एमाले अवरोधबीच आज प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको छ। आजको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले ‘सार्वजनिक लेखा समितिको एक्काइसौंँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०७८’ पेश गरे।
बैठकको प्रारम्भमै नेकपा (एमाले)का सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै ‘वेल’ घेराउ गरेका थिए। नाराबाजीकाबीच सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमालेका सांसद भीमबहादुर रावललाई बोल्ने समय दिएका थिए।
सांसद रावलले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशन (एमसिसी) सम्झौताका केही असन्तुष्टी सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै अनुमोदनपछि एमसिसी कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जनताले जानकारी पाउनुपर्ने बताए।
साथै उनले भारतीय पक्षबाट नेपालको पश्चिम सीमानामा एकतर्फी रुपमा तटबन्ध निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारेमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। सांसद रावलले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता ल्याउन सरकारले गरेका प्रयास बारेमा पनि जानकारी माग गरेका थिए।
बैठकमा नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपालको सिमानामा भारतले एकतर्फी रुपमा तटबन्ध निर्माण गरिहेको सम्बन्धमा नेपाल सरकार किन बोल्दैन भनी प्रश्न गरेका थिए। साथै उनले सिमाना विवाद समाधानका बारेमा के पहल भइरहेको छ भनी सभामुखमार्फत सरकारसँग जानकारीको माग गरेका थिए।
यस्तै आजको बैठकमै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिएको छ।
बैठकमा सांसद देवप्रसाद गुरुङले नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) एवं प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम १६१ को उपनियम (१) बमोजिम उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।
सांसदहरु गुरूङ, पुष्पा भुसाल (गौतम) र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ जना सदस्य समर्थक भई यही फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो।
सांसद गुरूङले प्रधानन्यायाधीशले पदीय जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको सन्दर्भमा महाअभियोग दर्ता गराउनु परेको तर्क गरेका थिए।
साथै उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय अनुकूल आचरण निर्वाह गर्न नसकेको, कर्तव्य पालनामा असक्षम देखिएको, न्याय प्रशासन ऐन विपरीत काम गरी पदीय दुरुपयोग गरेको, अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकोलगायत अभियोगका साथ महाअभियोग प्रस्तावक दर्ता गर्नुपरेको बताए।
सो प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठकमा सांसदहरुले धारणा राख्ने कार्यसूची तय भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्काे बैठक आगामी चैत २ गते १ बजे बस्नेछ।
