बुढेसकालमा त सहारा बन्नु नै थियो। परिवार र समाजकै लागि केही गर्लान् भनेर छोरालाई पढाउन र छोरीको बिहेवारीका लागि धनुषाका रामनरेश राय कतार कमाउन गएका थिए।
उनी नफर्किदै १३ वर्षकै उमेरमा उनका एक्ला छोरा दीलिप यादव संसार छोडेर गए। अधिकारका लागि भन्दै चर्किएको मधेस आन्दोलनको क्रममा लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका-१ अरेरबाका दिलिपको २५ भदौ २०७२ मा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो।
उनले छोरा गुमाएको ६ वर्ष पुग्न आँट्यो। रामनरेश र उनकी पत्नी रानीवतीको मन, मुटुमा घाउ भने ताजै छ। छोराको प्रसंग कोट्याउनसाथ दुबैजना भक्कानिन्छन्।
छोरा गुमाएको भन्दा बढ्ता पीडा उनीहरूलाई छ- जेका लागि सहादत दिए न त्यो अधिकार पाइयो न उद्देश्य पूरा भयो।
‘आन्दोलनमा राखिएका कति माग पूरा भए? मजस्ता कतिले छोरा गुमाए तर त्यसले जनताले के पाए? नेताहरूले कुर्सीमात्र पाए,’ रामनरेशले भने, ‘मेयर, मन्त्री, मुख्यमन्त्री बने। करोडौं कमाए तर सहिद परिवार कसरी बाँचेका छन्, कति पीडामा छन् कसैले देखेनन्।’
अधिकारका लागि लडेका सहिदको बलिदानी खेर गएको उनको बुझाइ छ।
‘पदकै लागि यिनीहरूले यति ठूलो आन्दोलन चर्काए। यिनीहरूकै उक्साहटमा आएर गरिब जनता ज्यान दिन तयार भए तर यिनीहरूलाई आफू र आफन्तबाहेक कसैको चिन्ता छैन। बलिदानी सत्तामा पुग्ने भर्याङमात्र बन्यो,’ उनले भने।
छोरी-ज्वाइँले दिएको आर्थिक सहयोगमा रामनरेशले घर बनाएका छन्। जिविका चलाउन धौ-धौ परेको छ, उनलाई।
३ फागुन २०७४ मा प्रदेश २ को मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाटै सहिद परिवारका एक जनालाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको थियो। त्यो निर्णय कार्यान्वयन नभएपछि सहिद परिवार तथा विभिन्न क्षेत्रको दबाबले प्रदेश सरकारले २९ पुस २०७५ मा फेरि उनीहरूलाई तलब-भत्तालगायत अन्य सुविधा पाउने गरी कार्यालय सहयोगी पदमा नियुक्ति पत्र दिई जागिरमा खटाउने निर्णय भयो।
त्यो निर्णयअनुसार सरकारले २० जेठ २०७६ मा ५४ जना सहिद परिवारलाई नियुक्ति पत्र दियो। जागिरका लागि हार-गुहार गर्दै त्यो नियुक्ति पत्र लिएर रामनरेश दर्जनौं पटक मधेस भवन पुगे। उनको गुहार कसैले सुनेका छैनन्। नियुक्ति पत्र पाएकामध्ये २६ जना सहिद परिवारलाई मात्र प्रदेश सरकारले काममा खटाएको मधेस आन्दोलन सहिद संघर्ष समितिका संयोजक उपेन्द्र ठाकुरले बताए। सरकारले नियुक्ति पत्र थमाएर जागिर नदिएपछि बाध्य भएर मधेस आन्दोलनका सहिद परिवार आन्दोलन गर्न संघर्ष समिति बनाएका छन्। आगामी भदौ ७ गतेसम्म जागिर नदिइए मधेस भवनभित्रै सहिद परिवार धर्ना बस्ने उनले योजना सुनाए। जागिरका लागि उनीहरू ३ वर्षदेखि निरन्तर मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि सबै मन्त्रालय धाएको धायै छन्।
