नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक फेरि अवरूद्ध गरेको छ।
मंगलबार सुरू भएको बैठक पनि कार्यसूची प्रवेश गर्न नपाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले अवरूद्ध गरेको हो।
आफ्ना राजनीतिक मागहरूको सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै एमालेले लामो समयदेखि सदनमा अवरोध गर्दै आएको छ।
संसदीय दलको कारबाहीमा परेका सांसदहरूलाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि ती सांसदहरूलाई प्रतिपक्षीको सिटमा आएर बस्न एमालेले निर्देशन दिएको छ।
ती सांसदहरूले नमानेपछि एमाले संसदीय दलले यसमा सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ।
वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री शाहीलाई टिकाइराख्न 'फ्लोर क्रस' गरेका चार जना एमाले सांसदमध्ये तीन जना शाही नेतृत्वकै सरकारमा मन्त्री छन्।
एमाले संसदीय दलले उनीहरूलाई पनि राजीनामा दिएर प्रमुख प्रतिपक्षीको सिटमा बस्नुपर्ने भनेको छ।
सरकारले उनीहरूलाई बर्खास्त गरी संसदीय दलको निर्देशन कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउनुपर्ने आशय एमालेको छ।
‘कर्णालीको प्रदेशसभा एमालेका कारण होइन सरकारको कारणले चल्न सकेको छैन, संवैधानिक रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने हैसियत गुमाइसकेको सरकारलाई हामीले बजेट प्रस्तुत गर्न दियौं,’ मंगलबारको प्रदेश सभा बैठकमा बोल्दै सांसद दानसिंह परियारले भने, ‘तर अहिलेसम्म पनि छलफलमा जान सकेको छैन, जबसम्म दलीय व्यवस्थामा एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहन्छ, तबसम्म प्रदेश सभाको गतिविधी अगाडि बढ्दैन।’
उनले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेपछि एमालेबाट हटाइएकाहरू फेरि 'एमाले हुँ' भन्दै सर्वोच्चमा गए पनि सर्वोच्चले पुनर्बहाली गर्दा दलीय व्यवस्थालाई अटेरी सत्तामा अड्किएको बताए।
कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेको लामो अवरोध भएपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले एमाले सांसद्हरूलाई चेतावनी दिएका छन्।
मंगलबार सदनमा उभिएर अवरोध गरिरहेका एमाले सांसदहरूलाई शाहीले भने, ‘माननीय ज्यूहरूले सहयोग गर्नुभएन भने अवरोधकै बीचमा पनि अगाडि बढ्न बाध्य हुनेछु।’
असार १ गते प्रदेश सरकारले संसदमा ०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ।
एमालेले आफ्ना राजनीतिक मुद्दासहित लगातार सदन अवरूद्ध गरेपछि बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलसमेत सुरू हुन सकेको छैन।
