नेपालको संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक कुनै सन्धी/सम्झौताको व्याख्यात्मक टिप्पणी पेस हुने भएको छ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी)को व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रतिनिधि सभाबाट पास गरेर अमेरिका पठाउने तयारी सरकारले गरिरहेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले व्याख्यात्मक टिप्पणी पास गरेर पठाएपछि त्यसलाई सम्झौताको पूरक प्रस्तावको रूपमा प्रतिनिधि सभामा टेबल गरिनेछ।
'यसअघि सम्झौतासँगै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पारित गर्न प्रस्ताव पठाएका थिए', प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था शाखाका अधिकारी राजन घिमिरेले सेतोपाटीसँग भने, 'मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएर आएको अवस्थामा त्यसलाई पूरक प्रस्तावका रूपमा प्रतिनिधि सभामा छलफल गराइनेछ।'
प्रतिनिधि सभाबाट एमसिसी सम्झौता र व्याख्यात्मक टिप्पणी दुबै एकसाथ पारित गर्ने सरकारको तयारी छ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी पास गर्न केहीबेरमै मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने लागेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रेस प्रमुख गोविन्द परियारले जानकारी दिए।
'पारित गरेपछि दुबैको जानकारी सम्बन्धित देशलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् पठाइन्छ', घिमिरेले भने, 'सन्धी ऐनमा पारित गरेर जानकारी दिने व्यवस्था छ।'
प्रतिनिधि सभामा एमसिसीसँगै व्याख्यात्मक टिप्पणीमाथि एकसाथ छलफल गराइने घिमिरेले बताए।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले आफूलाई जानकारी भएसम्म पहिलो पटक यसरी नेपालको प्रतिनिधि सभाले व्याख्यात्मक टिप्पणी पास गर्न लागेको उल्लेख गरे।
'संशोधन दुई पक्ष मिलेर मात्र हुन्छ', बिडारीले भने, 'व्याख्यात्मक टिप्पणी भनेको हाम्रो बुझाइ र भनाइ पठाउने हो। कार्यान्वयन भयो भने त्यसलाई स्वीकार गरेको रूपमा बुझिन्छ।'
व्याख्यात्मक टिप्पणी कुनै कानूनी व्यवस्था नभए पनि यसरी पठाइएको व्याख्या कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बताए।
'मैले पाँच रुपैयाँ दिएर कसैलाई यो काम गर भने तपाईंले किनेर काम गर्नुभयो भने त्यसलाई करार स्वीकार गरेको मानिन्छ', बिडारीले भने, 'व्याख्यात्मक टिप्पणी पनि कार्यान्वयनमा गए स्वीकार गरेको मानिन्छ।'
व्याख्यात्मक टिप्पणी सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्रीले टेबल गर्नेछन्। अर्थमन्त्री अनुपस्थित भए अरू मन्त्रीले पेश गर्नेछन्।
घिमिरेका अनुसार विगतमा नेपालले आरक्षणको व्यवस्थासहित केही सन्धी सम्झौता गरेको भए पनि पहिलो पटक व्याख्यात्मक टिप्पणी पारित हुन लागेको हो।
'०७७ साउन १९ मा मन्त्रिपरिषद्ले सन्धी समापन निर्देशिका तयार गरेको थियो। त्यस निर्देशिकाको दफा १६ ले कुनै पनि राष्ट्र सँगको सन्धीलाई नेपालको कानुनअनुसार लागू गराउने कुरामा घोषणा गर्न सकिने भनिएको छ,' अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार गोविन्द बन्दीले भने।
1631102146.jpeg)