‘मुख्यमन्त्रीलाई हामीले कैयौं पटक भेट्यौं तर उहाँले आश्वासनबाहेक आजसम्म केही दिन सक्नुभएन। कहिले संघीय सरकारको सचिवले टेरेन भनेर पन्छिनुहुन्छ भने कहिले अर्कै बहाना बनाइदिनुहुन्छ,’ ठाकुरले गुनासो पोखे,‘हामीलाई नियुक्ति दिएको वन मन्त्रालयमा हाजिर गराउनुस् भन्दा मन्त्रीले तपाईंहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिएन भनेर फर्काइदिनुहुन्छ। सचिवले हामीलाई मन्त्रीले जो आदेश दिन्छन् त्यो गर्छौं भन्नुहुन्छ। सहिद परिवारलाई कहिलेकाहीँ मञ्चमा बोलाएर फूलमाला र अबिर लगाउनबाहेक सरकारल केही गरेको छैन्।’
मधेस आन्दोलनको क्रममा उनका बुवा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१४ का कारी ठाकुर मारिएपछि उपेन्द्रको पढाइ १० कक्षामै रोकियो। पढाइ छोडेर कमाउनु पर्ने बाध्यता भयो।
परिवारका एक्ला छोरा उपेन्द्रले अहिले शैलुन चलाएर गुजारा गरिरहेका छन्।
‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले पद पाइसकेपछि दुनियाँ मरोस् कि बाँचोस् केही मतलब राख्नुभएको छैन,’ उपेन्द्रले आक्रोश पोखे।
पछिल्लो मधेस आन्दोलनकै क्रममा प्रहरीको गोली लागेर श्रीमानको मृत्यु भएपछि जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-१ की साधना झा बिचल्लीमा परेकी छन्। नन्दलाई बिहे गरेको ४ लाख उनको ऋण छ। तर सम्पत्तिको नाममा घरजग्गा पनि छैन। दुई छोराछोरीकी आमा उनी अहिले जनकपुरमा चिया पसल गरेर गुजारा गरिरहेकी छन्।
त्यसबाट हुने कमाइले घरभाडा, बिहान बेलुका खान र छोराछोरीको पढाउनसमेत नपुगेको उनले सुनाइन्।
‘कोरोना महामारीमा महिनौंसम्म पसल बन्दै रहयो। कर्जा लिएको ब्याज बढेको बढ्यै छ। बीचमा बिरामी पर्दा धेरै खर्च भयो। घर परिवार चलाउन लकडाउनमा ऋणै लिनुपर्यो,’ उनले पीडा सुनाइन्, ‘नियुक्ति पत्र लिएर मुख्यमन्त्री र मन्त्रीकोमा जाँदाजाँदै चप्पल खिइन थाल्यो तर केही सुनुवाइ छैन। जागिर पाइएला भन्ने आश नै छैन अब।’
२७ पुस २०७२ मा प्रहरीको गोली लागेर उनका श्रीमान राजाराम झाको मृत्यु भएको थियो।
मधेस आन्दोलनका अगुवा सरोज मिश्रले प्रदेश सरकारले सहिद परिवारका लागि केही नगर्नु आपत्तिजनक एवं लज्जास्पद रहेको टिप्पणी गरे।
‘नियुक्ती दिएकालाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। पाउनु पर्ने तलबलगायत सुविधामा व्यापक कटौती गरिएको छ। कतिपयलाई त नियुक्ति पत्र दिने सपना देखाएर छोडेका छन्,’ उनले भने, ‘सहिदका लागि केही गरेन। सरकारले मधेसी जनतालाई बेवकुफ बनाउँदै मधेसका मुद्दालाई कमाइ खाने भाँडोमात्र बनाएको छ।’
सचिव रामचन्द्र कँडेलका अनुसार वन मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहिद परिवारका १४ जनालाई नियुक्त गरेको पत्र पठाएको छ। त्यसमध्ये ७ जनालाई जागिर दिइएको छ।
‘हामीकहाँ रिक्त रहेको ७ जनालाई काममा खटाइसकेका छौं। अरू खाली ठाँउ छैन। राम्रो काम गर्दासम्म भएकाहरूलाई निकाल्ने कुरा आउँदैन। भएका मान्छेहरू पनि सबै गरिबै हुन्,’ सचिव कँडेलले भने, ‘बाँकी सहिद परिवारले काम पाउने वा नपाउने भन्न सकिन्न। सहिद परिवारलाई हामीले संवेदनशील रूपमा प्राथमिकतामै राखेका छौं।’
