संघीय ‘शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय’ ले दुई वर्षअघि तीनै तहमा ‘शिक्षा क्षेत्र योजना’ बनाउने निर्णय गरेको थियो।
२०७७ असार १७ गते संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १० वर्षीय ‘शिक्षा क्षेत्र योजना’ बनाउने मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको थियो।
उक्त निर्णयअनुसार २०७७ कात्तिक २ गते संघीय शिक्षा मन्त्रालयले सात वटै प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूलाई शिक्षा क्षेत्र योजना बनाउन पत्राचार गरेको थियो।
प्रदेशका स्थानीय तहमा पनि अनुकूल शिक्षा क्षेत्र योजना बनाउन उपयुक्त प्रक्रिया अवलम्बन गर्न संघीय शिक्षा मन्त्रालयले प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूलाई भनेको थियो।
सन् २०२१–२०३० (दश वर्ष) सम्मको ‘शिक्षा क्षेत्र योजना’ बनाउने संघीय सरकारको निर्णय र आग्रहअनुसार कर्णाली प्रदेशले ‘कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको योजना (२०७९–२०८९) बनाउन थालेको छ।
कर्णाली प्रदेशको उक्त योजना बनाउने समूहले प्रस्ताव पनि गरिसकेको छ।
कर्णाली प्रदेशको १० वर्षीय शिक्षा क्षेत्र योजना कस्तो बन्दैछ त? सेतोपाटीले यसबारेमा योजना बनाउने विज्ञ समूहमा रहेका शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव जीतबहादुर शाहसँग कुरा गरेको छ। शाह शिक्षाविद् हुन्।
शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र योजना २०७८ असारमै सामाजिक विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरिएको थियो। प्रस्ताव पारित हुन ढिला भएको उनले बताए।
‘पोहोर असारमै योजनाको मस्यौदा मन्त्रालयलाई पेस गरिएको थियो। सचिवज्यूले पारित हुने अन्तिम चरणमा छ भन्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘यसलाई मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट पारित गरे पनि हुन्छ तर मन्त्रिपरिषदबाट गर्दा अझ प्रभावकारी हुने भएकाले उहाँहरू त्यसैको पर्खाइमा हुनुहुन्छ होला।’
कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र योजना बनाउन विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति सम्मिलित १३ वटा विषयगत समूह गठन गरिएका थिए। ती समूहहरूको संलग्नतामा योजनाका विषयहरूलाई १३ वटै समूहमा कार्य विभाजन गरी योजना लेखिएको शाहले बताए।
शिक्षा क्षेत्र योजनामा कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशको समग्र शिक्षाको पक्ष समेट्ने प्रयास गरेको छ।
योजनामा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि कर्णाली प्रदेशमा पाँच वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। यसमध्ये ५० प्रतिशत रकम संघीय सरकारले तथा प्रदेश र सम्बन्धित स्थानीय तहले २५–२५ प्रतिशत खर्च गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
योजना दस वर्षीय भए पनि खर्च अनुमान भने पाँच वर्षको मात्र गरिएको छ। शाहले भने, ‘केन्द्रमा पनि यही मोडलमा बनाइएको छ, हामीले पनि तत्काललाई पाँच वर्षको मात्र खर्च अनुमान गरेका छौं।’
कर्णाली शिक्षा क्षेत्र योजनाको मूल नारा ‘समृद्ध प्रदेश र सुखारी कर्णालीवासीको प्रमुख आधार: गुणस्तरीय शिक्षाको लागि पर्याप्त लगानीमा पूर्वाधार’ रहेको छ।
कर्णाली प्रदेश र समग्र मुलुकको लागि आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र सकारात्मक सोचयुक्त मध्यम तथा उच्चस्तरको खुसी, दक्ष र प्रतिबद्ध जनशक्तिको उत्पादन गरी कर्णालीलाई अति कम विकसित प्रदेशबाट विकासोन्मुख प्रदेशको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको समग्र उद्देश्य छ।
सबै बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नु योजनाको उद्देश्य रहेको छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गरी गुणस्तर अभिवृद्धि अर्को उद्देश्य रहेको छ।
माध्यमिक शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चितता एवं गुणस्तर वृद्धि, प्रदेशमा विद्यमान सम्भाव्य स्रोत र साधनहरूको उत्खनन् र अन्वेषण गरी प्रदेशको समुन्नतिका लागि उपयोग गर्ने गरी उच्च शिक्षा वैज्ञानिक र अनुसन्धानमूलक बनाउने उद्देश्य पनि रहेको छ।
पाठ्यक्रम सान्दर्भिक तथा मूल्यांकन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने अर्को उद्देश्य छ। समतामूलक पहुँच र समावेशी सहभागिताका साथ सबैको लागि गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य पनि छ।
शैक्षिक क्षेत्रलाई भय, विभेद र दुर्व्यवहारमुक्त एवं सुरक्षित बनाउनु पनि शिक्षा क्षेत्र योजनाको उद्देश्य रहेको छ।
विद्यालयहरूको भौतिक, आर्थिक, शैक्षिक एवं मानवीय व्यवस्थापन र विकास गर्ने, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षामा सहज पहुँच र समावेशी सहभागिता सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्य पनि रहेको छ।
