन्।
अमेरिकामा भारतीय उपस्थिति मुलुककै तेश्रो ठूलो आप्रवासी समूहका रुपमा छ। यसपटकको चुनावी प्रकृयाकै क्रममा पनि यो समूहको राजनीतिमा अभिरूचि वृद्धि भएको देखापरिसकेको छ। भारतीय अमेरिकीको अग्रणी न्याय तथा राजनीतिक परिचालन कमिटी ‘इम्प्याक्ट’ ले नै गत मध्य जुलाइदेखि मध्य अक्टोबरका बीचमा एक करोड अमेरिकी डलर सहयोग संकलन गर्न सफल भएको थियो।
‘अहिले भारतीय अमेरिकीमा उत्साह बढ्नु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन,’ गानन विश्वविद्यालयमा राजनीतिक शास्त्र कार्यक्रमकी निर्देशिका अन्जली सहाय भन्छिन्, ‘ह्यारिसले भारतीय पर्यवेक्षककै माझ पनि स्वाभाविक र प्रभावशाली सामिप्य जुटाएकी थिइन्।’
भारतीय अखबारहरूले यसपालाको अमेरिकी चुनावलाई अत्यन्त महत्वका साथ स्थान दिएको देखिन्थ्यो। त्यसमा पनि विशेषगरेर कमलाले आफ्नो तमिल मूलको कुरा उठाएपछि उनीहरूमा त्यो हौसला झनै बढेको थियो।
बाइडेनको उपराष्ट्रपति उम्मेदवारका रुपमा कमला चुनिएपछि एक भारतीय राजनीतिक विश्लेषकले ‘उनको छनौट आफैंमा लोकतन्त्र र विविधताको जितका रुपमा रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए। अरू पनि थुप्रै भारतीय राजनीतिज्ञले उनको उम्मेदवारीलाई लिएर यस्तै चर्चा गरेका थिए। चुनावभन्दा केही समयअघि मात्रै पनि कमलाका मावली हजुरबुवा बस्ने गाउँका मानिस जम्मा भएर नजिकको मन्दिर पुग्दै पूजापाठ गरेको समाचार आएको थियो। भारतभित्र वा बाहिरका भारतीय समुदायबीच यस्ता दृश्य चुनाव अवधिभर जताततै देखिएका थिए।
‘यस प्रकारका समाचारले अब निरन्तरता पाइरहने देखिन्छ,’ ड्र्यु विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक संजय मिश्र भन्छन्, ‘ती समाचारमा अमेरिकी राजनीतिभन्दा पनि बढी प्रभाव अमेरिकाकै दोश्रो सर्वाधिक महत्वको ओहोदामा पुगेकी एक भारतीय मूलको महिलाले पारिरहेकी हुनेछिन्।’
मिश्र ‘देसीज डिभाइडेडः दी पोलिटिकल लाइभ्स अफ साउथ एसियन अमेरिकन्स’ पुस्तकका लेखक पनि हुन्।
‘अब बन्ने समाचारमा केही शैली र संरचनागत भिन्नता पनि हुनेछन्,’ मिश्र थप्छन्, ‘वास्तविकताभन्दा अत्यन्त बढाइचढाइ हुनेछ भने पढ्ने मानिसमा पनि त्यस्ता समाचारप्रति अत्यधिक रूचि बढ्नेछ।’
ह्यारिसबाट अपेक्षा जुनकिसिमले बढ्ने छ त्यसले भारत र संसारभर फैलिएका भारतीयमा उत्तिकै खोजीनीतिमा पनि तीव्रता आउने छ।
‘भारतीय मामिलामा उनले बोलिदिने वा संलग्नता राख्ने अपेक्षाका साथ थुप्रै मानिस वा समूहहरू अब सोझै उनका ढोका चहार्न थाल्नेछन्,’ मिश्र भन्छन्, ‘आफूलाई चिनेको, आफ्नो भेगलाई बुझेको वा उनी पनि आफूजस्तै भारतीय नै रहेको हिसाबले यस्तो लश्कर लाग्नेछ।’
