नेकपा एमाले लुम्बिनी प्रदेश सभा संसदीय दलले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन ठेक्कामा सरकारले नै मिलेमतो गरेर राज्यलाई डेढ अर्ब बढी नोक्सान पुर्याउन खोजिएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको राजीनामा माग गरेको छ।
एमाले संसदीय दलले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि दुइटा निर्माण कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले स्पेसिफिकेसन तयार गरेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याउन खोजेको र मुख्यमन्त्री नै प्राधिकरणका अध्यक्ष रहेकोले उनको राजीनामा माग गरेको हो।
एमाले संसदीय दलका उपनेता वैजनाथ चौधरीले सरकारले चाहेका निर्माण कम्पनीले मात्रै टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा नै आर्थिक मिलेमतो रहेको आशंका गरिएकोमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेको राजीनामापछि उक्त मिलेमतोलाई पुष्टि गरिदिएको बताए।
‘भवनको टेण्डर खोल्दा नै त्यहाँ राखिएका प्रावधानले सेटिङ भइरहेको छ भन्ने देखिएको थियो, कार्यकारी प्रमुखले नै सरकारको दबाबमा राज्यलाई नोक्सान पुग्ने गरी टेण्डर खोलिएको भन्दै राजीनामा दिएपछि उहाँहरूको दुराशय स्पष्ट भएको छ,’ चौधरीले भने।
उपनेता चौधरीले यसअघिका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सरकारको पालोमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा सहितको अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने गरी काम अघि बढाइएको स्मरण गर्दै वर्तमान सरकारले त्यही अस्पतालको भवन निर्माणमा आर्थिक मिलेमतो गर्न खोज्नु दु:खद् भएको बताए।
चौधरीले आर्थिक चलखेलकै लागि वर्तमान गठबन्धन सरकारले यसअघिका प्रदेश पूर्वाधार प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुब मजगैयालाई हटाएर अनन्तराम घिमिरेलाई नियुक्त गरेको समेत बताए।
कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले सोमबारमात्रै अस्पतालको भवन निर्माणको लागि गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा मिलेमतो भएको भन्दै ठेक्का प्रक्रिया नै खारेज गरी राजीनामा दिएका छन्।
उपनेता चौधरीले भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको राजीनामा र ठेक्का प्रक्रिया रद्द गरेरमात्रै सरकारको कुनियत हट्न नसक्ने भन्दै टेण्डर प्रक्रियाको सेटिङमा मुख्य जिम्मेवार रहेका मुख्यन्त्रीले नै राजिनामा दिनुपर्ने बताए।
‘मुख्यमन्त्रीले नै सेटिङ गरेर सरकारलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउने कुनियत गरेको देखिन्छ, प्रदेश पूर्वाधार विकास समितिको अध्यक्षको हैसियतले यो सेटिङका मुख्य जिम्मेवार मुख्यमन्त्री भएको र एमालेले उहाँको राजीनामा माग गर्छ,’ उनले भने।
‘अस्पताल भवन निर्माणका लागि सात अर्बको ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर निर्लज्ज ढंगले प्रक्रिय अघि बढाउने काममा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको संलग्नता हुन गम्भीर कमजोरी हो,’ उपनेता चौधरीले भने।
सरकारकै प्रमुख व्यक्ति अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणबाट यति ठूलो मिलेमतो हुँदा मुख्यमन्त्री पदमा बसिरहन नैतिक रूपले नमिल्ने भन्दै तत्काल पदबाट राजीनामा दिन एमाले माग गरेको छ।
