सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटनविरूद्धको रिटमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चकाे वेवसाइटमा उल्लेख भएअनुसार अधिवक्ता प्रवेश केसी र आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले दिएका छुट्टाछुट्टै रिटमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार यस्ताे आदेश गरेको हो।
दुवै रिटमा उक्त इजलासले एउटै वेहोराको आदेश जारी गरेको छ।
भूमि आयोग विघटन गर्नुपर्ने कारण पनि पेश गर्न आदेश दिएको छ। साथसाथै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय गर्न दुवै पक्षलाई भदौ १ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको छ।
‘यस विषयको संवेदनशीलता र गम्भीरताका दृष्टिले दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल हुन आवश्यक देखिएकाले अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लगाि भदौ १ गते को दिन पेशी तोकी प्रत्यर्ठ्ठीहरूलाई उपस्थित हुन जनाउ दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त मितिसम्म विघटित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका कामकारबाही सम्बन्धी अभिलेख, भौतिक स्रोतसाधन लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी कुराहरू अन्यथा परिवर्तन वा रूपान्तरण नगरी यथास्थितिमा कायम राख्नु भनी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ। ’
सरकारले गत मंगलबार भूमि आयोग विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो निर्णयविरूद्ध अधिवक्ता केसी र ज्ञवाली दुबैले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
