निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको विधानमा साम्यवाद, वर्ग संघर्ष लेख्न रोक लगाएको छ।
आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र)को विधानमा कैंची चलाएको हो। आयोगले माओवादी केन्द्रलाई पत्र पठाएर ३ वटा शब्द संविधानसम्मत नभएको भन्दै हटाउन भनेको हो। आयोगले साम्यवाद, वर्ग संघर्ष, जनक्रान्ति भन्ने शब्द झिकेर माओवादीको विधान प्रमाणिकरण गरिदिएको हो।
आयोगले ती शब्द संविधानसँग मेल नखाने भन्दै झिक्न पत्राचारसमेत गरेको छ।
'शब्दहरू झिक्ने आयोगको निर्णय भएर गइसकेको छ', प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले सेतोपाटीसँग भने, 'हामीले संविधान र कानुनमा नभएको कुरा विधानमा राख्न मिल्दैन भनेको हो।'
थपलियाका अनुसार माओवादीले विधानमा पार्टीको लक्ष्य साम्यवाद स्थापना गर्नु भनेर उल्लेख गरेको थियो।
'पार्टीको लक्ष्य समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर अन्तत: साम्यवादी दिशामा अघि बढ्नु हो भनेर आयो', थपलियाले भने, 'समाजवादी क्रान्ति पूरा गरेर साम्यवादी दिशामा जाने भन्ने कुरा संविधान दिन्छ कि दिन्न? यदि संविधानमा छैन भने त्यस्तो कुरामा आयोगले सही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? संविधानमा नभएको कुरा आयोगले निर्णय गर्न मिलेन। त्यसैले हामीले बोलाएरै यो शब्द झिकिदिनुहोस् भन्यौं।'
आयोगले शब्द झिक्न भने पनि माओवादीले भने उक्त शब्द झिक्ने अस्वीकार गरेको थियो। माओवादीले कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना नै 'साम्यवाद स्थापनाका लागि हुने' तर्क आयोगसँग गरेको थियो। तर आयोगले संविधानको प्रस्तावनामा 'नेपाल समाजवाद उन्मुख' हुने भनिएकाले त्यहाँसम्म मात्र दलको विधान स्वीकार्ने जवाफ दिएको थियो। त्यस्तै आयोगले माओवादीको विधानबाट वर्ग संघर्ष भन्ने शब्दसमेत झिकिदिएको छ।
'विधानमा वर्ग संघर्षलाई समाज विकासको मुख्य आधार मान्दछ भन्ने थियो', थपलियाले भने, 'नेपालको संविधानले शान्ति र विकास समृद्धि भन्छ। उहाँहरूले वर्ग संघर्षलाई समाज विकासको अनिवार्य र मुख्य आधार भन्नुभयो। त्यस्तो कुरामा आयोगले सही गर्न हुन्छ कि हुँदैन? हामीलाई त्यस्तो कुरामा सही गर्न उचित हुन्छजस्तो लागेन।'
माओवादीका नेताहरूले आयोग पुगेर शब्दहरू झिक्न नमिल्ने तर्क गरेका थिए। माओवादी नेताहरुले आयोगलाई शब्द झिक्ने अधिकार नभएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए। तर आयोगले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहट्ने जवाफ माओवादीलाई दिएको थियो।
'हामीले तपाईंहरूको आन्तरिक कागजमा लेख्नुस् तर विधानबाट झिक्नुस् भन्यौं', थपलियाले भने, 'त्यस्तै जनवादी क्रान्ती भन्ने शब्द पनि त्यसैगरी राखिएको थियो।'
थपलियाले आयोगले शब्द झिक्ने निर्णय अघि कानुनविद्हरुसँग सल्लाह र छलफल गरेको बताए।
'संविधान र कानुनले मेल नखाने लक्ष्य र उद्देश्य राखेर त्यसैका निम्ति पार्टी स्थापना गरेका हौं भन्न पाइन्नँ', थपलियाले भने, 'त्यस्तो उद्देश्यका लागि पार्टी दर्ता गर्न मिल्दैन।'
उनले आयोगको निर्णय चित्त नबुझे अदालत जानसमेत माओवादीलाई सुझाए।
'आयोग यसमा कडा छ। यो शब्दको रिस होइन। संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेको छ। त्यसकारण वैज्ञानिक समाजवाद वा समाजवाद ल्याएर देखाउने भन्ने शब्द राखेको भए विधानमा प्रमाणिकरण गर्न सकिने भयो', थपलियाले भने, 'शान्ति स्थापना गर्ने भन्ने संविधानमा छ, संघर्ष गर्ने भन्ने संविधानमा छैन। त्यसैले यति निर्णय गर्यौं।'
