वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि ३६ लाख ६१ हजार मतदाता थपिएका छन्। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४ सय २४ मतदाता रहेका थिए।
निर्वाचन आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार यसपटक ३६ लाख ६१ हजार २ सय ९९ मतदाताको नामावली थपिएको हो। स्थानीय तह निर्वाचनका यसपटक १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाता रहेका छन्।
२०७० सालको दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ मतदाता रहेका थिए। त्यसको ४ वर्षपछि २०७४ सालको वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतदाता संख्या १ करोड ४० लाख ७२ हजार ४ सय २४ पुगेको थियो। अर्थात् दोस्रो संविधान सभाबाट २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा आइपुग्दा चार वर्षको अन्तरालमा १९ लाख २४ हजार ५ सय ५९ मतदाता थपिएका थिए।
२०६४ सालको पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ मतदाता रहेका थिए। त्यतिबेला अहिलेको जस्तो फोटो सहितको मतदाता परिचयपत्रको व्यवस्था निर्वाचन आयोगले गरेको थिएन। परिवारले दिएको तथ्याङ्कका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरिएको थियो।
२०६६ सालबाट निर्वाचन आयोगले फोटो र हातको औंठासहित मतदाता नामावली संकलन सुरूआत गरको थियो। दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनअघि आयोगले २०६७ सालमा फोटो सहितको मतदाता नामावलीका लागि अभियान नै चलाएको थियो। तर २०७० साल मंसिर ४ गतेको निर्वाचनका लागि आयोगले नाम छुटेको गुनासोका आधारमा मतदाता नामावली संकलन अभियान नै सञ्चालन गरेको थियो।
२०७० साल भदौ १ देखि ७ गतेसम्म मुलुकभर मतदाता नामावलीका लागि नाम दर्ता गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिएपछि सात दिनमा १ लाख ८८ हजार ९६७ जनाले नामावली दर्ता गराएका थिए।
आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावलीको व्यवस्था गरेपछि पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनको तुलनामा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनमा ५४ लाख ६३ हजार ९ सय ६७ मतदाता घटेका थिए।
त्यसयता फोटोसहितको मतदाता नामावलीको व्यवस्था गरिएपछि २०७० सालदेखि २०७४ सालको बीचमा १९ लाख २४ हजार मतदाता बढे भने २०७४ सालदेखि २०७९ सालसम्ममा ३६ लाख ६१ हजार मतदाता बढेका छन्।
कसरी बढे मतदाता?
निर्वाचन आयोगले पछिल्लो समय मतदाता नामावली संकलनलाई व्यवस्थित गर्दै लगेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नागरिकता बनाउन गएको व्यक्तिलाई मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न लगाउने र फोटो खिच्न लगाउने गर्दै आएको छ।
आयोगको यही व्यवस्थाका कारण पछिल्लो समय अधिकांश नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नाममा मतदाता नामावलीमा समावेश हुने गरको छ।
निर्वाचन आयोगमा झण्डै एक दशकदेखि कार्यरत रहेका आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार निरन्तर मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रममै कारण मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता हुनेको संख्या बढेको हो।
'बीचमा एकपटक ५२ पदका लागि विभिन्न जिल्लामा उपनिर्वाचन भयो। त्यतिबेला पनि मतदाता अद्यावधिक गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम भए', अर्यालले भने, 'त्यतिबेला मतदाता संख्या १ करोड ५४ लाख पुगेका थिए। त्यसपछि केपी शर्मा ओली सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा पुस ५ गतेलाई निर्वाचन आयोगले 'कट अफ डेट' मतदाता गणना हुने दिन मानेको थियो। त्यतिबेला १ करोड ६४ लाख मतदाता पुगेका थिए। यसरी हेर्ने हो भने पछिल्लो एक वर्षमा १३ लाख मतदाता बढेको देखिन्छ।'
