लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेशसभाका गतिविधि शून्यप्रायः छन्।
स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्षमा कानुन निर्माणमा सक्रियता देखाएको प्रदेश सभा यस वर्ष निष्क्रिय छ।
प्रदेश सभा स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्ष प्रदेश सभामा देखिएको प्रदेश सदस्यको चासो र सक्रियता पनि घटेको छ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक २०७४ माघ २१ गते सभाका ज्येष्ठ सदस्य बलदेव शर्मा पोखरेलका अध्यक्षतामा बसेको थियो।
प्रदेश सभाका कार्य मर्यादित रूपमा व्यवस्थापन गर्न संविधानले धारा १८२ मा सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरेअनुरूप २०७४ फागुन १ गते सभामुखमा पूर्णबहादुर घर्ती र २०७४ फागुन ६ गते उपसभामुखमा कृष्णीकुमारी थारू निर्वाचित भएकी थिइन्।
प्रदेश सभामा नेकपा (एमाले) का ३६, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १९–१९, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका चार तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय जनमोर्चाका र स्वतन्त्र एकएक सदस्य छन्।
पहिलो वर्षलाई कानुन निर्माणका वर्षका रूपमा घोषणा गरेको मुख्यमन्त्री पोखरेल नेतृत्वको तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभालाई सोहीअनुसारको ‘बिजनेस’ पनि दियो।
फलस्वरूप सात प्रदेशमध्ये सबभन्दा धेरै ५९ कानुन बने। दुई वर्षका अवधिमा यति धेरै कानुन बनाएको प्रदेश सभा चौथो स्थापना दिवस मनाउँदै गर्दा भने बिजनेसविहीन भएको छ।
पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण पनि प्रदेश सभा त्यति सक्रिय छैन। यद्यपि महामारीकै बीच बसेको प्रदेश सभाले ढिलै भए पनि २०७७ असोज २० गते प्रदेशको नामकरण लुम्बिनी गरी स्थायी राजधानी देउखुरी उपत्यका रहने गरी टुंगो भने लगाएको थियो। सुरूआती वर्षमा कानुन निर्माणमा अगाडि देखिएको प्रदेश सभाले चार वर्षमा दुई पटक सरकार परिवर्तन गरेको छ।
प्रदेश सभाले २०७४ फागुन २ गते पहिलो पटक प्रदेश सरकार गठन गरेको थियो जसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री पोखरेलले गरेका थिए।
विसं २०७८ वैशाख १९ गते मुख्यमन्त्री पोखरेल पदबाट राजीनामा दिएर सोही दिन नै पुनः दोस्रो पटक नियुक्त भएका थिए। विसं २०७८ साउन २८ गते दोस्रो पटक सरकार परिवर्तन भयो जसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले गरेका छन्।
पछिल्लो पटक सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सभा सुस्त देखिएको छ।
केसी नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले आवधिक विधेयकका रूपमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सेवा र कार्यका लागि लुम्बिनी प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) र प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक (दोस्रो) दुई विधेयकमात्रै ल्याई पारित भएको लुम्बिनी प्रदेश सभाले जनाएको छ।
प्रदेश सभाले चार वर्षका अवधिमा ६७ विधेयक पारित गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएका ७४ मध्ये ६७ विधेयक पारित भएको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले जानकारी दिए।
उनका अनुसार चार विधेयक फिर्ता भएका छन्।
‘मंसिर १ गतेपछि अर्को बैठक बसेको छैन। छ महिना नबित्दै अर्को बैठक बस्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले बिजनेस नहुँदा बस्न सकेको छैन’, सचिव मगरले भने, ‘अनुकूलता मिलाएर सरकारले बैठक आह्वान गर्छ।’
प्रदेश सभाका ६ मध्ये चार विषयगत समितिका सभापति पद पनि रिक्त छन्। विषयगत समितिका सभापतिसहित सदस्य पद खाली भएपछि सरकारका कामकारबाहीबारे समेत छलफल हुन सकेको छैन।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन, सामाजिक विकास, कृषि, वन तथा वातावरण र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति पद खाली छन्।
