सभामुख अग्नि सापकोटाले नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई संविधान सम्झाएका छन्। प्रतिनिधि सभामा नाराबाजी सहित रोष्टम घेराउ गरेका एमाले सांसदहरूलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड (ग) र (घ) सम्झाएका हुन्।
एमाले सांसदहरूले सभामुखले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन प्रारम्भ भएको राष्ट्रपतिको पत्र संसदमा पढेर सुनाए लगत्तै विरोध गरेका थिए। एमाले सांसदहरूले सभामुखले प्रमुख प्रतिपक्षी दल फुटाएर आरोप लगाउँदै विरोध गरेका थिए।
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले सांसदले अनुशासनको उल्लघंन गरेको किटान गर्ने अधिकार राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिलाई भएको उल्लेख गरे। उनले सभामुखले एमालेले कारवाही सिफारिस गरेका सांसदलाई कारवहीको सूचना प्रकाशित नगरेको आरोप लगाए। नेकपा एमालेले भदौ १ गते माधव नेपाल सहित १४ सांसदलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको सूचना सभामुखलाई दिएको थियो।
'हामीले सूचना आउँछ कि भनेर प्रतिक्षा गर्यौँ । दुइ गते सूचना प्रकाशित भएन। जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई निष्काशन गर्दा १८ घण्टा नपुग्दै निष्काशनको सूचना गर्नु भएको छ। २४ घण्टा नबित्दै माओवादी केन्द्रबाट निष्काशित सांसदहरुको हकमा संसद बैठकमा पढेर सुनाउनु भएको छ', भट्टराईले भने, 'माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको हकमा मात्र त्यो नियम लागु हुन्छ कि नेकपा एमालेको हकमा पनि लागू हुन्छ। सभामुख आसनमा बसिरहँदा मर्यादा भनेको सबै दलप्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार हो कि हैन।'
उनले एमाले सांसदको हकमा किन सूचना निकाल्नु भएन भनेर प्रश्न गरे। 'पटक पटक हामीले फोन गर्यौँ। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले फोन गरेर जानकारी गराउनु भएको छ। तर १३ औँ दिनमा पार्टी टुक्राएपछि केही गर्न नपर्ने हिसाबले सभामुखले यो काम गर्नु भएको छ', भट्टराईले भने, 'सभामुख महोदयले नेकपा एमालेले कारवाही गरेका आफ्ना सांसद बचाउन र एमाले टुक्र्याउन किन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। किन दल विभाजनका मतियार बन्नुभयो भन्ने प्रश्न आज संसद समक्ष जोडदार रुपमा उठाउन चाहान्छौँ। यसको उत्तर हामीलाई चाहिएको छ।'
भट्टराईले जवाफ मागेपछि सभामुख सापकोटाले जवाफमा आफूले प्रचलित कानूनको अधिनमा रहेर निर्णय लिएको बताए। उनले एमाले विभाजन र सांसदलाई निष्काशनको सूचनाबारे सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेको सम्झाए । तर एमाले सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाको रोष्टम घेराउ गरेपछि सभामुख सापकोटा आक्रोशित भएका थिए। उनले एमाले सांसदहरूलाई नियमावली हेर्न सुझाए।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीको नियम २१ को खण्ड ग मा सभामुखको आलोचना गर्न नहुने व्यवस्था छ। एमाले सांसदहरूले सभामुख सापकोटाले एमाले फुटामएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले सभामुखको आसनमा बसेर सापकोटाले पक्षपात गरेको आरोप लगाएका हुन्। माओवादीले सांसदहरूलाई कारवाहीको सूचना दिदाँ संसदमा जानकारी गराउने तर आफ्नो पार्टीले दिएको कारवाहीको सूचना प्रकाशन नगरेको आरोप एमालेको छ। सभामुख सापकोटा विरुद्ध एमाले सांसदहरूले रोष्टम अघि उभिएर नाराबाजी गरेका थिए। लगत्तै सभामखुले नियम सम्झाएका हुन्।
प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा सांसदहरूले संसदमा बोल्दा 'सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने' उल्लेख छ। त्यस्तै प्रतिनिधि सभामा अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा पनि टिप्पणी गर्न निमायवलीले रोकेको छ। नियम २१ को घ मा संविधानको धारा १०५ ले बन्देज लगाएको विषयमा प्रतिनिधि सभामा बहस गर्न नपाइने व्यवस्था छ।
संविधानको धारा १०५ ले 'नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरूका सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायिक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन । तर महाभियोगको प्रस्तावमा छलफल गर्दा न्यायाधीशको आचरणको सम्बन्धमा कुनै कुरा व्यक्त गर्न यस धाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन', लेखिएको छ।
नेकपा एमाले विभाजनको विषयमा सभामुख र निर्वाचन आयोग विरुद्ध सत्तारुढ नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। एमालेको मुद्दामा आउँदो २८ गते अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा छलफल हुदैँछ।
