दोस्रो पटक प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएका लुम्बिनीका तीन सांसदले पुनर्वहालीको माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को तर्फबाट प्रदेश सभा सदस्य भएका सन्तोष पाण्डेय, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेयको रिटमा न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश भने गरेको छ।
सर्वोच्चको वेबसाइटमा उल्लेख भएअनुसार इजलासले यो विषयमा दुबै पक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेश हुने पनि भनेको छ। दुवैपक्षको छलफल भने भदौ ८ गतेलाई बोलाएको छ।
पार्टीको निर्णयविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जसपाले दोस्रो पटक पनि उनीहरूलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा पठाएको थियो। सो अनुरूप सचिवालयले पदमुक्त गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट आफूहरू प्रदेश सभा सदस्यमा पुनर्वहाली भएको र मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहँदा फेरि प्रदेश सभा सचिवालयले पदमुक्त गरी अदालतको मानहानी गरेको उनीहरूको जिकिर छ।
यसअघि वैशाख १६ गते जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टी सदस्यबाट निष्कासन गरी प्रदेश सभा सदस्यबाट पनि पदमुक्त गर्न पत्र पठाएपछि सचिवालयले सोही दिन नै प्रदेश सभा सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
त्यसपछि पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत गएका उनीहरूलाई प्रदेश सभा सदस्यमा पुनर्वहाली गर्न र मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म कुनै कारबाही अगाडि नबढाउन जेठ ३ गते परमादेश जारी भएको थियो। सोही परमादेशबमोजिम प्रदेश सभा सदस्यमा पुनर्वहाली भएका थिए। जसपाले अहिले फेरि कारबाही गरिएको पत्र पठाएपछि प्रदेश सभा सचिवालयले सदस्यबाट पदमुक्त गरेको थियो।
अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म सोही विषयमा कारबाही गरिनु अदालतको मानहानी भएकाले आफूहरू पुनः अदालत गएको सन्तोष पाण्डेयले बताए। जसपा अध्यक्ष यादव र प्रदेशसभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाई दिएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि भदौ १७ गते मिति तोकिएको छ।
पार्टीले यसअघि कारबाही गरिसकेको र अदालतको परमादेशबाट प्रदेश सभा सदस्यमा पुनर्वहाली भएकाले आफूहरू जसपाका सांसद नभई अदालतको परमादेशबाट पुनर्वहाली गरिएका सांसद भएको पाण्डेयले बताए।
'उपेन्द्रजीले पार्टी सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यबाट यसअघि नै कारबाही गरिसक्नुभएको हो, अदालतले पार्टी सदस्यमा पुनर्वहाली गर नभनी प्रदेशसभा सदस्यमा मात्र पुनर्वहाली गर भनेकोले हामीहरू उपेन्द्रजीका पार्टी सदस्य नभई प्रदेशसभा सदस्य हौं, पार्टी सदस्य नभएको व्यक्तिलाई उहाँले कारबाही गर्न सक्नुहुन्न” उनले भने।
पाण्डेय लुम्बिनी प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रहेका छन् भने यादव कृषि तथा सहकारी मन्त्री र कल्पना पाण्डेय उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री छन्।