पर्यटन, मेडिकल साइन्स, आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, जलविद्युत, इन्जिनियरिङ, वन तथा वातावरण विज्ञान, कृषि तथा पशु विज्ञान, सूचना प्रविधि, उद्योग, खेलकुद, भाषा, कला, संस्कृतिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयको पठनपाठनमा जोड दिइएको छ।
यी क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने रणनीति प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र योजनाको रणनीति रहेको छ।
यिनै उद्देश्य र रणनीतिका आधारमा कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र योजनाको मुख्य उपलब्धि अपेक्षा गरिएको छ।
हालको शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक अपुग भएमा नेपाल सरकारलाई दायित्व नपर्ने गरी प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था शिक्षा क्षेत्रमा समावेश गरिएको छ।
यो व्यवस्था राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा पनि छ।
शिक्षाविद् शाहका अनुसार कर्णालीमा साढे पाँच हजार शिक्षक थप गर्नु पर्ने आवश्यकता छ।
यो कुरा शिक्षा क्षेत्र योजनामा पनि औंल्याइएको छ।
तथ्यांकअनुसार हाल कर्णाली प्रदेशमा प्राथमिक विद्यालय २ हजार ९३१, निम्न माध्यमिक विद्यालय १ हजार १४०, माध्यमिक विद्यालय ६०५ र उच्च माध्यमिक विद्यालय २५९ वटा छन्।
यी विद्यालयहरूमा कुल ११ हजार ८६५ शिक्षक दरबन्दी छ। आवश्यकता भने १७ हजार ३८४ दरबन्दी रहेको अध्ययनले देखाएको छ।
तथ्यांक हेर्दा ५ हजार ५४९ शिक्षक दरबन्दी अझै अपुग छ।
शाहले भने, ‘यो आवश्यक शिक्षक दरबन्दी पूर्ति गर्दासहितको पाँच वर्षको लगानी एक खर्ब पुग्ने हामीले अनुमान गरेको हौं।’
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १३ लाख ६७ हजार २ छ। यसमा ८ लाख ५८ हजार १२६ जनामात्र साक्षर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र योजनामा समावेश भएको एक तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा ६० वटा कलेजहरूले उच्च शिक्षा अध्यापन गराउँछन्। तीमध्ये २५ वटा सामुदायिक, १८ वटा आंगिक र १७ वटा निजी हुन्।
कर्णाली प्रदेशको शिक्षा क्षेत्रको १० वर्षीय योजनामा सुरूका पाँच वर्षका लागि अनुमान गरिएको एक खर्ब बजेट कुन-कुन विषयमा कति खर्च हुन्छ त?
शाहका अनुसार हाल कार्यरत र योजना अवधिमा थप हुने पाँच हजार शिक्षक, तीन हजार बालविकास शिक्षक र विद्यालयका कर्मचारीहरूका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
तीन सय विद्यालयका भौतिक संरचना निर्माणमा १५ अर्ब, आवासीय विद्यालय निर्माण र व्यवस्थापनमा एक अर्ब, तीन लाख विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउन ६ अर्ब ७५ करोड, एक लाख विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति र परामर्श सेवाका लागि एक अर्ब खर्च हुने अनुमान छ।
समावेशी शिक्षामा छात्रवृत्ति र आवासीय विद्यालय (पालिकाले सञ्चालन गर्ने) सञ्चालन गर्न एक अर्ब ५८ करोड, उच्च शिक्षाका लागि प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना, सञ्चालन तथा प्राविधिक शिक्षाका कलेज स्थापना र सञ्चालन गर्न चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ।
विद्यालय एवं उच्च शिक्षा तहमा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चार अर्ब, संरचना निर्माण, जनशक्ति व्यवस्थापन र क्षमता विकासमा ती अर्ब, शिक्षामा सूचना र प्रविधिका लागि दुई अर्ब ८७ करोड, अनौपचारिक शिक्षा र निरन्तर शिक्षाका लागि (पुस्तकालय तथा सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको सaलीकरणसमेत) एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
शिक्षामा सुशासन र प्रोत्साहनका लागि एक अर्ब ७५ करोड, पाठ्यक्रम र मूल्यांकनका लागि एक अर्ब, विद्यार्थीहरूका लागि पाठ्यपुस्तकको रकम बैंकमा दाखिला गर्न पाँच अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
विभिन्न विषयका ल्याब, पुस्तकालय, ई–पुस्तकालय, डाटा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्न एक अर्ब र अनुसन्धान, अनुगमन अभिलेख तथा प्रतिवेदनका लागि २५ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान योजना निर्माणकर्ताहरूले गरेका छन्।
उपर्युक्त सबै खर्च पाँच वर्षको हो।
अहिले ‘शिक्षा क्षेत्र योजना’ भनेर बनाइएपछि यसैलाई संघले ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’ नाम दिएर कार्यान्वयनमा लगेकाले कर्णाली प्रदेशमा पनि नाम परिवर्तन हुन सक्नेछ।
‘सुरूमा शिक्षा क्षेत्र योजना भनेर निर्णय गरे पनि केन्द्रले यसलाई विद्यालय सुधार योजना भनेर अहिलेको बजेटमा समावेश गरेको छ,’ कर्णालीको शैक्षिक योजना निर्माणमा सहभागी भएका शिक्षाविद् शाहले भने, ‘यहाँ पनि नाम परिवर्तन गरेर पारित हुन पनि सक्छ, सकेसम्म प्रदेशको छुट्टै योजना भएकाले आफ्नो तरिकाले नाम राख्दा राम्रो हुन्छ।’
