अवकाश प्राप्त निजामती सेवाका कर्मचारी तत्कालै राजदूत लगायतका कूटनीतिक जिम्मेवारीमा काम गर्न पाउने समझदारीबाट प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति पछि हटेको छ।
समितिमा दफाबार छलफलको चरणमा रहेको संघीय निजामती सेवा विधेयकबाट अवकाश प्राप्त संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कूटनीतिक नियुक्तिमा जान 'कुलिङ पिरियड' लागू नहुने गरी समितिले यसअघि समझदारी जुटाएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडू नेतृत्वको उपसमितिले संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई कूटनीतिक नियुक्ति र न्याय सेवाबाट अवकाश पाएका कर्मचारीलाई न्यायाधीश बन्न 'कुलिङ पिरियड' नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो।
तर राज्य व्यवस्था समितिले पारित गर्नका लागि समितिमा पेस गरेको मस्यौदा प्रतिवेदनबाट यो व्यवस्था झिकिएको छ। तर समितिले एक वर्षको 'कुलिङ पिरियड' भने राखेको छ।
कुनै पनि कर्मचारी अवकाश भएपछि कति समयसम्म अन्य संवैधानिक र सरकारी पदमा नियुक्त हुन नपाउने भन्ने अवधिलाई ‘कुलिङ परियड’ भनिन्छ।
राज्य व्यवस्था समिति अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई तत्कालै अर्को संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि बाटो खोल्न नहुने पक्षमा छ।
समितिले मस्यौदा प्रतिवेदनमा १ वर्ष 'कुलिङ पिरियड' राख्न प्रस्ताव गरेको छ। तर बहुमत सांसदहरु यस्तो 'कुलिङ पिरियड' २ वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छन्।
सत्तारूढ एमाले १ वर्ष कुलिङ परियडको पक्षमा छ भने कांग्रेस २ वर्षको पक्षमा छ।
सरकारी कर्मचारीहरू भने 'कुलिङ पिरियड'को विपक्षमा छन्। उनीहरु आफूहर"ले सरकारी सेवामा प्राप्त गरेको बर्षौंको अनुभव संवैधानिक आयोगमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
सांसदहरूले भने सरकारका सचिव र कर्मचारीहरूले विभिन्न नियुक्तिको माग गरेर सरकारलाई काम गर्न सहज र असहज तुल्याउने गरेको बताउने गरेका छन्।
उनीहरूले उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीबीच हुने साँठगाठमा यस्तो 'कुलिङ पिरियड'ले ब्रेक लगाउने अपेक्षा गरेका छन्।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले समितिको बैठकमा नै 'कुलिङ पिरियड' राख्न नहुने धारणा राखेका छन्।
न्याय सेवाका कर्मचारीलाई न्यायाधीश बन्न बाटो खोल्ने र निश्चित कर्मचरीलाई कूटनीतिक नियुक्तिमा जान पाउने गरी बाटो खोल्ने कामलाई अर्यालले विभदपूर्ण भएको बताएका थिए।
उनले संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संवैधानिक आयोगमा जान 'कुलिङ पिरियड' राख्दा विश्वविद्यालय र प्रहरी सेवाबाट अवकाश भएका मानिस मात्र संवैधानिक आयोगमा जाने अवस्था आउने समितिमा बताएका थिए।
राज्य व्यवस्था समितिले उपसमितिले गरेको व्यवस्था हटाएर सबैलाई 'कुलिङ पिरियड' लाग्ने व्यवस्था गरिदिएको हो।
विधेयकको नयाँ मस्यौदा प्रतिवेदनमा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले १ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने उल्लेख छ।
यसरी विधेयकले ‘अन्य सरकारी सेवा’ उल्लेख गरेर प्रहरी तथा विश्वविद्यालयबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूलाई समेत संवैधानिक आयोगमा जान रोक्ने प्रावधान गर्न खोजेको छ।
‘हामीले अन्य सरकारी सेवा भनेर सबै कर्मचारीलाई एक वर्ष कुलिङ परियड राख्न लागेका हौं’, एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, ‘तर भविष्यमा अर्को कुनै सेवामा भएको व्यक्तिलाई संघीय निजामती सेवा विधेयक आकर्षित गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने टुंगो लगाउन अदालतकै व्याख्या आवश्यक पर्नसक्छ।’