अर्थ समितिका सभापति दधिराम न्यौपानेले दल त्याग गरेपछि प्रदेश सभा सदस्य पदका साथै संसदीय समितिको सभापति पद स्वतः रिक्त भएको हो।
यस्तै, कृषि समितिका तत्कालीन सभापति विजयबहादुर यादव पनि पार्टीको कारबाहीपछि प्रदेश सभा सदस्य पद गुमाएका कारण समितिको सभापतिबाट स्वतः मुक्त भएका छन्।
सामाजिक विकास समितिका तत्कालीन सभापति दृगनारायण पाण्डे प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर राष्ट्रिय सभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि समिति सभापति पद रिक्त छ।
यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरी पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री बनेपछि सो पद पनि रिक्त छ।
विषयगत समिति निष्क्रिय हुँदा सरकारलाई निर्देशन तथा रायसल्लाह दिनाका साथै राज्यका अन्य निकायका कामकारबाही अध्ययन अनुगमन गरी सचेत पार्ने, ध्यानाकर्षण गराउने जस्ता काम हुन सकेका छैनन्।
‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण सभापतिको निर्वाचन समयमा हुन सकेन। हामीले सदस्यहरूको नाम पठाउन सबै संसदीय दललाई पत्राचार गरेका थियौं तर कुनै पनि दलले नाम पठाइनसकेका कारण विषयगत समिति रिक्त छन्’, सचिव मगरले भने।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार २०७४ साल माघ २१ गते लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो बैठक भएदेखि हालसम्म नौ अधिवेशन सम्पन्न भएका छन्।
प्रदेश सभाबाट हालसम्म प्रदेश विश्वविद्यालयको स्थापना, सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, सेवा केन्द्र तथा पुनःस्थापना केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन र सेवा तथा पुनर्स्थापना कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भइसकेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
यस्तै, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षणसम्बन्धी ऐन, बीउबिजनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, खेलकुद विकाससम्बन्धी ऐन, वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, सडक निर्माण, मर्मतसम्भार तथा विस्तार गर्नेसम्बन्धी ऐन, प्रदेश सञ्चार नीति र प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनलगायत केही नागरिकसँग जोडिएका ऐन निर्माण भएका छन्।
कृषिसम्बन्धी चार तथा पर्यटन, वातावरण, खानी, उद्योग, सहकारी, बालबालिकासँग सम्बन्धित एकएक विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनिसकेका छन्।
यसअघि नै पहिलो र दोस्रो अधिवेशनमा १६ विधेयक प्रस्तुत भएकामा दुई स्थानीय सरकार र बाँकी १४ प्रदेश सरकारको सञ्चालन तथा खर्चसम्बन्धी छन्।
तेस्रो अधिवेशनमा नागरिकसँग सरोकार राख्ने मल, बीउबिजन, पशुसेवा, पशु बधशाला, दाना पदार्थ, सहकारी, प्रदेश प्रसारण ऐन, पर्यटन, खेलकुद जस्ता विधेयकसहित २३ विधेयक पारित भएका थिए।
चौथो अधिवेशनमा साझेदारी र प्राइभेट फर्म व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयकबाहेक अरू सबै पारित विधेयक प्रदेश सरकारको आर्थिक र प्रशासनिक कामसँग सम्बन्धित छन्।
प्रदेश सभाले अरू जनचासो र आवश्यकताका कानुनका अतिरिक्त प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश वित्त व्यवस्थापन, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्री तथा प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्ने र प्रदेश वित्त व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा पनि ऐन निर्माण गरेको छ।
सभामा विज्ञान प्रविधि तथा बहुप्राविधिक प्रतिष्ठानको स्थापना तथा सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र जीवनाशक विषादी नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक विचाराधीन छन्।
कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाका अनुसार प्रदेश सभाले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका लागि संविधानको अनुसूची ६, ७ र ९ मा व्यवस्था गरेअनुसार कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