आयोगको तथ्याङ्कमा पाँच वर्षको अवधिमा धेरै मतदाता संख्या बढेको देखिए पनि यो 'अप्राकृतिक' देखिँदैन।
विद्यालय भर्नादरसँग तुलना गर्दा आयोगको तथ्यांक निकटता नजिक देखिन्छ। प्रत्येक वर्ष सरदर ५ लाख विद्यार्थीले देशभरमा एसइई परीक्षा दिने गरेका छन्। पाँच वर्षमा यो संख्या झण्डै २५ लाख हुन आउँछ। २०७७ सालको एसइईमा सहभागी हुन ५ लाख १७ हजार १ सय २२ विद्यार्थीले फारम भरेका थिए। सामान्यतया एसइई पास गरेका विद्यार्थीहरूले उच्च शिक्षाका लागि नागरिकता लिने लगायतका काम गर्ने गरेका छन्। यसरी एसइई दिएका व्यक्तिले मात्र नागरिकता र मतदाता नामावली लिने हो भने यो संख्या पाँच वर्षमा २० लाख हाराहारी आउने देखिन्छ। तर एसइईमा नपुगी विद्यालय छाड्नेको विद्यार्थीको संख्या पनि ठूलो छ।
२०७७ सालमा एसइईमा सहभागी हुने विद्यार्थी २०६८ सालमा विद्यालय भर्ना भएका थिए। जबकि उक्त सालमा १२ लाख ८४ हजार ४८ विद्यार्थी विद्यालयमा भर्ना भएका थिए। यसरी तथ्याङ्कलाई केलाएर हेर्दा सबैले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता नगराउँदा समेत सालाखाला प्रत्येक वर्ष झण्डै १० लाख मतदाता थपिने अवस्था छ। जुन आयोगको तथ्यांकसँग मेल खान जाने देखिन्छ।
आयोगका सूचना अधिकारी अर्यालका अनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयबाट निरन्तर रूपमा मतदाता नामावली संकलन हुने गरेको छ।
आयोगले सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि मतदाता नामावली संकलन रोक्ने गरेको छ।
मतदाता संख्या बढ्नुको पछाडि आयोगले यसपटक गरेको एउटा अर्को कारण पनि देखिन्छ।
आयोगले यसपटक मतदानको अघिल्लो दिन १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिको नाम नामावलीमा भएको अवस्थामा मतदानमा सहभागी गराउने निर्णय गरेको छ।
'१६ वर्षमा नागरिकता लिएको बखत मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका व्यक्ति वैशाख २९ गते १८ वर्ष पुग्छ भने उसको नाम नामावलीमा आउँछ', अर्यालले भने, 'कम्प्युटराइज सिस्टमबाट हामीले यो व्यवस्था गरेका कारण पौने २ लाख मतदाता अहिले माघ २४ गते निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि उप्रान्त मतदान गर्न सक्षम भए। त्यसले पनि मतदाता संख्या बढ्यो।'
पछिल्लो समयमा स्थानीय तहमा सरकार बनेको र राजनीतिक गतिविधि बढेको कारण पनि नामावलीमा नाम लेखाउनेको संख्या बढेको अर्यालको विश्लेषण छ।
अर्यालयले उल्लेख गरेजस्तै स्थानीय तहको निर्वाचनबाट ३५ हजार २ सय २१ जनप्रतिनिधि चुनिनुपर्ने अवस्था छ।
राजनीतिक दलहरूबीच सबै स्थानमा प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामा उम्मेदवारको संख्या कैयन् गुणा धेरै हुने गरेका छन्।
अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा १ लाख ५१ हजार १ सय ९० उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका थिए।
यसरी हेर्दा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले आफ्नो नजिकको व्यक्तिलाई मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन प्रेरित गर्ने भएका कारण पनि मतदाता संख्यामा बढोत्तरी भएको देखाउँछ।
'लोकतन्त्रप्रतिको वितृष्णा पनि कमी आएको छ। राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने धारणा पनि देखिन्छ', अर्यालले भने, 'त्यसले गर्दा मतदाता दर्ता अभियान बढेको छ।'
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि नै निर्वाचन घोषणा गरेको र त्यसयता निर्वाचनको पटक/पटक चर्चा भएका कारण पनि अल्छी मतदाता पनि मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन गएको अर्यालको विश्लेषण छ।
'हामी केही मतदातालाई अल्छी 'लेजी भोटर' भन्छौं। उनीहरू भोट हाल्नुपर्छ भन्ने भएपछि मात्र नाम लेखाउन जान्छन्', अर्यालले भने, 'पछिल्लो पटक दुई पटक निर्वाचनको मिति घोषणा भएका कारण पनि उनीहरू नाम लेखाउन गएका छन्।'