उनले आयोगले विधानबाट शब्द झिक्दैमा राजनीतिक दलको गतिविधिमा भने रोक नलाग्ने बताए।
'पार्टीले साम्यवाद ल्याउने गरी कुरा गर्न पाइहाल्छ। त्यसमा रोकेका छैनौं', थपलियाले भने, 'राजतन्त्र स्थापना गर्ने भनेर अरू पार्टीले बोलेकै छन्। हामीले 'किन बोल्यौ' भनेका छैनौं। कानुनले प्रमाणित गर्ने कागजमा सोच्नुपर्छ भनेको हो। साम्यवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर पार्टी स्थापना गर्न पाइन्छ भने राजतन्त्र स्थापना गरेर एकात्मक राज्यको लक्ष्य राखेर किन पाइँदैन भनेर अर्को आउन सक्छ।'
उनले संविधान र कानुनले नलेखेका विषयलाई विधानमा राख्न नमिल्ने दोहोर्याए।
'संविधान र कानुनले नलेखेका कुराहरूलाई हामी विधानमा मान्दैनौं', थपलियाले भने, 'तर आफ्नो आस्थाअनुसार पार्टी दर्ता गर्न पाइन्छ। विचार राख्न पाइन्छ। त्यसलाई आयोगले रोक्दैन।'
आयोगले पत्र पठाएको विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रले सार्वजनिक टिप्पणी गरेको छैन। प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले आयोगको पत्र प्राप्त भएको र त्यसको जवाफ दिने बताएका छन्। तर नेकपा एमालेले भने आयोगको निर्णयको प्रतिवाद गरेको छ।
महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिको विवरण बुझाउन पुस ९ गते निर्वाचन आयोग पुगेका एमालेका नेताहरूले आयोगको निर्णयलाई निरंकुश भनेका हुन्।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालसँग आयोग गएका पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमेश बडालले दलहरूले आफ्नो लक्ष्य विधानमा उल्लेख गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएको बताए।
'कुनै पनि दलले आफ्नो लक्ष्य राख्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो', बडालले भने, 'आन्दोलनको शैली पनि हतियारबन्द गर्न पाइन्न तर शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ। दलले जनताको अभिमत जितेर म (लक्ष्य अनुसार) दिन्छु भन्छ भने निर्वाचन आयोगले रोक्न सक्दैन। त्यो राजनीतिले निर्णय गर्ने कुरा हो। निर्वाचन आयोगले रोक्ने कुरा होइन।'
उनले संविधान अनुसार साम्प्रदायिक कुरा गर्ने, अन्य देशहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्ने, हतियार सहितका कुरा गर्ने र संविधानमा संशोधन गर्न पाइन्न भनेको कुरा उल्लेख भए मात्र दलको विधानमा हटाइनुपर्ने बताए।
'त्यो बाहेकका कुरा दलहरूले भन्न नपाउने भन्ने कुरा निरंकुशता हो। हामी निरंकुशताको पक्षमा छैनौं', बडालले भने, 'माओवादीको सन्दर्भमा साम्यवाद भन्ने शब्द र वर्ग संघर्ष शब्द झिकेकोमा आपत्ति छ। यो तपाईंहरूले गलत गर्नुभयो भन्यौं।'
बडालले उल्लेख गरेजस्तै संविधनको धारा २६९ को ५ मा 'राजनीतिक दलको नाम, उद्देश्य, चिन्ह वा झण्डा देशको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतामा खलल पार्ने वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको रहेछ भने त्यस्तो राजनीतिक दल दर्ता हुने छैन' लेखिएको छ।
दलको विधानमा धमाधम निर्वाचन आयोगको कैंची