यस्तो प्रवृत्ति सुरू भइसकेको पनि छ। गत अक्टोबरमा भारतीय अमेरिकीले एउटा ‘इमेल क्याम्पेन’ नै चलाएका थिए जसमा ह्यारिसलाई भारतको उत्तर प्रदेशमा हिंश्रक बलात्कारको शिकार भएकी एक १९ वर्षीया दलित युवतीको पक्षमा लाग्न आह्वान गरिएको थियो।
अध्यागमन र अमेरिकी भिसा
यसै वर्षको अन्त्यदेखि लागू हुनेगरी गत जुनमा राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘एच वान बी’ भिसा निलम्बन गरिदिएका थिए। त्यो भिसाले कुनै पनि प्राविधिक काममा विशेषज्ञता राखेका विदेशी कामदारलाई अमेरिका आउन र यहाँ बसेर यताका कम्पनीमा काम गर्न सुविधा दिन्छ। यस्तो सुविधा लिने सबैभन्दा बढी मानिस सूचना प्रविधि क्षेत्रकै छन्। बर्सेनि अमेरिकाले यस्तो ८५ हजार वटा भिसा वितरण गर्दै आएको छ र त्यसमध्ये झण्डै ७५ प्रतिशत भारतीय हुन्छन्।
‘अमेरिका र भारत बीचका वार्ताहरूमा सबभन्दा महत्वपूर्ण पक्षका रुपमा एच वान बी वा यस्ता रोजगारीमूलक भिसा कार्यक्रम नै बहसको विषय बन्ने गरेका छन्,’ मुम्बइको अब्जर्भर रिसर्च फाउण्डेसनका कशिश परपियानी भन्छन्, ‘अमेरिकालाई दक्ष जनशक्तिको खाँचो छ भने त्यसको परिपूर्ति गर्न भारत पनि सहर्ष इच्छुक छ।’
त्यसै क्रममा गत अक्टोबरमा ट्रम्प प्रशासनले एच वान बी भिसाको निम्ति चिठ्ठा कार्यक्रम रद्द गर्दै त्यसको साटो उच्च पारिश्रमिक तोकिएका जागिरलाई प्राथमिकतामा राखियो।
‘एच वन बी भिसाका मामलामा गरिएका यी कडाइ र यसमा अपनाइने प्रकृया भारतको सूचना प्रविधि सम्बन्धि कम्पनीका लागि अत्यन्त सरोकारका विषय हुन्,’ सहाय भन्छिन्।
ट्रम्पले अपनाएका कडाइ फुकुवा गर्ने वाचा बाइडेनले गरेका छन्। त्यतिले नपुगेर बाइडेनले अमेरिकाकै भिसा प्रणाली पुनर्संरचना गर्नेदेखि ग्रीन कार्डका निम्ति मुलुकका हिसाबले कोटा छुट्याउने प्रथा समेत हटाउने बताइसकेका छन्। कोटा प्रथाले अमेरिकाको स्थायी बसोबासका लागि प्रयत्न गर्ने विशेषगरी भारतीयहरूलाई निकै वर्षसम्म अझ कतिपय मामलामा त जीवनभर नै पर्खिनुपर्ने स्थिति थियो।
बाइडेनले गरेका पुनर्संरचनाको वाचाहरूले असाध्यै धेरै मख्ख परेर ‘अब त सजिलै अमेरिका जान पाइने भयो’ भन्ने पनि नसोच्न परपियानी सल्लाह दिन्छन्।
‘अहिले तत्काल एच वान बी कार्यक्रमको विस्तार गर्नु अमेरिकाको प्राथमिकतामा पर्ने छैन,’ परपियानी भन्छन्, ‘किनभने कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै कोरोना भाइरस महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका थुप्रै अमेरिकीको समस्या बाइडेनको काँधमा हुनेछ।’
(टाइम म्यागजिनका लागि अन्नपूर्ण कम्बाम्पाथी र बिल्ली पेरिगोले लेखेको लेखको भावानुवाद)
-1715411980.jpg)
