नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको बुधबार ७२ दिन पूरा भएको छ।
सरकारको मधुमास मानिने सय दिन पुग्न २८ दिन बाँकी हुँदा देउवा मन्त्रिमण्डलमा एक जना मन्त्री थपिएका छन्।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त भएसँगै देउवा सरकारमा पाँच मन्त्री र एक राज्यमन्त्री भएका छन्। डेढ दर्जन बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै प्रधानमन्त्री देउवाकै काँधमा छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अहिलेसम्म मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार गर्न नसकेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेताहरूले बेलाबेलामा कटाक्ष गर्छन्।
विभागीय मन्त्री नहुँदा कर्मचारी प्रशासनलाई काम गर्न असजिलो भएको छ। आमनागरिकलाई पनि यत्रो दिन बित्दासम्म किन मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएको भन्ने चासो छ।
मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्री देउवा आफैं पनि सन्तुष्ट छैनन्। उनले यसअघि नै सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा नेताहरूसँग मन्त्रीहरूको नामावली मागेका थिए। गठबन्धनभित्रका अरू दलका कारणले मन्त्रिपरिषद बिस्तार हुन नसक्दाको दोष आफूले बोक्नु परेको देउवाको बुझाइ छ।
मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा देउवाले नेताहरूसँग अब त जसरी पनि मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्नुपर्ने बताएका थिए। अरू मन्त्रालय बरू पछि बनाए पनि परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त गरिहाल्नु पर्ने उनको भनाइ थियो।
दोष आफूलाई आइरहेको भए पनि प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धनका नेताहरूलाई जसरी पनि मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरिहालौं भनेर दबाब सक्दैनन् किनकी देउवाको भन्दा ठूलो दु:ख माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवलाई छ। उनीहरूलाई त अहिले आफ्नै पार्टी रहला कि नरहला भन्ने पीर छ। त्यसको कारण हो, राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश।
देउवा सरकारले कुनै पार्टीको संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यले नयाँ दल बनाउन सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको थियो। उक्त अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बनेको छ भने जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको छ।
सरकारले उक्त अध्यादेश प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेको छ। प्रतिनिधि सभाले उक्त अध्यादेश स्वीकृत गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय गरिसकेको छैन।
माधवकुमार नेपालले आफ्नो नेतृत्वमा पार्टी बनाए पनि एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उक्त विषयमा अदालतमा मुद्दा हालेका छन्।
एमाले संसदीय दलले तत्कालीन एमालेका नेपालसहित १४ सांसदलाई कारबाही गरेको पत्र संसद सचिवालयमा दिएको थियो। उक्त पत्रअनुसार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कारबाहीको सूचना नटाँसेको भन्दै ओलीले सभामुख सापकोटा र निर्वाचन आयोगलाई प्रतिवादी बनाई सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अहिलेसम्मा कुनै फैसला गरेको छैन। मंगलबारमात्रै न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको इजलासले निर्वाचन आयोगले भदौ ९ गते गरेको निर्णय र सभामुखले भदौ १३ गते गरेको निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ। यो मुद्दाको फैसला कहिले आउँछ टुंगो छैन।
गठबन्धन बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष नेपालको मुद्दाको किनारा नलागेसम्म सरकारमा सहभागी नहुने पक्षमा छन्।
‘भोलि अदालतले पार्टी फुटाउने बद्नियत राखी अध्यादेश ल्याएकाले उक्त अध्यादेशअनुसार बनेका पार्टी पनि मान्य नहुने फैसला गरिदिने हो कि भन्ने उहाँको चिन्ता देखिन्छ,’ ती नेताले भने, ‘त्यसैले पनि उहाँको मन्त्रिपरिषद बिस्तारमा चासो छैन।’
उता जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने मन्त्रिपरिषद् बिस्तार हुनुअघि अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने बताएका छन्। एकपटक फुटिसकेको आफ्नो पार्टी मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दासम्म अध्यादेश कायम रहे फेरि फुट्न सक्ने उनको चिन्ता छ।
३२ सांसद रहेको जसपाका १८ प्रतिनिधि सभा सांसद उपेन्द्र यादवतिर छन् भने बाँकी महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा गइसकेका छन्।
गठबन्धन सरकारमा जसपाले कम्तीमा पाँच मन्त्रालय पाउने देखिएको छ। मन्त्री हुन धेरै सांसदहरू आकांक्षी रहेको र कम मन्त्रालय पाउने भएकोले असन्तुष्ट सांसदले अर्को दल खोल्न सक्ने त्रास यादवलाई छ।
यादवले सार्वजनिक रूपमै अध्यादेश निष्कृय भएपछि मात्रै मन्त्रिमन्डल विस्तार हुने बताइरहेका छन्।
‘सरकारलाई पूर्णता दिन मन्त्रालयको बाँडफाँड हुनुपर्छ, त्यो भइसक्या छैन,’ संसद बैठकमा सहभागी भएर बाहिरिँदै गर्दा उनले केही दिनअगाडि पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, ‘दलसम्बन्धी ल्याएको अध्यादेश खारेज हुन्छ। खारेज हुनेवित्तिकै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन्छ। यो चाँडै गरौं, ढिलो भइसक्यो।’
उनले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई अस्थिर बनाउने बताएका थिए।
‘अध्यादेश खारेज गर्ने र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने हो,’ यादवले भने।
मंगलबारको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकमा भने अब तीन-चार दिनभित्र मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्नेबारे पनि नेताहरूबीच समझदारी बनेको छ।
बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार गठबन्धनका दलहरूबाट एक-दुई जना सहभागी गराएर भए पनि थप मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ।
गठबन्धनमा रहेकामध्ये राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ।
अहिले सरकारमा कांग्रेस, नेकपा माओवादी मात्रै छन्। जसपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का तर्फबाट सरकारलाई समर्थन रहे पनि मन्त्रीहरू भने नियुक्त भइसकेका छैनन्।
‘अबको तीन-चार दिनभित्र जसरी भए पनि मन्त्रिपरिषद बिस्तार गर्ने सहमति भएको छ,’ ती नेताले भने।
