सत्तारुढ नेपाली काँग्रेसकी सांसद डा. डिला संग्रौलाले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०७९’ प्रति असन्तुष्टि जनाएकी छन्।
सांसद संग्रौलाले सो विधेयक बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रण गर्न पर्याप्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन्।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले नेपालमा भयावह ढंगले बढिरहेका त्यस्ता जघन्य अपराधको घटना नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र संयुक्त राष्ट्रसंघको उदाहरणलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउनुपर्ने माग समेत गरिन्।
उनले विद्यमान विधेयकले व्यवस्था गरिएको दण्ड, जरीवानाले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना नियन्त्रण गर्न नसक्नेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन्।
‘बलात्कारका घटनाहरू, जबरजस्ती करणीका घटनाहरू डरलाग्दो भयावह रूपमा समाजमा निरन्तर घटिरहेको छ। त्यसैले यो घटना मानवता विरोधी घटना हो। यो क्रुरता हो। यसले हरेकको मनलाई छोएको छ’, उनले भनिन्, ‘यो कानुनमा केही सुधार भए पनि हदम्यादले मात्रै समाजमा विद्यमान अपराधका घटनालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन।’
सांसद संगौलाले बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना ५० प्रतिशत भन्दा बढि सहेर बस्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई दवाव दिइन्।
‘विभिन्न अनुसन्धानले नेपालमा ५० प्रतिशत जबरजस्ती करणीका घटना उजुरी दर्ता गर्न जाने र ५० प्रतिशत हिंसा सहेर बस्न बाध्य छन्’, उनले भनिन्।
‘धेरैजसो बलात्कार आफ्नो साथी र छरछिमेकबाट हुने गरेको छ। एकदमै भयावह ढंगले यो जबरजस्ती करणीको घटना घटेका छन्। यस्ता घटनालाई रोक्न विधेयकमा गरिएको दण्ड सजायको जरिवानाले मात्रै हुन्न’, उनले भनिन्, ‘त्यसैले हामीले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई हेरौं। संयुक्त राष्ट्र संघको उदाहरणहरुलाई हेरौं। यो कानुन निर्माण गरौं। त्यसले मात्रै यो जघन्य मानवता विरोधी जबरजस्ती करणीका जुन अपराधहरू छन्। ती अपराधहरु नियन्त्रण हुन्छ। त्यसतर्फ मन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण गर्दछु।’
