नेपाली कांग्रेसले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)मा सैद्धान्तिक छलफलपछि स्वीकृतिका लागि संसदमा निर्णयार्थ पेस नहुने सुनिश्चितता खोजेको छ।
प्रतिनिधि सभाको प्रक्रिया अनुसार अहिले टेबल भएको एमसिसीमा पहिला सैद्धान्तिक छलफल हुन्छ। जसमा एमसिसीका सिद्धान्त तथा सम्झौता ठिक/बेठिक भएको विषयमा छलफल हुन्छ।
छलफलमा उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्री वा सरकारका कुनै मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्। त्यसपछि सभामुखले सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस गर्छन्। सभामुखले स्वीकृतिका लागि पेस गर्दा सामान्यतया ध्वनी मत गराउँछन्।
सामान्यतया संसदमा सत्तापक्षको बहुमत हुन्छ। त्यसैले सैद्धान्तिक छलफलमा सामान्यतया कुनै पनि विषय अस्वीकृत हुँदैन। तर माओवादी केन्द्रले सैद्धान्तिक छलफलमै मत विभाजन माग्ने तयारी गरेको थाहा पाएपछि नेपाली कांग्रेस झस्किएको हो।
प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि विषयमा ध्वनी मतमा लिइएको निर्णयमा दस प्रतिशत सांसद अर्थात् २८ जनाले मत विभाजन माग्न सक्छन्। माओवादीले मत विभाजन माग्ने र सभामुखले दिने अवस्था आउने देखिएपछि बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठक स्थगित भएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन्।
'कार्यव्यवस्थामा हिजो सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कुरा मात्र भयो', भुसालले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'प्रतिनिधि सभा नियमावलीले १० प्रतिशत सांसदलाई मत विभाजन माग्ने अधिकार दिएको छ। तर २०४६ सालयता सैद्धान्तिक छलफलमा अहिलेसम्म मत विभाजनको अभ्यास छैन। तर हिजो त्यो कुरा उठेकाले त्यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने भयो।'
नेपाली कांग्रेसले सैद्धान्तिक छलफलमा मत विभाजनमा जाने अवस्था आए प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक स्थगित गर्ने तयारी गरेको छ।
'हामीले मत विभाजनको विषयमा क्लियर हुन चाहेका छौं', भुसालले भनिन्, 'सैद्धान्तिक छलफलमा २०४६ पछि अहिलेसम्म मत विभाजन भएको छैन। संसद त अभ्यासबाट पनि चल्छ।'
प्रतिनिधि सभाका सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार सांसदहरूले मत विभाजन मागे दिनैपर्ने बताउँछन्।
'ध्वनी मतको निर्णयमा २८ जना सांसदले मत विभाजन मागेको अवस्थामा सभामखुले मत विभाजनमा जानैपर्छ', योगीले भने, 'पहिलादेखि यस्तो भएको थियो थिएन भन्ने अवस्था हुँदैन। ४६ सालदेखि यता सरकारमा बसेर विपक्षमा भोट हाल्ने अवस्थामा पनि सायद बनेको थिएन होला। संसदमा सैद्धान्तिक रूपमा सरकारमा बसेकाले समर्थनमा भोट हाल्छन् भन्ने हुन्छ। तर सरकारमा बसेकाले विपक्षमा भोट हाल्छन् भनेपछि त 'कन्फ्युजन' हुने नै भयो।'
प्रतिनिधि सभाको प्रक्रिया अनुसार सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत भएको अवस्थामा कुनै पनि विषयमा दफाबार छलफल हुन्छ। जसमा बुँदा बुँदामा छलफल गराइन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा अस्वीकृत भएको अवस्थामा कुनै पनि प्रस्ताव अघि बढ्दैन।
अहिले कतै सैद्धान्तिक रूपमै एमसिसी अघि बढ्न रोकिने त होइन भन्ने संशय कांग्रेसमा छ।
प्रतिनिधि सभा बैठक चल्नका लागि कांग्रेसले एमसिसी सैद्धान्तिक स्वीकृतिका लागि निर्णयार्थ पेस नहोस् भन्ने चाहेको छ।
