सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका तीन सांसदलाई पुनर्वहाली गर्न अन्तरिम आदेश नदिएसँगै मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको सरकार संकटमा परेको छ।
पोखरेलविरूद्ध प्रदेश सभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको छ। उक्त प्रस्तावमाथि छलफल गर्न प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संसदको विशेष अधिवेशन बोलाएका छन्।
पोखरेलको सरकारमा मन्त्रीसमेत रहेका जसपाका तीन सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारबाहीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्काल सदर गरिदिएपछि पोखरेल अल्पमत पर्ने निश्चित भएको छ।
तीन सांसदको पद पुनर्वहाली नभएसँगै लुम्बिनी प्रदेश सभा ८० सदस्यीय भएको छ।
लुम्बिनीमा सत्तारूढ नेकपा एमालेसँग ३८ सांसद छन्। बहुमतका लागि ४१ जना सांसद चाहिन्छन्। विपक्षी गठबन्धनसँग ४२ सांसद छन् तीमध्ये एक जना सभामुख हुन्।
नेपाली कांग्रेस १९, माओवादी केन्द्र १९, जसपा ३ र जनमोर्चाका १ सांसद छन्।
पोखरेलविरूद्ध यसअघि पनि संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो। तर आफूअनुकूल प्रदेश प्रमुख भएकाले उनले बिहान राजीनामा दिएर साँझ फेरि मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएका थिए।
त्यतिबेला उनले एमाले एक्लैको बहुमत रहेको दाबी गरेका थिए। विपक्षीले प्रदेश प्रमुखको निवासमा धर्ना दिएपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले पोखरेलको निवासमै गएर उनलाई सपथ खुवाएका थिए।