निर्वाचन आयोगले यसअघि २०७३ साल चैतको २ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को विधानमा पहिलो पटक कैंची चलाएको थियो। त्यतिबेला आयोगमा अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख आयुक्त थिए। आयोगले राप्रपाको विधानको प्रस्तावनामा भएको 'पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दु राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको लोकतन्त्र' भन्ने शब्द झिकिदिएको थियो। आयोगको निर्णयविरूद्ध तत्कालीन सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका कमल थापा र पशुपति शमशेर राणाले आयोग कार्यालय अगाडि धर्ना दिएका थिए भने आयोगमा ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका थिए। तर आयोग टसमस भएन। आयोगले विधान संशोधन गरेकोमा विरोध समेत भएको थियो।
पछिल्लो पटक दिनेशकुमार थपलिया प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएपछि पनि आयोगले दुई वटा राजनीतिक दलको विधानमा कैंची चलाइसकेको छ। आयोगले बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको जनता समाजवादी पार्टी र सिके राउतको जनमत पार्टीलाई विधान परिमार्जन गराएको हो।
जनमत पार्टीले विधानमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वराज्य स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेर आयोगमा दर्ता गर्न विधान दिएको थियो।
'जनमत पार्टीले आत्मनिर्णयको अधिकारसहित स्वराज्य स्थापना गर्ने भन्यो। त्यसलाई स्वीकार गरेनौं। संविधानमा कहीँ आत्मनिर्णयको अधिकार लेखिएको देखिएन', थपलियाले भने, 'उनीहरूले आफ्नो आत्माले निर्णय गर्न पाउने कुरा किन संविधानमा लेख्नुपर्यो भने। कति सजिलो छ। तर त्यसको राजनीतिक अर्थ अनेक हुन्छ। त्यसलाई झिकेर मात्र आयोगले विधान अनुमोदन गर्यो।'
थपलियाले बाबुराम भट्टराईको पार्टीको विधानबाट पनि बहुराष्ट्रिय राज्य शब्द हटाइएको बताए।
'बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पार्टी एकता भएर दर्ता हुन आए। उहाँहरूले बहुराष्ट्रिय राज्य स्थापना गर्ने भन्नुभयो', थपलियाले भने, ‘आयोगले बहुराष्ट्रिय राज्य मान्दैन भन्यो। किनभने यसको लामो ब्याख्या छ। हामीले जातीय विविधता भन्ने हो भने विधान स्वीकार गर्छौं भनेपछि त्यो शब्द काट्नुभयो।'
थपलियाका अनुसार आयोगले दलको विधान प्राप्त भएपछि त्यसलाई अध्ययन गर्छ। त्यसमा सच्याउनुपर्ने भए दललाई बोलाएर र कतिपय अवस्थामा लिखित रूपमा सूचना दिन्छ।
'केही पार्टीहरूले संघीय प्रणालीलाई खारेज गर्दै एकात्मक राज्य व्यवस्था कायम गर्ने भनेर विधान लिएर आएका थिए', थपलियाले भने, 'हामीले त्यसलाई पनि झिकिदियौं।'
पूर्वमहान्यायाधीवक्ता समेत रहेका बडाल आयोगले विधानबाट शब्द झिक्नुलाई कम्युनिष्ट पार्टी दर्शनलाई समाप्त पार्ने खोजेको रूपमा अर्थ्याउँछन्। 'जेसुकै भए पनि आयोगको निर्णय गलत हो', बडालले प्रश्न गरे, 'विधानको लक्ष्यमा साम्यवाद राख्न पाइन्न। वर्ग संघर्ष भन्ने शब्द चाहिन्न भनेर कम्युनिष्ट पार्टीको मुख्य दर्शनलाई समाप्त पार्ने निर्वाचन आयोग को हो?'
उनले अहिले माओवादीको विधान चलायो भनेर 'ठिकै छ' भन्ने अवस्था नरहेको तर्क गरे।
'अहिले नेकपा माओवादीलाई गर्दियो ठिकै छ भन्ने लाग्न सक्छ', बडालले भने, 'तर सैद्धान्तिक रूपमा गलत कुरा भएकाले गलत गर्नुभयो भनेका छौं।'
आयोगले राप्रपा र अन्य दलको उदाहरण दिए पनि त्यो सही नभएको बडालको तर्क छ।
'धेरै जना मान्छे मारेकालाई मुद्दा चलेन एक-दुई जना मारेकोलाई मुद्दा चल्यो भनेजस्तो भयो', बडालले भने, 'आयोगलाई हामीले यो तपाईंहरूले गलत गर्नुभयो भनेका छौं। उहाँहरूले निर्णय गरिसकेकाले अब अदालतबाट आदेश आए मात्र सच्याउने भन्नुभयो।'