संघीय सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारका साझा सूचीका कानुन समयमै निर्माण नगरेकाले प्रदेश सभालाई कानुन निर्माणमा समस्या देखिएको सचिव थापाको भनाइ छ।
त्यसो त अरू प्रदेशका तुलनामा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भनिएको लुम्बिनी प्रदेश सभा पटक पटक विवादमा पनि आयो। प्रदेश सभाका विषयगत समितिका सभापतिका लागि गाडी खरिदमा अनियमितता भएको विषयले प्रदेश सभा बदनाम भयो।
प्रदेश सभामा सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) बीचको विवादसमेत अझै अन्त्य हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षी दलले कारबाही गरेका दुई सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै निरन्तर बैठक अवरूद्ध गर्दा समेत सभामुख घर्तीले विवाद अन्त्यका लागि कुनै प्रयास नगरेको एमाले संसदीय दलले आरोप लगाएको छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको बर्खिलाफ केसी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेकाले सांसदद्वय अजयबहादुर शाही र विमला वलीलाई कारबाही गरेको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीले त्यसको सूचना प्रदेश संसदीय दलमार्फत् प्रदेश सचिवालयलाई दिइसकेको छ।
उक्त पत्र प्रदेश सभामा पढेर सुनाउन तथा सांसदद्वयलाई पदमुक्त गर्न एमालेले माग गर्दै आएको छ।
प्रचलित संसदीय अभ्यासानुरूप नै प्रदेशसभाले पनि प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकार गठन गर्ने, प्रदेश कानुनको विधेयक पारित गर्ने, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गर्ने, सरकार तथा सरकारी निकायको संसदीय निगरानी तथा नियन्त्रण जस्ता काम गर्छ।
राजनीतिक अस्थिरताका कारण भने यी सबै काम प्रभावकारी ढंगले हुन सकेका छैनन्।
प्रदेश सभाका सुरूका वर्ष सुखद् रहे पनि पछिल्लो वर्ष भने जति काम हुन नसकेको उपसभामुख थारू स्वीकार्छिन्।
‘सुरूका वर्षमा आफ्नो कार्यकाल कसरी सफल बनाउने भन्नेमा केन्द्रित थियौं तर अहिले सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेश सभा कामविहीन जस्तै भएको छ’, थारू बताउँछिन्।
अहिले कोरोना महामारीका कारण पनि प्रदेश सभाको काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ।
‘प्रदेशमा सरकार फेरबदलसँगै आवश्यकताभन्दा धेरै मन्त्रालय बनेका छन् तर तिनको अनुगमन गर्ने विषयगत समिति रिक्त छन्, यसले झन् समस्या भएको छ’, उपसभामुख थारू बताउँछिन्।
प्रदेश सभा बिजनेसविहीन भएपछि सरकारले थप विधेयक निर्माणको तयारी गरेको छ।
‘संसदप्रति सरकार जवाफदेही बन्नुपर्छ। संसदमा जनताका विषय उठाउने र जवाफ दिने काम हुनुपर्छ, तसर्थ संसदलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ’, सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्माले भने।
नेपालको संविधानको भाग १४ मा सातै प्रदेशका लागि एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको सिद्धान्तानुसार प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश सभाको व्यवस्था गरिएको हो।
प्रदेश सभालाई जनमैत्री, जिम्मेवार, प्रभावशाली र मर्यादित बनाई कानून निर्माण तथा संसदीय निगरानी प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ प्रदेशको मुकाम बुटवलमा स्थापना भएको प्रदेशसभाको संरचना अहिले स्थायी राजधानी दाङमा निर्माण भइरहेको छ।
प्रदेशसभा सचिवालयको क्षमतालाई उच्चतम उपयोग गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुन निर्माण गरी जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई उच्च, प्रदेशसभा सचिवालयलाई पूर्ण स्वायत्त निकायका रूपमा स्थापित गर्दै अत्याधुनिक, सुविधासम्पन्न, सक्षम र आकर्षक तथा प्रदेशसभाको संसदीय निगरानीसम्बन्धी कामलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जिम्मेवारीपूर्ण बनाउने लक्ष्य प्रदेश सभाले लिएको छ।