नियुक्ति पत्र दिइसकेर पनि किन जागिर नदिएको भन्नेबारे वन मन्त्री रामनरेश रायसँग कुरा गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। सहिद परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतका स्वकीय सचिव दीपक यादवले भने नियुक्ति पत्र पाइसकेका अधिकांशले जागिर पाइसकेको दाबी गर्दै नपाएकाको सन्दर्भमा यही साता बुझ्ने बताए। मन्त्रालयका सचिवहरूले सहिद परिवारलाई रोजगारी दिन आनाकानी गरेपछि केही महिनाअघि मुख्यमन्त्रीले तुरून्त जागिर दिन निर्देशन दिएको उनले सुनाए।
‘सचिवले कुनै न कुनै उपाय लगाउने हो। आफ्नो मान्छेलाई कुनै न कुनै हिसाबले राख्न सकिन्छ, मन्त्रीका मान्छेलाई राख्न सकिन्छ तर सहिद परिवारका मान्छेलाई किन राख्न सकिदैन?,’ उनले भने, ‘दैनिक ज्यालादारीमा अरू मान्छेलाई राख्न सकिन्छ सहिद परिवारका मान्छेलाई राख्न सकिँदैन?’
मुख्यमन्त्री राउतले जति सहिद परिवारलाई जागिरलगायत अन्य सेवा-सुविधाका लागि अरू मन्त्रीले चासो नदेखाएको स्वकीय सचिव यादवले उल्लेख गरे।
सहिदका लागि विनियोजन गरिएको रकम कर्मचारीको तलबमा
मधेस आन्दोलनको क्रममा सहिद भएकाका परिवारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको दाबी गर्दै आएको प्रदेश सरकारले नियुक्ति पत्र थमाएर पनि जागिर नदिँदा एकातिर उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन्, अर्कातिर उनीहरूका नाममा आएको रकमसमेत रकमान्तर गरी अर्को शीर्षकमा खर्च गरिएको खुलेको छ। मधेस आन्दोलनका अगुवा सरोज मिश्रले सूचनाको हक प्रयोग गरी लिएको विवरणअनुसार सहिद परिवारका लागि विनियोजन गरिएको ४० लाख रुपैयाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले रकमान्तर गरेको खुलेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा स्वीकृत भएका कार्यक्रम मधेस आन्दोलनको क्रममा अंगभंग, घाइते तथा सहादतप्राप्त गरेका सहिद एवं तिनका परिवारका सदस्यका लागि स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि २५ लाख र मधेस सहिद विज्ञान प्रतिष्ठान स्थपाना तथा सञ्चालनका लागि विनियोजन गरिएको १५ लाख रुपैयाँ पारिश्रमिक/विद्युत महसुल/स्वास्थ्य सुरक्षा सामग्री खरिद आदिजस्ता कार्यक्रममा रकमान्तर गरिएको छ। सहिद परिवारका लागि विनियोजन गरिएको सो रकम किन अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको विषयमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री नवलकिशोर साह र मन्त्रालयका सचिव इमनरायण श्रेष्ठ सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता उपसचिव ठूलेबाबु दाहालले समेत यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। ‘किन रकमान्तर गरियो एकिन त छैन तर ती कार्यक्रमका लागि कार्यविधि नबनेको हुनसक्छ,’ उनले भने।
सहिद तथा मधेस आन्दोलनका क्रममा अंगभंग तथा घाइते परिवारका लागि छुट्याइएको रकम अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्नु निन्दनीय रहेको आन्दोलनका अगुवा मिश्रको भनाइ छ।
